काठमाडौं, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक, व्यावहारिक र वित्तीय सहजीकरणमा योगदान गर्ने खालको भनेको छ।
चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार लक्ष्यले तरलता संकट समाधानमा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। बैंकदर र नीतिगत दरमा गरिएको कटौतीले ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आवास कर्जाको सीमा दुई करोडबाट तीन करोड रुपैयाँ पुर्याइएको व्यवस्था, कर्जा मूल्य अनुपातमा लचिलोपन, हाउजिङ कर्जाको पुनःतालिकीकरण, र निर्माण क्षेत्रमा सहजता ल्याउने उपायहरूलाई चेम्बरले स्वागत गरेको छ।
साना उद्योगदेखि सञ्चारसम्मका व्यवसायअनुसार चालुपुँजी कर्जामा लचिलोपन देखिएको, र कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थामा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको चेम्बरको ठहर छ।