काठमाडौँ । मानवअधिकारसम्बन्धी तेस्रो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका क्रममा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ ।
तेस्रो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका क्रममा मानव अधिकारसम्बन्धी नेपालले गरेका १ सय ९६ प्रतिबद्धतामध्ये १६ वटा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन गरेको छ । प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले मानव अधिकारसम्बन्धी तेस्रो आवधिक समीक्षाबाट दिइएका सुझाव कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । बैठकमा उनले नेपालले प्रतिबद्धता जनाएका एक सय ९६ बुँदामा १६ वटा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको, १० वटा आंशिक कार्यान्वयनमा रहेको र एक सय ११ वटा बुँदा कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेको जानकारी दिए । १० वटा बुँदा भने कार्यान्वयन नै हुन नसकेको अवस्थामा छन् । ३७ वटा बुँदा भने नेपालले आफ्नो जानकारीमा मात्रै लिएको उनले बताए ।
बैठकमा तेस्रो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपीआर) प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था र चौथो समीक्षा तयारीबारे छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा मुख्यसचिव अर्यालले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार तेस्रो समीक्षाका अधिकांश सुझाव नेपालले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन भने आगामी चौथो समीक्षाका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी समेत भएको छैन । सन् २०२६ मा नेपालको चौथो चक्रको विश्वव्यापी मानव अधिकार समीक्षा हुँदैछ । त्यसका लागि नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार पारी आगामी अक्टोबर ५ भित्र संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्मा पठाइसक्नुपर्नेछ ।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निर्धारित समयभित्रै प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए । सबै निकायसँगको समन्वयमा चौथो प्रतिवेदन तोकिएको समयभित्रै पेस गर्नेगरी अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए । यस्तै, संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कानुन चाँडो निर्माण गर्ने, योजना तथा नीति कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त संरचना निर्माण र बजेट छुट्याउने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउन नेपालले उल्लेख्य काम गरेको दाबी गरे । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन निर्माण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनजस्ता महत्वपूर्ण काम भएका छन् । मानव अधिकारसँग जोडिएका अरू विभिन्न कानुन निर्माणका लागि पनि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ’, उनले भने ।
नेपालमा मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न विषयमध्ये मुख्यगरी लैङ्गिक विभेद, बालश्रम तथा बालविवाह, जातीय छुवाछुत, द्वन्द्वपीडित र सङ्क्रमणकालीन न्याय, गरिबी निवारण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, मानव बेचबिखनजस्ता विषयबारे समीक्षाका क्रममा प्राथमिकताका साथ केही विषय औँल्याइएको छ । छलफलका क्रममा सांसदहरूले मानवअधिकारसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको, दलित तथा अल्पसंख्यकको हक अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको, छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव हट्न नसकेकोलगायत विषय उठाएका थिए ।
बैठकमा चौथो समीक्षाका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट र गैरसरकारी संस्थाहरूबाट छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघमा जाने भएकाले सबै प्रतिवेदन बुझाउनुअघि आपसमा सहकार्य गर्ने र विषयवस्तुमा एकरूपता कायम गर्नका लागि छलफल गरिनुपर्ने धारणा समेत राखिएको थियो ।
यस्तै, समितिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद्मा पेस गरिने नेपालको मानव अधिकार अवस्थासहितको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरी समिति र सम्बन्धित निकायमा पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देश गरेको छ । बैठकमा सभापति विमला सुवेदीले सन् २०२६ जनवरीमा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा हुने सम्मेलनअघि नै सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने समयसीमा रहेकाले निर्धारित समयमा प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्न निर्देश गरिएको जानकारी दिइन् । पहिलोदेखि तेस्रो आवधिक समीक्षामा गरिएका प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनका लागि स्वीकार गरिएका सिफारिसबारे समयसीमासहितको राष्ट्रिय कार्यायोजना निर्माण गरी नतिजामूलक कार्यान्वयन गर्न निर्देश गरिएको उनको भनाइ छ ।
मानवअधिकारसम्बन्धी तेस्रो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा कार्यान्वयन र चौथोको तयारी अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग समितिले छलफल गरेको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघका हरेक सदस्य राष्ट्रलाई समीक्षाका लागि पालैपालो छान्ने गरिन्छ । जसले गर्दा हरेक सदस्य राष्ट्रको प्रत्येक साढे चार वर्षमा अनिवार्यरूपमा समीक्षा हुन्छ । नेपालको यसअघि सन् २०११ मा पहिलो, सन् २०१५ मा दोस्रो र सन् २०२० मा तेस्रोपटक आवधिक समीक्षा भएको थियो ।
