(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूको विरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचारलाई बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो, जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरूपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन्, जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताको साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
संसद्मा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले जस्तो स्वरूप देखायो त्यसले देशको राज्यसत्ता कसरी चलिरहेको छ भन्ने नमूना प्रस्तुत गर्छ, जो संसदीय इतिहासकै खासगरी भ्रष्टाचाका सन्दर्भमा पहिलो रेकर्ड हुनुपर्छ ।
जनताले निर्वाचन गरेको प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सर्वसम्मत पारित गरिएको भनिएको उक्त विधेयक पारित भएदेखि यही सभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याले त्यसको विरोध गरे । कारण थियो, सांसदहरू जस्तो कानुन बनाउन चाहन्थे, यसलाई जे बनाउन खोजेका थिए कम्तीमा एउटा विषयमा पछि त्यो प्रकट हुँदा त्यसको पूरै विपरीत भएर आयो । पहिले जसरी सर्वसम्मतिले पारित गरिएको थियो, पछि त्यही सर्वसम्मतिले विरोध जनाउन थालियो ।
कानुन बनाउने क्रममा नै किर्ते गरिएको यस्तो दृश्य संसद्मा पहिलो पटक प्रकट भएको हो । पहिले थुप्रै काण्ड भएका थिए तर कानुनमा नै कोरकारचाहिँ यो पटक मात्र देखिएको हो ।
१७ महिनाको अभ्यास पानीमा
यो विषय गएको १७ महिनादेखि निरन्तर बहसमा रहेको सरकारी कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे हो । २१ फागुन २०८०मा प्रतिनिधिसभामा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता भयो । त्यसमा सरकारी कर्मचारीले अवकाशलगत्तै संवैधानिक र कूटनीतिक नियुक्ति पाउने गरेकाले कतिपय विकृतिहरू, जसमा भ्रष्टाचारका घटना पनि पर्छन् । त्यसलाई हटाउन भन्दै कुलिङ पिरियड चर्चामा आएको हो । यस्तो व्यवस्था कायम हुनेगरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती विधेयकलाई २ जेठ २०८२मा त्यहाँ भएका सदस्यहरूको सर्वसम्मतिले पास गर्यो । समितिबाट पास भएको एक महिनापछि १ असार २०८२मा प्रतिनिधिसभामा विधेयकको प्रतिवेदन पेस भयो । संसदीय समितिबाट यसरी पास भएको विधेयक नै १५ असारमा ६ घण्टाबढी छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गर्यो ।
प्रतिनिधिसभाले पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको यो विधेयकमा भने किर्ते काम भएछ । जस्तो छलफल र समितिबाट पारित गरिँदा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूलाई अवकाशपछि तुरुन्तै अन्यत्र कुनै पनि निकायमा नियुक्ति नगर्ने भन्ने थियो, जसलाई कुलिङ पिरियड रहने भनेर भनेर बताइएको थियो । तर त्यसमा एउटा ‘बाहेक’ भन्ने शब्दले यो प्रावधानलाई नै निष्प्रभावी बनाएको स्थिति प्रकट भयो । त्यसपछि त्यस्तो किर्ते काम कसले गरेको थियो भन्ने लामै समयसम्म पत्ता लागेन ।
ठूलो राजनीतिक ठगी
यो संगठितरूपले सम्पन्न गरिएको राजनीतिक भ्रष्टाचारको उच्च रूप थियो, जो संसारभरि विरलै हुन्छन् ।
एक जना पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’मा भएको जालसाझीलाई इतिहासकै निकृष्ट र लाजमर्दो भनेर प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार ‘कुलिङ अफ पिरियड’ भनिने सरकारी कर्मचारीहरूले अवकाश वा राजीनामापछि अर्को ठूलो सरकारी भाग खान दुई वर्ष पर्खनुपर्ने संसदीय समितिले पारित गरेको प्रावधान जालसाजीपूर्ण ढंगले हटाएर संसद्बाट पारित गराएको घटना नेपाल मात्र होइन, विश्व इतिहासकै निकृष्ट र लाजमर्दोमध्ये एक राजनीतिक ठगीको घटना हुनुपर्छ । यो घटना उच्च तहको कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको साँठगाँठ नभई सम्भव हुँदैन । यसले कति ठूला राज्य दोहनकारी, राष्ट्रघाती र जनविरोधी अपराध हुँदै आएका र हुनसक्ने रहेछन् भन्ने ताजा प्रमाणका रूपमा देखाएको छ ।’
सभापति के भन्छन्
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति यो विधेयक अर्थात् विषयमा छलफल गर्ने/गराउने संसद्को अर्थात् यो सभाको आधिकारिक निकाय हो । यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा नै सभाले निर्णय गर्छ । तर यही समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कुलिङ पिरियड राखेर पठाइएको तर बीचमा कता हो त्यसलाई निष्प्रभावी पारिएछ भनेर वक्तव्य मात्र दिएनन् अर्को सभा राष्ट्रिय सभालाई ‘आफ्नो समितिले कर्मचारीका हकमा अवकाश वा राजीनामाको दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति गरे पनि हालै प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा निजामती विधेयकमा हेरफेर भएर आएपछि’ भन्दै राष्ट्रिय सभाबाट कुलिङ पिरियड राख्ने काम होस् भनेर अनुरोध नै गरे ।
