काठमाडौं । कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि त्यो मुलुकको जनसंख्याको निकै ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । दक्ष जनशक्ति अर्थात् जनसंख्यामा विकास र सम्भावना छ । तर नेपालले विगत लामो समयदेखि नै जनसंख्याको सहीरुपमा व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । त्यही कारण आजको लिदनसम्म पनि नेपाल आर्थिक विकासमा पछाडि परेको हो । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रको लागि जनसंख्या व्यवस्थापन अत्यन्त संवेदनशील र दूरगामी असर पार्ने विषय हो । विगतका दशकहरूमा हामीले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि हासिल गरे पनि जनसंख्या व्यवस्थापनमा भने हामीले महत्वपूर्ण कमजोरी देखाएका छौँ । आजको दिनमा जनसंख्या वृद्धिदर, सहरीकरणको असन्तुलन, रोजगारीको अभाव, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको दबाब तथा वातावरणीय संकटहरू ती कमजोरीहरूको प्रत्यक्ष परिणाम हुन् ।
नेपालले जनसंख्या नीतिमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न नसकेको देखिन्छ । विसं २०४८ सालदेखि जनगणना हुँदै आएको भए पनि त्यसबाट प्राप्त तथ्यांकलाई आधार मानेर दीर्घकालीन रणनीति बनाउन नेपालले सकेको छैन । योजनाहरू बनाए पनि तिनको कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति र दक्ष प्रशासनको अभाव देखिँदै आएको छ । जनसंख्या वृद्धिको सम्भावित असरहरूको आकलन नगरी योजना बनाउँदा त्यसले अव्यवस्थित बसोबास, बेरोजगारी र सेवा–सुविधामा असमान पहुँचजस्ता समस्या उत्पन्न भयो । मुलुकमा जनसंख्या नियन्त्रणको लागि नागरिक स्तरमा जागरुकता अत्यावश्यक हुन्छ । तर ग्रामीण भेगहरूमा अझै पनि परिवार नियोजनका उपायहरूबारे स्पष्ट जानकारी छैन । बालविवाह, छोराप्रतिको मोह र सामाजिक दबाबका कारण धेरै महिलाहरू किशोर अवस्थामै आमा बन्न बाध्य छन् । यस्ता अवस्थाले मातृ तथा शिशु मृत्यु दर बढाउनुका साथै गरिबीको चक्रलाई पनि बल दिन्छ । शिक्षा प्रणालीमा यस्ता विषयलाई समावेश नगर्दा जनमानसमा आवश्यक चेतना विकास हुन सकेको छैन ।
नेपालमा सहरहरूमा परिवार नियोजन, स्वास्थ्य सेवा र शैक्षिक सुविधाहरू सहजरूपमा उपलब्ध भए पनि ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा ती सेवाहरू अत्यन्त कमजोर छन् । स्वास्थ्य चौकीहरूमा तालिमप्राप्त जनशक्तिको अभाव, पर्याप्त औषधि र उपकरण नहुनु, तथा सडक तथा सञ्चारजस्ता पूर्वाधार कमजोर हुनुले सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्याएको छ । जसको परिणामस्वरूप तीन क्षेत्रहरूमा जनसंख्या वृद्धिदर उच्च रहिरहन्छ । नेपालमा जनसंख्या व्यवस्थापन नहुनुको अर्को ठूलो असर अव्यवस्थित सहरीकरणमा देखिएको छ । काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, भरतपुरजस्ता सहरहरूमा ग्रामीण क्षेत्रबाट दैनिक ठूलो संख्यामा मानिस बसाइँ सर्दै आएका छन् । उनीहरूलाई समायोजन गर्ने योजनाबिना अनियोजित बस्तीहरू बढिरहेका छन । पानी, बिजुली, फोहोर व्यवस्थापन, यातायात, शिक्षालय र अस्पतालहरूमा असीमित चाप पर्न थालेको छ । यो दीर्घकालमा सहरी संकटको मुख्य कारण बन्न सक्छ । देशभित्र पर्याप्त रोजगारी नहुनु, औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा सुस्तता र युवा जनशक्तिको विदेशी रोजगारमा निर्भरता जनसंख्या व्यवस्थापनमा अर्को समस्या हो। श्रम योग्य जनसंख्या विदेश गइरहँदा गाउँहरू वृद्ध, महिला र बालबालिकाको भरमा बाँकी छन्। यसले सामाजिक संरचनामा असन्तुलन ल्याएको छ । यद्यपि जनसंख्या कमी हुनुपर्ने यस्तो अवस्थाले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि उत्पादनमा नराम्रो असर पार्दछ ।
अनियन्त्रित जनसंख्या वृद्धिले वातावरणमा पनि प्रत्यक्ष असर पारेको छ । वन फँडानी, जैविक विविधताको विनाश, जलस्रोतमा प्रदूषण, तथा हावाको गुणस्तरमा गिरावट यी सबैका मूल जरा जनसंख्याको अराजक वृद्धिमा नै छन्। विकास परियोजनाहरू जनसंख्याको मागअनुसार नभई अवसरवादी रूपमा अघि बढ्दा दीर्घकालीन वातावरणीय संकट उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
जनसंख्या विकासको आधार हो तर जब यही जनसंख्या व्यवस्थापनविना वृद्धि हुन्छ, तब त्यो विकासको बाधक बन्छ । नीति बनाउँदा, कार्यान्वयन गर्दा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच दिन नसक्दा र स्थानीय तहसम्म योजनाको प्रवाह पुर्याउन नसक्दा जनसंख्या व्यवस्थापनमा चुकेका छौँ । हामीले विगतमा जनसंख्याको वृद्धिलाई केवल ‘जनसंख्या समस्या’ भनेर चित्रण गर्यौँ । तर यो समस्याको समाधान खोज्ने क्रममा हामीले बहुआयामिक दृष्टिकोण लिन बिर्सियौँ । जनसंख्या व्यवस्थापन केवल संख्या घटाउने वा बढाउने विषय मात्र होइन, यो सामाजिक संरचना, आर्थिक नीति, सांस्कृतिक व्यवहार र राज्यको सेवा प्रवाहसँग गहिरोरूपमा गाँसिएको विषय हो । संघीयता लागू भएपछि जनसंख्या व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पुगेको छ । तर अधिकांश पालिकाहरूले अझै पनि जनसंख्या नियन्त्रण र व्यवस्थापनसम्बन्धी योजनाहरू प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । बजेट विनियोजन गर्दा पनि पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइन्छ, तर दीर्घकालीन सामाजिक योजना जस्तै—महिला सशक्तीकरण, किशोरी शिक्षा, यौन स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार नियोजन कार्यक्रम आदिमा न्यूनतम ध्यान दिइन्छ । परिणामस्वरूप स्थानीय तहमा असमान र असन्तुलित जनसंख्या वितरण बढ्दै गएको छ ।
जनसंख्या व्यवस्थापनमा महिलाको सशक्तीकरण र उनीहरूको निर्णय लिने क्षमताको ठूलो भूमिका हुन्छ । तर नेपालमा अझै पनि धेरै महिला आफ्नै शरीरको, आफ्नो मातृत्वको निर्णय आफैँ लिन सक्दैनन् । समाजको परम्परागत सोच, आर्थिक निर्भरता र शिक्षाको अभावले महिलाहरूलाई पछाडि पारिरहेको छ । छोराको चाहनामा निरन्तर बच्चा जन्माउनुपर्ने दबाब अझै पनि कयौँ ठाउँमा विद्यमान छ । यसले परिवारको आर्थिक बोझ मात्र बढाउँदैन, महिलाको