काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा पनि सरकारले बजेट खर्च र राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार गर्न सकेन । कुल लक्ष्यको करिब ८२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर कुल ८१ दशमलव ८७ प्रतिशत अर्थात १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड ६८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू खर्च ८५ दशमलव ९५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ६३ दशमलव दुई प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था खर्च ८७ दशमलव १४ प्रतिशत भएको छ । पुँजीगत शिर्षकमा सबैभन्दा कम खर्च भएको छ ।
सरकारले चालू शिर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमध्ये नौ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै पुँजीगत तर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेृ लक्ष्य लिएकोमा दुई खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फक तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा तीन खर्ब २० अर्ब चार करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
पुँजीगत खर्चको कम दरले विकास निर्माणमा सरकारको प्रभावकारीता अझै कमजोर देखिएको स्पष्ट संकेत गर्छ । सरकारको विकाससम्बन्धी योजनाहरू कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत प्रगति नभएको देखिन्छ ।
राजस्व संकलन लक्ष्यको ८३ प्रतिशत
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन कुल लक्ष्यको ८३ दशमलव शून्य छ प्रतिशत हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
कर राजस्व १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ८१ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात १० खर्ब ४९ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यस्तै गैर–कर राजस्व एक खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड ३४ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ९५ दशमल ४५ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब २८ अर्ब ९४ लाख ४८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । गत वर्ष ग्रान्ट सहायता लक्ष्यको आधा पनि प्राप्त भएको छैन । ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख ग्रान्ट सहायता प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा जम्मा २३ अर्ब ५२ ककरोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ ।
राजस्व संकलन एक खर्ब २० अर्ब बढ्यो
लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेपनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ धेरै संकलन भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा राजस्व संकलन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भन्दा एक खर्ब २० अर्ब बढी हो । प्रतिशतका आधारमा ११ दशमलव ३३ प्रतिशत धेरै हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १० खर्ब ५८ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । अर्ध वार्पिक समीक्षामा संशोधन गरी १२ खर्ब ८६ अर्बको लक्ष्य तय गरिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले विपद, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दा चुनौतीहरू हुँदाहुँदै पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उत्साहजनक रुपमा राजस्व संकलन भएको बताए । उनले भने, ‘तयारी सुरु गरिसकेका छौं । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अघि बढ्नेछौं ।’
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा चार खर्ब पाँच अर्ब, २०७२/७३ मा चार खर्ब ८१ अर्ब, २०७३/७४ मा छ खर्ब नौ अर्ब, २०७४/७५ मा सात खर्ब २६ अर्ब, २०७५/७६ मा आठ खर्ब २९ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो ।
त्यसैगरी २०७६/७७ मा सात खर्ब ९३ अर्ब, २०७७/७८ मा नौ खर्ब ३५ अर्ब, २०७८/७९ मा १० खर्ब ६६ अर्ब, २०७९/८० मा नौ खर्ब ५७ अर्ब र २०८०/८१ मा १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।
