काठमाडौं । लामै समयदेखि कहिल्यै पनि नसुध्रिएको विषय हो, असारे खर्च । खासगरी विकास निर्माणसँग जोडिने यो खर्च १२ महिनामध्ये एक महिनामा मात्रै तीन भागको एक भाग खर्च हुँदै आएको छ, जो यो वर्ष पनि कायम रह्यो । असारे खर्च परिणाममुखी हुँदैन भनेर जहिले पनि आलोचना हुन्छ । अर्थमन्त्रीहरू पनि यस्तो हुन नदिने भनी बताइरहेकै हुन्छन् । तर यो परिपाटी भने कहिल्यै रोकिएको अवस्था देखिँदैन ।
वर्षभरिको कामको भुक्तानी यही महिना हुने हुँदा यस्तो देखिएको प्रशासकहरू बताउँछन् । केही हदसम्म यो सत्य पनि होला । तर सधँै यस्तो किन हुन्छ ? अर्थमन्त्रीले स्वयम्चाहिँ अब यस्तो हुन नदिने भनेर बताइरहन्छन् ? खोट लगाउने ठाउँ पनि यही हो । आम नागरिकले सधैँ प्रतिक्रिया दिइरहेको विषय पनि असारे काम भनेर नै चिनिन्छ । वास्तवमा ती गुणस्तरका हुँदैनन् । खासगरी सडक निर्माणमा यस्तो देखिने गरेको छ । असार मसान्तमा सडक बनाइँदा कस्तोसम्म देखिँदै आएको छ भने निर्माण र भत्किने काम सँगसँगै भइरहेका हुन्छन् ।
चालू वर्षको असार मसान्त आउँदै गर्दा केन्द्रीय सरकारले एकैदिन झन्डै १८ अर्बसम्म खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक भइरहेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू वर्षको असारका १ देखि २३ सम्मका दिनमा करिब एक खर्ब ४० रुपैयाँ खर्च भएको पाइयो । असारमा दैनिक औसत छ अर्ब ८८ करोड ४५ लाख खर्च भएको विवरणहरूले बताउँछन् । जस्तोः १५ असारमा १७ अर्ब ८७ करोड ७९ लाख, १६ असारमा आठ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च भयो । यो कुल खर्चको विवरण हो । विकास खर्चको अवस्था पनि यहीभित्र पर्छ । असारको खर्च यो रूपमा प्रकट भए पनि पुँजीगत खर्च भने यो वर्ष पनि आधा नकट्ने देखिन्छ । सरकारी कार्यालयको विवरणअनुसार २० असारसम्म ४७ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । चालू वर्ष पुँजीगत खर्चको लक्ष्य तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रहेको छ । यसैमा हो, असारको एक हप्ता बाँकी रहँदा एक खर्ब ६८ अर्ब तीन करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण देखिएको । यो भनेको ४९ दशमलव ६३ प्रतिशत हो । आथिक वर्ष सकिन एक हप्ता मात्र बाँकी रहँदा यही रफ्तारमा खर्च देखाइए पनि कुल खर्च लक्ष्यको आधाउधीमै सीमित रहने अवस्था प्रकट भएको छ । आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा चालू आवमा १६ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान देखाइएको थियो । सोअनुसार हुन अबको एक हप्तामा दुई खर्ब ४१ अर्ब ५१ करोड ५१ लाख खर्च गर्नुपर्छ । कुल खर्च नै नभइरहेको ठाउँमा विकास खर्चको त कुरै नगरे पनि होला ।
एक जना पूर्वसचिवका अनुसार नियमित अनुगमन नभएर यस्तो स्थिति आएको हो । ‘अन्तिम समयमा गरिने उच्च भुक्तानी गलत छ , बजेट तर्जुमा र प्रशासन व्यावसायिकतामा भएको कमजोरीले यस्तो भएको हो’, उनी भन्छन्, ‘अन्तिम त्रैमास, महिना र हप्तामा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । अन्तिम समयमा गरिने खर्चमा गुणस्तर हुँदैन । यो भनेको जनताको पसिनाले उचित मूल्य नपाउनु हो, वित्तीय जवाफदेहिताको महसुस भएको पनि देखिएन ।’
बजेट खर्च गुणस्तरीय बनाउन सुरुदेखि नै अग्रसर हुने हो भने केही न केही रूपमा यसमा सुधार आउँछ । त्यस्तो सुधारका लागि वास्तवमै इमान्दार हुनु जरुरी छ । यदि सुधार भएन भने कोही न कोही त जिम्मेवार हुन पर्यो नि ।
