काठमाडौं । व्यवसायीहरूले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेको सन्दर्भमा बनाउन लागिएको कानुन फेरि एक पटक विवादमा आएको छ । गएको पुसमा सरकारले अध्यादेशबाट यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्न अनुमति दिन खोजेको थियो । अध्यादेश पनि ल्याउन सहज भएन । राष्ट्रपतिबाट लामो समय रोकियो । त्यसपछि जारी त भयो तर सोअनुसारको काम गर्न भने सरकारले पाएन । कारण थियो, दलहरूको विरोध । अहिले त्यसैलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक प्रस्तुत भएकोमा छलफलविना नै ल्याउन लागिएको भनेर सत्तारुढ दलकै सांसदहरूबाट विरोध भएपछि प्रतिनिधिसभामा पारित गर्ने भनी तय भएको कार्यसूचीबाट तत्कालका लागि हटाइएको छ । विधेयकलाई पर्याप्त छलफलविना नै ‘फास्ट ट्र्याक’मा पारित गराउन खोजिएपछि सत्तापक्षका सांसदरुले नै विरोध गरेका हुन् । कतिपयले यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार पनि भनेका छन् । कुनै समूहको स्वार्थमा सरकारले कुनै काम गर्दा त्यसलाई चलखेल भएको मान्न सकिन्छ । यद्यपि अध्यादेशबाट ल्याइएको कानुनलाई फास्ट ट्र्याकमा ल्याएर पारित गराउने प्रचलनचाहिँ नभएको होइन ।
अहिलेको भूमिसम्बन्धी विधेयक त्यस्तो समयमा आएको छ, जसले हदबन्दीको जमिनमाथि खेलबाड गर्छ । सर्वोच्च अदालतले यसै कारण पहिले नै रोक लगाएको थियो । फेरि त्यस्तै बेला त्यही प्रकृतिको यो अध्यादेश ल्याएको भनेर अदालतमा मुद्दा परेको छ, जो अहिलेसम्म नै विचाराधीन छ । यो विधेयक १७ वैशाखमा संसद्मा दर्ता भएको थियो । विधेयकमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेचबिखन गर्न दिने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापनका लागि उनीहरूले हाल प्रयोग गर्दै आएको सार्वजनिक जग्गा उनीहरूलाई दिने भन्ने व्यवस्था बढी विवादमा परेको हो । धेरैको बुझाइ के छ भने यो जस्ताको तस्तै पारित भयो भने हदबन्दीको जग्गालाई जोसुकैले पनि निजी बनाउन सक्तछन् । यसमा निकै ठूलो भू–माफियाको चलखेल भएको शंका गरिएको छ, जो स्वाभाविक पनि हो । विधेयकको दफा १२(६)मा भनिएको छ– यस ऐनमा अन्यत्र जेसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ को खण्ड (ङ १) बमोजिम घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा वा आवास एकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ।
जानकारहरूका अनुसार व्यवसायीहरूको पहलमा सरकारले संसदीय समितिमा छलफल नगरी विधेयक सिधै संसद् बैठकबाट पारित गराउने क्रममा यो दिन विधेयक संसद्मा प्रवेश गरेको हो । हदबन्दीको जग्गामाथि व्यवसायीको आँखा परेको र त्यसलाई सरकारले पनि साथ दिने गरेको यो विधेयक मात्र पहिलो होइन । ०७६मा हालका प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा व्यवसायीको हितमा हुनेगरी कानुन संशोधन गरिएको थियो । त्यसबेला पनि हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा भएकाहरूले सट्टापट्टाका नाममा यस्तो अभ्यास अघि बढाएका थिए । त्यसबेला यो अभ्यासमा झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेट केन्द्रमा थियो । उसको महँगो जग्गा बेचेर सस्तोमा देखाउने प्रपञ्चलाई ततकाल अदालतको एउटा आदेशले रोकिदिएको थियो । त्यसबेलाको सरकारले सत्ता छाड्नुपर्ने अवस्था आउन लागेपछि मन्त्रिपरिषद्मार्फत विर्तामोडको जग्गा कोशी प्रदेशको जनसुकै ठाउँमा साट्न पाइने निर्णय गरेको थियो । तर अदालतले यसरी साट्न लागिएको जग्गाको मूल्यसमेत मिलान गर्न भनेर आदेश दियो । विर्तामोडको जग्गाको मूल्य खर्ब पर्छ भने साट्न खोजिएको करोड पनि नपर्ने अवस्थाको देखियो ।
यसको अर्को आलोचनाको पक्ष हो, अव्यवस्थित बसोबासको नाममा जथाभावी हुनेगरी सुकुमवासीलाई सरकारी जग्गा वितरण गर्नु । प्रस्तुत विधेयक संसद्मा छलफल हुन पाएको भए यी सबै कुराहरू आफैँ प्रकट हुन्थे । तर छलफल नै हुन नपाएपछि विधेयक विवादमा परेको हो ।
