काठमाडौँ । केही समयअघि चिकित्सकहरूले ठूलो आन्दोलन गरे । लामो समय देशैभरि ओपीडी सेवा पनि बन्द भयो । आम नागरिकमा एकप्रकारले हाहाकार नै मच्चियो । यो स्वाभाविक पनि थियो । एक/दुई ठाउँ मात्र नभएर देशैभरको उपचार बन्द भएको अवस्था बनेपछि परिणाम यस्तै आउने भयो नै । कारण थियो उपभोक्ता अदालतको फैसलाले चिकित्सकहरूमाथि अन्याय भएको भन्ने । कतिपय अवस्थामा ‘एउटा बिराउने शाखा पिराउने’ भन्ने पनि हुन सक्तछ । त्यसमा चिकित्सकको लापरबाहीले बिरामीको ज्यान गएको भन्ने आरोपमा अदालतले गरेको क्षतिपूर्तिको ठूलो रकम तिर्नुपर्ने भन्ने फैसलालाई आधार बनाइएको थियो । कतिपय अवस्थामा उपचार गर्दागर्दै कसैको ज्यान जान सक्तछ । यो पक्षबाट हेर्दा उनीहरूको माग जायज पनि हुन सक्तछ । तर घटना विवरणहरूले वास्तवमा नै लापरबाही देखाउँछन् भने त्योचाहिँ क्षम्य हुनु हुन्न । त्यस्तो भयो भने नागरिकले चिकित्सकको महँगो शुल्क तिरेर पनि भरपुर र गुणस्तरीय उपचार नपाउन सक्तछन् । यो पक्षलाई पनि मनन गर्नुपर्छ ।
उता यस्तो आन्दोलन सकिएको केही दिनपछि मात्रै केन्द्रीय राजधानीको एउटा अस्पतालले कानुनले तोकेको व्यावसायिक दायित्व पूरा गर्न नसकेका कारण मानिसको ज्यान गएको भनेर उपभोक्ता अदालतले अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार र डाक्टरद्वयलाई जनही तीन लाख पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने ठहरको पूर्णपाठ आयो । यो विवरण हेर्दा अस्पताल र चिकित्सकले लापरबाही गरेकै देखिन्छ । उक्त अस्पतालको व्यवस्थापन र सम्बन्धित चिकित्सकहरू किन दोषी करार भएछन् भन्ने थप प्रस्ट हुन्छ । त्यसमा सम्बन्धित कानुनका दफा उल्लेख गर्दै भनिएको छ– ‘५० शय्या वा सोभन्दा माथिको क्षमता भएका अस्पतालहरूमा आकस्मिक सेवा कक्षमा चौबिसै घण्टा चिकित्सकको सेवा उपलब्ध हुनुका साथै सम्बन्धित विषयको कन्सल्ट्यान्ट चिकित्सक ‘अनकल’मा अनिवार्यरूपमा उपलब्ध हुनुपर्नेछ ।’
अस्पतालको प्रशासन र सञ्चालकबाट व्यवस्थापकीय दायित्व पूरा नगरेका कारण लापरबाहीजन्य दुष्कृतिमा लापरबाहीको गुण, सघनता, विज्ञतासमेतका आधारमा ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिको प्राथमिक दायित्व तथा प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहमा जोडिएका चिकित्सकहरूको दोस्रो दायित्व रहेको देखिन आयो । प्राइभेट लिमिटेड अस्पतालहरूले सेवाका साथै नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य लिई अस्पताल सञ्चालन गर्नेगरेको हुँदा अस्पतालले सेवाग्राही उपभोक्ताले के/कस्तो सुविधा पाइरहेका छन् भन्ने कुराको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, तोकिएको नियम कानुन तथा मापदण्डको पालना भए/नभएको नियमित अनुगमन गर्ने र सोअनुसारको सेवा प्रदान नभएका कारण कुनै पनि बिरामीप्रति भएको अस्वाभाविक हानिको कारण सिर्जित परिणामको दायित्वबाट अस्पताल व्यवस्थापनलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन ।
यो घटनामा अस्पतालले एक्स–रेपछि अनिवार्यरूपमा रेडियोलोजिस्टबाट एक्स–रेको फोटो मात्र नभएर रिपोर्टसमेत व्यवस्था गरेको देखिएन । त्यसै कारण एक्स–रेले हाड भाँचिएको देखाउँदा भाँचिएकै रहेछ । समयमा उपचार नभएर अत्यधिक दुखाइका कारण बिरामीको मृत्यु नै भयो । यही सन्दर्भमा उपभोक्ता अदालतले उल्लिखित प्रकारको फैसला गरेको देखिन्छ । त्यसै कारण अस्पतालले इमर्जेन्सीजस्तो महत्वपूर्ण कक्षमा सक्षम तथा विशेषज्ञ चिकित्सक राखी गुणस्तरीय सेवा दिने दायित्व पालना नभएको भनेर फैसला गरेको हुनुपर्छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा १६ (१)मा प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले योग्य सेवा प्रदायकबाट मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भनेर किटानी गरेको छ । शुल्कको व्यवस्था अस्पतालले भनेबमोजिम नै भएको हो । कतिपय अस्पतालले त ग्यारेन्टीका साथ उपचार गर्छु समेत भनेर उपभोक्तालाई आकर्षित गर्नेगरेका छन् । कुनै पनि एउटा उपभोक्ता निको हुने आशा र विश्वासमा नै अस्पताल जान्छन् । राज्यबाट तिनको पनि सम्बोधन हुनुपर्छ ।
