काठमाडौं । यतिबेला संसद्मा बैंक र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने सन्दर्भमा व्यापक बहस सुरु भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनका सन्दर्भमा यस्तो बहस सुरु भएको हो । यसमा गम्भीरतापूर्वक विषयको छिनोफानो भएन भने गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्तछ । जानकारहरूका अनुसार अहिले यो बहसमा तीन पक्ष देखिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक एकै व्यक्ति वा समूह बैंकर र व्यवसायी हुन नसक्ने भन्दै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ भन्ने मत देखाइरहेका छन् भने अर्को थरी अर्थात् ठूलो संख्याका सांसदहरू तत्काल बैंकर व्यवसायी छुट्याउन नहुने पक्षमा प्रकट हुँदै छन् । बाफिया विधेयकमा प्रस्तुत जे–जस्तो व्यवस्था थियो त्यसमा ठूलो संख्या झण्डै डेढ सयको हाराहारीमा संशोधन पनि परेको छ । संसद्मा प्रारम्भिक छलफलको तहमा नै रहेको हुँदा विधेयकले यो सभाबाट कस्तो आकार पाउने हो भन्ने अनुमान गर्ने अवस्था भने प्रकट भइसकेको छैन ।
तर जुनसुकै विधेयकमा अर्थात् कानुन बन्दा स्वार्थ समूहको प्रभाव पर्नुहुन्न भन्ने विगतमा थुप्रो उदाहरण छन् तर के–कति कारणले हो प्रायः यस्ता कानुनमा स्वार्थ समूह कतै न कतैबाट छिर्दारहेछन् । तिनीहरू नै अर्थतन्त्र र राज्यको स्रोतसाधनमा कब्जा जमाउन सफल पनि हुन्छन् । हिजोआज पनि केही व्यापारिक घरानाको अधीनमा रहेका बैंक, बीमा र रेमिट्यान्स कम्पनीहरू उनीहरूबाटै सञ्चालित छन् । अवस्था कतिसम्म भने बीमा संस्था पनि स्वार्थ समूहकै पकटमा छन् । नियामक निकायमा सरकारले पनि त्यस्ता स्वार्थ समूहलाई सजिलो बनाइदिने गरी नियुक्ति गरिदिन्छ । पछिल्लो समय बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति जसरी भयो र त्यसपछि त्यो नियुक्तिबाट जो–जो लाभान्वित भए त्यसलाई मात्रै हेरे पुग्छ । सबै प्रकारका बैंक, बीमा र रेमिट्यान्स कम्पनीहरू सानो व्यावसायिक घरानाको समूहको वर्चस्वमा रहेको भन्ने एउटा उदाहरण मात्र हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारले नै सहजीकरण गरिदिने गरेको छ । जलस्रोतका व्यवसायी जलस्रोत मन्त्री हुन्छन् भने मेनपावर सञ्चालकहरू श्रममन्त्री । त्यस्तै राज्यले विकास निर्माण गर्ने मन्त्रालयमा ठेकेदार पृष्ठभूमिका व्यक्ति मन्त्री हुन्छन् । यसले के बुझाउँछ भने उच्चतहको राजनीतिक नेतृत्व नै स्वार्थ समूहको पृष्ठपोषणमा लागिरहेको छ । त्यसो नहुँदो हो त अर्थात् प्रधानमन्त्री स्वार्थलाई प्रवेश हुन नदिने मनसाय राख्थे भने कम्तीमा त्यस्ता व्यक्ति त स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा हुने थिएनन् ।
अहिले खासगरी बैंकर र व्यवसायी हुन नसक्ने भन्दै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ भन्ने माग बढ्नुमा सहकारीसम्बन्धी कानुन बनाउँदा जे देखियो त्यो पृष्ठभूमिमा रहेको हुनुपर्छ । सहकारीसम्बन्धी कानुन बनाउँदा जस्ता व्यक्तिको हात माथि पर्न गयो त्यसले एकप्रकारले समग्र सहकारी नै असफल हुने क्रमममा पुगे । पहिले सहकारी एउटा निश्चित क्षेत्रमा मात्र खोल्न पाइन्थ्यो । जब सहकारीका सञ्चालकहरूले नै यसको कानुन बनाउने अवसर पाए त्यसपछि या भद्रगोल अवस्थामा पुग्यो । यतिबेला सहकारीमा पैसा राख्न कोही मान्दैनन् । देशमा सुशासन कायम गर्छु भन्दै आएकाहरू सहकारीका सबैभन्दा ठूला ठग भएर निस्किए । त्यसै कारण कतिपय सांसद जेलमा छन् भने जेल जाने क्रम पनि कायम छ । त्यस कारण पनि बाफियामा यस्तो कुरा दोहोरिन हुँदैन वा नदोहोरियोस् भनिएको हो । यतिबेला वाणिज्य बैंकहरूको संख्या ३२ वटाभन्दा बढी पुगेको छ । ४० भन्दा बढी विकास बैंकहरू छन् । फाइनान्स कम्पनीहरूको संख्या पनि त्यही मात्रामा बढिरहेकै छन् । अत्यन्त तल्लो तहमा पुग्ने भनेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या पनि सयका हाराहारीमा छन् । यस्तो बेला यी संस्था सञ्चालकहरूको स्वार्थलाई साथ दिने खालका कानुन बने भने के होला ? संसद्ले सोचोस् ।
