काठमाडौ । सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकहरूलाई विनाधितो पाँच लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने सरकारको नीतिअनुसार खाडी मुलुक जानेहरूलाई कम्तीमा दुई लाख र युरोप जानेहरूलाई पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी सोसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको छ । आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई विनाधितो ऋण दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८२ माथि छलफल भएको थियो । छलफलमा सोसम्बन्धी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । छलफलमा मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू मिटरव्याजीको चर्काे व्याजको पासोमा फसेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यो कार्यविधि लागू भए श्रमिकहरूले सहज र सरल तरिकाबाट विनाधितो ऋण उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘मैले भन्दै आएको ३ डी, डेब्ट, डेथ र डिजिटल ट्र्रापमध्ये यसले डेब्ट ट्र्रापलाई सम्बोधन गर्छ । यसबाट श्रमिकहरू विदेश गएर कमाएपछि फर्किँदासम्म ऋण पनि मुक्त हुने र राज्यले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा, बीमाजस्ता अन्य सुविधाहरू पनि पाउने छन् ।’ बैंकहरूको पैसा पनि नडुब्ने, विदेश जानेले सहज ऋण पनि पाउने र गाउँघरमा मिटरव्याजीहरूबाट पनि जोगिने गरी कार्यविधि बनाइएको उनको भनाइ छ ।
कार्यविधि निर्माण समितिका सदस्य नेपाल राष्ट्र बैंकका सौरभ पोखरेलले आफ्नो तर्फबाट सहजीकरणका लागि पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले ऋण असुलीको विषयमा थप प्रष्ट हुन कार्यविधिमा सुधारको आवश्यकता रहेको सुझाए । त्यस्तै, नेपाल बैंकर्स संघका अनिल शर्माले मन्त्री भण्डारीको नेतृत्वमा श्रम मन्त्रालयले राम्रो कन्सेप्ट ल्याएको भन्दै यसलाई लागू गर्न बैंकहरूले पूर्ण सहयोग गर्ने बताए । त्यस्तै, श्रम सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले विगत लामो समयदेखि यो कार्यविधि अड्किएर बसेको भन्दै यसलाई गति दिएर लागू गर्नुपर्ने बताए । उनले विगतको अनुभवबाट पनि पाठ सिक्दै सहज र सरल तरिकाबाट ऋण उपलब्ध गराए वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूले सहजै कसरी ऋण चुक्ता गर्ने बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाए ।
