काठमाडौं । जलबाट उत्पादन हुने बिजुली बेचेर धनी हुने भनेर देखाइएको मध्येमा पर्छ बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना । तर यसको कार्यान्वयन भने एकप्रकारले सपना देखाउनेजस्तो मात्र भएको छ । यो आयोजनाको क्षमता सुरुमा छ सय मेगावाटको थियो । पछि यसलाई बहुउद्देशीय बनाएर १२ सय मेगावाट पुर्याइयो । त्यसबेला यो आयोजना ०६९/७०मा सुरु गरी आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४मा सक्ने लक्ष्य तय भएको थियो । सम्पन्न हुनुपर्ने भनी किटानी भएको वर्ष आउन अब एक वर्ष मात्र बाँकी छ । तर यति लामो समयसम्म यो आयोजना कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने तय समेत भएको छैन । अब त यो आयोजनाका बारे चाइँचुइँ समेत सुनिन छाडेको छ । यो बीचमा यसको निर्माण कार्य विदेशीलाई दिने र खोस्ने क्रम निरन्तर चलिरह्यो । हालका प्रधानमन्त्रीले यो आयोजना दुई पटक विदेशीलाई दिइसकेका थिए भने यो सत्ताको साझेदार दलका नेताले सरकार चलाउँदा दुवै पटक विदेशीबाट खोस्ने काम भयो । आफैँ बनाउने भनियो तर त्यसका लागि उचित पहल पनि भएन । यति ठूलो परियोजना सकिन्छ भने आफैँ बनाउन राम्रो हो । तर न आफू बनाउने न अरुलाई दिने अर्थात् लावारिसजस्तो अवस्थामा छ । आगामी वर्षको बजेटमा बूढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा निर्माण गरिनेछ, यस आयोजनामा सरकारले गरेको लगानीलाई सेयरमा परिणत गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ तर काम अघि बढ्लाजस्तो देखिएको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९को बजेट वक्तव्यमा पनि भनिएको थियो, ‘वर्षा र सुक्खायाममा विद्युत् उत्पादन र मागमा रहेका असन्तुलन न्यूनीकरण गर्न ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुका साथै आवश्यक जग्गा संरक्षण र व्यवस्थित पुनर्वासका लागि आवश्यक नीति बनाइनेछ, छ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा कार्य सुरु गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु । आगामी तीन वर्षभित्र उक्त आयोजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याइनेछ । उक्त आयोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । प्रभावित घरपरिवारको पुनर्वासका लागि विशेष सुविधासम्पन्न ‘बुढीगण्डकी भिलेज’ निर्माण गर्ने प्रबन्ध गरेको छु ।’
यो बजेट ल्याइँदा यो आयोजनाको क्षमता छ सय मेगावाटको थियो तर पछि १२ सय मेगावाट बनाइयो तर काम अघि बढेन । यता नागरिकका घरबास उठीबास भएको पनि धेरै भइसक्यो । ऊर्जा सचिवका अनुसार आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम कर उठाइरहेको छ । यो रकम पनि ठूलो अंकमा पुगिसकेको छ । जनताबाट जे कामका लागि रकम उठाइएको हो त्यसरी उठेको रकममाथि नै यतिबेला प्रश्न उठ्न थालेको छ । जब कामै नगर्ने हो भने नागरिकलाई अनावश्यक करको भार किन बढाइरहिएको छ भन्ने प्रश्नमा सरकार मौन रहनेगरेको देखिन्छ ।
यो आयोजना ०६८ सालमा कार्यान्वयन तहमा पुगेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले बूढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिदिएका थिए । ती प्रधानमन्त्रीका अनुसार अन्ततः राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको हत्या भएको छ । २०७४ जेठमा तत्कालीन प्रचण्ड सरकारद्वारा तरबार चलाएर घाँटी रेट्न सुरु गरिएको यो राष्ट्रिय सपनाको आयोजनालाई अहिले ओली सरकारले २०८२/०८३ को बजेट–वक्तव्य (बुँदा २२४)मार्फत कथित ‘सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिनेछ’ भनेर पूरै घाँटी छिनालेको छ । धेरै सम्भावना बोकेको यस्तो जलविद्युत् आयोजनामा यस्तो खेलबाड किन ? सरकारले यथाशक्य छिटो जवाफ दिनुपर्छ ।
