काठमाडौं । चालू संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांगे्रस र एमाले गठबन्धनको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । यी दुई दलबीच अघिल्लो वर्षको असार १७ गते गठबन्धन गरेर सरकार चलाउने सम्झौता भएको थियो । त्यो ७ बुँदे सहमतिलाई तत्कालीन प्रधानमान्त्री केपी ओलीले साउन ६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा पढेर सुनाएका थिए । त्यसैबेलादेखि यो सहमति औपचारिकरुपले नै सार्वजनिक भएको हो । दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षसँग कुनै पनि सहमति यसरी औपचारिकरुपले नै सार्वजनिक हुन्छन् भने ती सार्वजनिक सम्पत्तिका रुपमा रहन्छन् र तिनको कार्यान्वयन के भयो भन्ने पनि सार्वजनिक चासोकै विषयमा पर्छन् । त्यस कारण यस्तो गठबन्धनको सरकारले यो वर्षदिनमा ती सम्झौता के–कति मात्रामा लागू गर्यो वा गरेन भन्ने सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ । यो सम्झौतामा सुशासनको विषय ठाउँ–ठाउँमा उल्लेख भएका छन् । संविधान संशोधन गर्ने कुरा पनि परेको छ । संसद्ले पनि यही सम्झौतालाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास व्यक्त गरेको थियो ।
त्यसैबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहितका सांसदले कांग्रेस र एमालेबीच भएको यो सहमति जनताका बीचमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग पनि गरेका थिए । सम्झौता भएको बखत यो गोप्य नै थियो । यो रुपमा सार्वजनिक त भयो तर कार्यान्वयनमा आएन । सम्झौतामा लेखिएका सार्वजनिक चासोका कुरा यस्ता थिएः आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने, अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय, व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।
यसमा सुशासन कायम गर्नेबारे दुई ठाउँमा उल्लेख भएको छ । अर्को जनभावनाअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने भनिएको छ । तर यी दुवै काम भएका पाइँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न यो सरकारको अध्यक्षतामा समिति गठन हुन लागेको भनिएको छ । तर यो बीचमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रीहरू सदस्य रहेको सुशासन आयोग गठन भयो तर यसलाई सुशासन कायम गर्न होइन बरु सुशासनलाई सुकाउने संस्थाका रुपमा लिइयो । यो सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेन । सुशासनलाई कायम गर्ने हो भने धेरै साना–साना कुरा उदाहरण हुन सक्तछन् । मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने काम आजभन्दा ३५ वर्षअघि सुरु भएको हो । यो पटक त्यो परम्परा मेटिएको देखियो । यसले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न खडा गरे पनि सरकार मौन बसेर वर्षदिन बिताएको अवस्था छ । जब लेखिएका कुरा नै पालना हँुदैनन् भने नलेखिएका कुराबारे त अनुमान पनि गर्न सकिँदैन र हुँदैन पनि ।
