काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार गर्ने उद्घोष गर्दै गठन भएको ओली सरकारको चालू आर्थिक वर्ष सकिँदा एक वर्ष पूरा भयो । यो सरकार संसद्का दुई ठूला दलको गठबन्धनबाट बनेको हो, जसमा यी दुई दलको मात्र दुई तिहाइको हाराहारीमा मत छ । यसले या संसद्को चालू कार्यकालका पहिलो डेढ वर्षमा तीनवटा गठबन्धन फेरबदल भएको अर्थात् अस्थिर अवस्थाको अन्त्य गर्ने मानिएको थियो जसले चाहेका खण्डमा आफ्ना जस्तासुकै कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सक्तछ । त्यसै कारण मन्दीमा जान थालेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने भनेर यो सरकारले जनाएको प्रतिबद्धताप्रति सबैले विश्वास गरे, जो स्वाभाविक पनि थियो । यो सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै काम थालेको हो । त्यसैले चालू आर्थिक वर्ष सकिँदा यसको पनि एक वर्ष पुगेको भनिएको हो । सरकारी कोष सञ्चालन भएको अन्तिम दिनसम्मको हिसाबमा आर्थिक पक्षमा सरकारको उपलब्धि खासै देखिएन । निश्चय नै अघिल्लो वर्षभन्दा तथ्यांकहरूमा सामान्य सुधार आएका होलान् तर मूलभूत कुरामा भने यथास्थिति नै कायम भएको देखिएको छ । यसले एउटा अवसरको भरपुर उपयोग गर्न नसकिएको हो कि भन्ने नै देखाउँछ ।
सुधारकै पक्षमा भन्नुपर्दा राजस्व असुली, वैदेशिक अनुदानका क्षेत्रमा गत वर्षभन्दा ५ देखि ११ प्रतिशत हाराहारीमा सुधार आएको निकायहरूको दाबी छ । तर बजेट घाटादेखि यसले राखेका लक्ष्य पूरा नभएको अवस्था विगतजस्तै यथास्थितिमै रहेको देखियो । विकास बजेट खर्च नहुने रोग उस्तै छ । असार २५ खाता बन्द भएको दिन हो । यो बेलासम्ममा पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत हाराहारी मात्र भएको देखियो भने सबैभन्दा बढी खर्च भएको शीर्षक वित्तीय व्यवस्थापन हो, जसमा ८६ प्रतिशत हाराहारीमा खर्च भएको छ । तर यो भनेको साँवाब्याज भुक्तानीमा हो । त्यस कारण यसलाई धेरै उपलब्धि मानिँदैन । ऋण तिर्न ऋण नै काढ्नुपर्ने अवस्था यो पटक पनि दोहोरिएकै छ । महालेखाका अनुसार कुल राजस्व ११ खर्ब ५० अर्ब हाराहारीमा मात्र कायम रहेको अवस्थाले यो स्थिति सिर्जना गरेको बुझ्न सकिन्छ । चालू बजेटको राजस्व लक्ष्यमा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ थियो । अर्थको मध्यावधि समीक्षामार्फत यसलाई १२ खर्ब ६५ अर्बमा झारियो । तर यता ११ खर्ब पनि पुग्न सकेन । जब राजस्वले लक्ष्य प्राप्ति गर्दैनन् भने त्यसले चौतर्फी प्रभाव पार्छ जो सकारात्मक हुँदैन । माथि उल्लेख भएको ऋण तिर्न ऋण नै काढ्नुपर्ने अवस्था यसबाटै उब्जिएको हो । यो भनेको यो संशोधित लक्ष्यभन्दा पनि करिब डेढ खर्ब कम हो । त्यसै पनि बजेटको लक्ष्यमा मध्यावधि समीक्षाले घटाएको थियो ।
यता कुल पुँजीगत खर्च साढे दुई खर्ब पनि पुग्न सकेन । स्वाभाविक छ राजस्व लक्ष्यअनुसार उठेन भने त्यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चमा पर्छ । चालू वर्षको बजेटमा तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएको थियोे । यता पुँजीगत खर्च खाता बन्द हुने दिनसम्म दुई खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुगेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ६० प्रतिशत हाराहारी हो । अघिल्लो वर्षभन्दा चाहिँ ३६ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो वर्ष एक खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो । तर सवाल के हो भने यो खर्चमा जे–जति सुधार हुनुपर्ने अपेक्षा थियो त्योचाहिँ भएन । विकास निर्माणका यति धेरै कार्यक्रमको माग भइरहेका बेला दुई खर्बको विकास खर्च धेरै सामान्य नै हो ।
सरकारले चालू वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । खाता बन्द भएको दिनसमम्म सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा ८१ प्रतिशत हाराहारी हो । तर पनि खर्चमा सरकार सक्षम देखिएन भन्ने नै बुझाउँछ । खर्चमा सुधार हुन आवश्यक छ ।