स्वास्थ्य र आत्मसम्मानमा समेत गम्भीर असर पार्दछ । आजको युग प्रविधिको युग हो। तर हामीले प्रविधिको प्रयोग जनसंख्या व्यवस्थापनमा प्रभावकारीरूपमा गर्न सकेका छैनौँ । डिजिटल तथ्यांक संकलन, स्वास्थ्य सेवाको अनलाइन निगरानी, परिवार नियोजनमा आधारित एप्स, टेलिमेडिसिन सेवाहरूलाई ग्रामीण भेगसम्म पुर्याउने प्रयास न्यून छ । यदि प्रविधिको प्रयोग सहीरूपमा गर्न सकियो भने, यसले विशेषतः किशोर–किशोरी तथा प्रजनन उमेर समूहमा परेका व्यक्तिहरूलाई समयमै जानकारी र सेवा उपलब्ध गराउन मद्दत गर्दछ ।
राजनीतिक अस्थिरता तथा सरकारले निरन्तरता नपाउनु पनि जनसंख्या नीतिको कार्यान्वयनमा बाधा बनिरहेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिन्छन्, योजना र कार्यक्रमहरू स्थायित्व गुमाउँछन् । साथै, नीति निर्माणमा सबै समुदायको समावेश नगर्दा त्यसको प्रभाव जनसंख्याको विविध पक्षमा परिरहेको हुन्छ । थारु, मुसलमान, दलित, जनजातिजस्ता समुदायका लागि विशेष जनसंख्या कार्यक्रम आवश्यक भए पनि, ती कार्यक्रमहरू अझै पनि केन्द्रमै सीमित छन् ।
यदि नेपालले सहीरुपमा साँच्चै जनसंख्या व्यवस्थापन गर्नै हो भने, दीर्घकालीन जनसंख्या नीति बनाएर राजनीतिक परिवर्तनबाट अछुतो रही दीर्घकालीन नीति बनाइ यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसमा स्थानीय, प्रदेश र संघ सबै तहको समन्वय आवश्यक छ । विद्यालयस्तरमै जनसंख्या व्यवस्थापन, यौन शिक्षा र परिवार नियोजनबारे जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता छ । शिक्षा नै परिवर्तनको प्रमुख आधार हो। महिला शिक्षाको पहुँच, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक सुरक्षा तथा न्यायमा समान पहुँच दिलाउन आवश्यक छ । महिलाको निर्णय क्षमता बढे मात्र परिवार नियोजन सफल हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र परिवार नियोजन सेवाहरू ग्रामीण क्षेत्रमा सहजरूपमा उपलब्ध गराउनु जरुरी छ । त्यसका लागि स्थानीय तहलाई प्रविधि, बजेट र तालिममा सबल बनाइनुपर्छ ।
साँचो अर्थमा भन्ने हो भने, जनसंख्या व्यवस्थापन केवल नीति होइन, व्यवहार परिवर्तनको अभियान पनि हो। यसका लागि समुदायका अगुवा, धर्मगुरु, शिक्षक, युवाहरूको सक्रियता अपरिहार्य छ । जनसंख्या वृद्धि आफैँमा समस्या होइन, तर अव्यवस्थित वृद्धि, असमान सेवा पहुँच र कमजोर शासनले यो समस्यामा परिणत हुन्छ । हामीले चुक्यौँ—समयमै योजना नबनाएर, उपलब्ध तथ्यांकलाई प्रयोग नगरेर, अनि जनताको आवाज नसुनेर । अब पनि ढिलो भएको छैन । जनसंख्या व्यवस्थापनलाई हामीले केवल संख्याको खेल होइन, मानव पुँजी निर्माणको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । त्यसका लागि अबको पुस्ताले जिम्मेवारीपूर्वक, चेतनासाथ र समावेशी सोचले अघि बढ्न आवश्यक छ । जनसंख्यालाई बोझ होइन, स्रोतमा बदल्ने हो भने मात्र हामीले ‘जनसंख्या व्यवस्था कहाँ चुक्यौं?’ भन्ने प्रश्नलाई ‘अब चुक्दैनौँ’ भन्नेमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ ।
