काठमाडौं । चालू वर्ष सकिन लागेर नयाँ वर्ष प्रारम्भ भइरहेको पछिल्लो हप्ता देशमा सुशासनका लागि गम्भीर चुनौती दिने दृश्यहरू प्रकट भए । त्यसमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय सुशासन आयोगका सदस्यहरू नै घुसको लेनदेनमा सरिक भएका, त्यसको अडियो सार्वजनिक हँुदा पनि कसैले राजीनामा दिएर उन्मुक्ति पाएका तथा कसैले सामान्य खण्डन गरेर पदमा नै बसिरहन पाएका जस्ता घटना यसभित्र पर्छन् । यति हुँदा पनि भ्रष्टाचारका बारे उक्त आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री भने मौन रहे । अवस्था कस्तो भने हालका अर्थात् बहालवाला प्रधानमन्त्री सुशासनकाबारे सबैभन्दा बढी बोल्ने व्यक्तिमा चिनिन्छन् । तर उल्लिखित घटनामा भने उनै भ्रष्टाचारीका संरक्षकजस्तो देखिए । सुशासन कायम गर्ने भनिएको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय सुशासन आयोगका सदस्यहरू नै घुसको लेनदेनमा सरिक भएको भन्ने अडियो सार्वजनिक भएको घटना सामान्य होइन । यस्तो आयोगका सदस्यले नै घुस लिएका कुरा आएपछि आयोगका अध्यक्षको प्रतिक्रिया आउनुपर्ने थियो । त्यो प्रतिक्रिया यस्तो हुने थियो भन्नचाहिँ अलग कुरा हो ।
यही समयभित्र सुशासनलाई व्यापक चुनौती दिने विषय सार्वजनिक भएको छ । त्यो हो, देशका कर्मचारी अराजक भए भन्ने रिपोर्ट । अनुमान गरौँ समग्र कर्मचारी नै अराजक छन् भने तिनबाट कस्तो सुशासनको कामना गर्ने ? यो पनि सरकारी निकायबाटै गरिएको अध्ययनको निष्कर्ष हो । सार्वजनिक लेखा समितिले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा कर्मचारीतन्त्र अराजक भएको निष्कर्ष निकालेको हो । यो समितिका सभापतिले सुशासन प्रवद्र्धन र आर्थिक अनुशासनका लागि २३औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा कर्मचारीतन्त्र अराजक रहेको भनेर कतिपय उदाहरण पनि दिएको छ । प्रतिवेदनका पृष्ठहरूमा भनिएका छ– राजनीतिक नेतृत्व २० प्रतिशत र कर्मचारीतन्त्र ८० प्रतिशत अराजक देखियो । कानुन निर्माणमा जनता र जनप्रतिनिधि निर्णायक होइनन्, कानुनले स्वचालितरूपमा काम गर्दैन र संसद्ले बनाउने कानुनमा ड्राफ्ट गर्ने र अनुसांख्यिक मिलाउने, नियमावली वा कार्यविधि बनाउने नाममा जननीति निर्माण नहुने हुन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, कानुन कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिको अधिकार अभाव र स्वार्थ बाझिने मानिसहरू नीति निर्माण तहमा रहेको अवस्था छ । सरकारी नीति, कार्यक्रम र कानुन कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिको कुनै कानुनी अधिकार छैन, स्थार्थ बाझिने मानिसहरू नीति निर्माणको तहमा बहुसंख्यक रहेको देखिन्छ । राजनीतिक निष्ठा र विचारको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने विधि राम्रो हुन्छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको यो अध्ययनले जे औँल्याएको छ, त्यो सही हो भन्ने विगतका र हालसालै संसद्मा नै प्रकट भएका कतिपय दृश्यहरूले नै प्रकट गरिरहेका छन् । संसद्ले पारित गरेको ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थामा राजनीतिक तहबाट कर्मचारीको भूमिकामा सरेपछि भएको संशोधन यसको पछिल्लो उदाहरण हुनुपर्छ । अहिले यो विषय छानबिनको क्रममा छ । प्रतिवेदन कस्तो आउँछ, कसको बढी दोष देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने विषय पछिको कुरा हो तर यो विषय नितान्त कर्मचारीसँग जोडिएको हो । लाभान्वित हुने पक्ष पनि उही हो । त्यस कारण यो काम कर्मचारीबाट भएको भनेर त्यसै पनि लख काट्न सकिन्छ । यसको केही पहिले उच्च तहका कर्मचारीले सरकारको नेतृत्वलाई दिन खोजेका सामूहिक दबाब पनि यो सन्दर्भमा चर्चित नै छ ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा आएको सार्वजनिक लेखा समितिको यस्तो निष्कर्षलाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिँदैन । बरु यो प्रतिवेदन आएपछि यसमा सुधारका लागि सरकारले के गर्छ भन्ने चासोचाहिँ हुन सक्तछ । यदि यो सत्य हो भने सुधार त राजनीतिक क्षेत्रले नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