उनको त्यो वक्तव्य, ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धमा संसद्मा पेस गर्दा मूल मर्मलाई भत्काउने गरी तोडमोड गरिएको विषय गम्भीर त्रुटि र अक्षम्य घटना हो । यो सामान्य अवस्था होइन । यस सम्बन्धमा छानबिनका लागि सम्माननीय सभामुखसँग अनुरोध गर्दछु । त्यसैगरी कुलिङ अफ पिरियड राख्ने गरी सच्याउन सम्मानित राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्दछु, । (४) निजामति कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउने छैन भन्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई अनधिकृतरूपले निष्प्रभावी पारिएछ । राष्ट्रिय सभाले सच्याओस् ।’
‘बाहेक’ले खडा गरेको बबाल
माओवदीको तत्कालीन सरकारले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक २१ फागुन २०८०मा संसद्मा दर्ता भएको थियो । त्यसको दफा ८२ को उपदफा ४ मा भएको व्यवस्था– ‘संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने ।’ त्यो बेलासम्म यो ‘बाहेक’ भन्ने व्यवस्था औपचारिकरूपमै संसद्मा प्रवेश गरेको थियो, जसमा संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा विगतजस्तै जे हुँदै आइरहेको थियो त्यही नै हुनेभएको थियो ।
यसमाथि छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिले सांसद दिलेन्द्र बडूको संयोजकत्वमा गठन ग¥यो र त्यसले मितिलाई १४ चैत, २०८१मा प्रतिवेदन बुझायो । त्यसमा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन । तर, नेपाल सरकारले गर्ने कूटनीतिक नियुक्ति वा नेपालको संविधानबमोजिम न्याय परिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश पदमा हुने नियुक्ति पाउन यस उपदफाको व्यवस्थाले बाधा पारेको मानिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था वा रायसुझाव दियो ।
यो प्रतिवेदनलाई समितिको २ जेठ २०८२मा बसेको बैठकले स्वीकार गरेन । विरोध भयो । त्यसपछि राज्य व्यवस्था समितिलबाटै दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने सर्वसम्मतिबाट प्रस्ताव पारित भयो । त्यहीअनुसार विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक नियुक्ति वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भनेर किटानी गरियो ।
यही क्रममा समितिका सभापति र सचिवले १ असार २०८२मा सदनमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाए । अहिलेसम्मको बुझाइमा गडबड त्यहीँबाट भएको हो । त्यसमा माथि उल्लेख भएको दफा ८२ (४) उपदफा ५ थपियो । थपिएको यही दफामा हटिसकेको ‘बाहेक’ले ठाउँ पायो । थपिएको त्यो उपदफामा भनिएको छ, ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने ।’
प्रतिनिधिसभाबाट १५ असार २०८२मा विधेयक पारित गर्दा राज्य व्यवस्था समितिमा सर्वसम्मतले पारित भएको दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था छ कि छैन भनेर हेरिएन । सांसदहरूले जस्ताको त्यस्तै हुनेगरी ताली ठोकेर पारित गरे, जसमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द हटाको ठाउँमा फेरि समावेश भएको पछि मात्र थाहा भयो ।
राजनीतिक भ्रष्टाचारको उच्च रूप
यस्तो कसको स्वार्थमा कहाँबाट भयो ? यो प्रश्नको सहज उत्तर नै राजनीतिक भ्रष्टाचार हुनुपर्छ । सम्बन्धित एक उपसमितिका संयोजक तथा सांसद हृदयराम थानी भन्छन् विश्वास गरेर अन्तिम प्रतिवेदन बनाउने जिम्मेवारी समिति सभापति र सचिवालयलाई दिएको तर अहिले अर्को व्यवस्थासमेत उल्लेख भएकाले यसको जिम्मेवारी उनीहरूले नै लिनुपर्छ । ‘सदनमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपहिला अन्तिम बैठक राखिएन, सहमति भएका कुरा मिलाएर ल्याउँछौँ, यसमा शंका नगर्नुस् भनेर समितिका सभापतिले भन्नुभयो, विश्वास गरियो तर अहिले विधेयक पास भएपछि मात्र गडबडी भएको हामीले थाहा पायौँ, प्रतिवेदन बनाउने क्रममा सांसदले सर्वसम्मत दुईवर्षे कुलिङ अफ पिरियड राखेको हो, अहिले व्यवस्था हेर्दा कुलिङ अफ पिरियड लागू नहुने अवस्था देखियो, यसको जिम्मेवारी समिति सभापति र समिति सचिवले लिनुपर्छ ।’
यहाँनेर विकिपिडियाले गरेको राजनीतिक भ्रष्टाचारको परिभाषा यो घटनामा हुबहु मिल्छ । उसको ‘राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताको साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।’
संसद्ले वास्तवमा नै छानबिन गर्ने हो भने यो भ्रष्टाचामरका लाभग्राही को–को हुन्, तिनले आफ्नो स्वार्थका लागि कसकसलाई के–कसरी प्रयोग गरे सबै खुल्नेछन् ।
कुलिङ अफ पिरियडका यी परिदृश्यहरूका बीच पूर्वनिर्वाचन आयुक्त वीरेद्रप्रसाद मिश्रको प्रश्न छ, ‘के सरकारले सदा आफ्नो फाइदा र सुविधाको उपभोग गर्न उच्चपदस्थ सरकारी अधिकृतहरूलाई खुसी पार्न र उसको सहयोगबाट राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्न खोजेको त होइन ? २०१९ सालको संविधानमा पाँच वर्षका लागि कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान थियो । राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्नका लागि कुलिङ अफ पिरियड त राख्नैपर्छ साथै संवैधानिक पदाधिकारीहरूको दोहोरो सुविधा पनि कटौती गर्नुपर्छ ।
