काठमाडौं । नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो । जहाँ जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमा आश्रित रहेको छ । जसमा खाद्य सुरक्षाको आधार मानेर हेर्दा पनि धानको खेती मुलुकको अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । फलतः देशमा उत्पादन हुने कुल खाद्यान्नमध्ये झन्डै ४० प्रतिशत योगदान धानले दिन्छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको मौसमी अनियमितता, समयमै पानी नपर्नु, सिँचाइको अभाव र विभिन्न नीति तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण धेरै स्थानमा ढिलो रोपाइँ हुन थालेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादनमा पर्ने भएकाले धान उत्पादन घट्ने अनुमानलाई गम्भीररुपमा लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
मुलुकमा साउनको पहिलो साता बित्न लाग्दासमेत रोपाइँ सन्तोषजनक भएको छैन । गत वर्ष यही अवधिमा मुलुकभरमा ८४.६ प्रतिशत रोपाइँ सकिएकोमा यस पटक झन्डै १२ प्रतिशत कम रोपाइँ भएको छ । यसरी हालैको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने देशभर १३ लाख ८३ हजार सात सय ३२ हेक्टरमा धान रोपाइँ हुने अनुमान गरिएको छ । जुन गत आवमा १४ लाख २० हजार हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको थियो । नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार साउन ४ गतेसम्म देशभरि गरी नौ लाख ९८ हजार दुई सय २८ हेक्टर (७२.१४ प्रतिशत) मात्र धान रोपाइँ भएको अनुमान गरिएको छ । यसमा पनि सबैभन्दा कम रोपाइँ नै मधेश प्रदेशमा (४६.८३ प्रतिशत) एक लाख ७४ हजार पाच सय आठ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ सकिएको छ । जुन अन्नको भण्डार क्षेत्र मधेश प्रदेशमा भने पानी नपरेकाले पनि धान रोपाइँ कम भएको हो । यसर्थ अन्नको भण्डार मानिने तराईमा रोपाइँ कम हुँदा यो वर्ष धानको उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
धानखेतीको समयचक्र र ढिलो रोपाइँको परिभाषा
देशमा धानखेती मुख्यतः वर्षा भर पर्नेसँग जोडिएको छ । यसमा पनि भन्ने नै हो भने सामान्यतया राष्ट्रमा रोपाइँको मुख्य समय असारको दोस्रो हप्तादेखि साउनको पहिलो हप्तासम्म मानिन्छ । यस अवधिभन्दा पछाडि गरिने रोपाइँलाई ढिलो रोपाइँ भनिन्छ । जुन समयमै रोपिएको धानले परिपक्व हुन आवश्यक तापक्रम, वर्षा, मल र प्रकाश पाइरहेको हुन्छ भने ढिलो रोपाइँमा यी तत्वहरू अभावमा पर्छन् ।
ढिलो रोपाइँ हुनुका कारण
मुलुकको मौसमी अनियमितताका कारणले गर्दा मनसुन ढिलो सुरु हुनु वा असमान वर्षा हुनु मुख्य कारण पनि हो । उदाहरणका लागि, विसं २०८१ सालमा मनसुन सामान्यभन्दा दुई सातासम्म ढिलो सुरु भएको थियो । त्यस्तै गरी सिँचाइको अभावका कारणले गर्दा पनि राष्ट्रका अधिकांश खेत वर्षा आश्रित रहेका छन् । जब वर्षा ढिलो हुन्छ, कृत्रिम सिँचाइ प्रणालीको पहुँच नहुँदा रोपाइँ पनि ढिलो हुन्छ । यसको अलवा बीउ र मलको अभावले पनि रोपाइँ समयमा नै हुन सक्दैन । जुन अघिल्लो वर्षको उत्पादनमा समस्या आएपछि बीउको कमी, साथै मल समयमै नपुग्दा किसानहरू रोपाइँमा ढिला गर्छन् । त्यसै गरी युवा जनशक्तिहरू पनि विदेश पलायनका कारणले गर्दा पनि रोपाइँमा ढिला हुन गएको छ । जसलाई भन्ने नै हो भने विदेशी रोजगारीको कारण गाउँमा श्रमिकको संख्या कम हुँदै गएको छ । त्यस्तै, यान्त्रिकरणको पहुँच पनि कम भएकाले श्रमशक्ति अभाव ढिलो रोपाइँको अर्को प्रमुख कारण बनेको छ ।
ढिलो रोपाइँको प्रत्यक्ष असर : उत्पादनमा गिरावट
धानको परिपक्वताका लागि समय आवश्यक हुन्छ । त्यसलेगर्दा ढिलो रोपाइँ गर्दा त्यस अवधिमा चिसो मौसम सुरु हुन सक्छ । जसले गर्दा बालीको विकासलाई रोक्दछ । यसले गर्दा ढिलो रोपिएका बालीमा रोग तथा किराको आक्रमण धेरै हुने देखिएको छ । विशेषतः बाली कमजोर हुँदा कीरा नियन्त्रण गर्न कठिन पनि हुन्छ । त्यसको साथसाथै समय नपुग्दा किसानले थप मल प्रयोग गर्नुपर्ने, कृत्रिम सिँचाइको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । जसलेगर्दा लागत बढाउँछ तर उत्पादन उस्तै वा घटेको हुन्छ । यसर्थ सयम अवधि नपुगी धान पाकेमा धान (परिपक्व नहुँदो) हुने सम्भावना बढ्छ । जसले गर्दा गुणस्तर र मूल्य दुवै घटाउँछ ।
क्षेत्रगत अवस्था
धानबालीको लागि तराई क्षेत्र अन्नको भण्डार हो । जसमा देशको कुल धान उत्पादनमा तराईको योगदान ७० प्रतिशत भन्दा बढी छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा सर्लाही, बारा, रौतहट, कैलाली, बाँकेजस्ता जिल्लाहरूमा वर्षा ढिलो भएकाले समयमै रोपाइँ हुन सकेको छैन । त्यसरी मध्यपहाडी क्षेत्रहरूमा गोरखा, कास्की, लमजुङ, धादिङजस्ता जिल्लाहरूमा सिँचाइको भरपर्दो स्रोत नहुँदा ढिलो रोपाइँ हुन्छ । त्यस्तै, पूर्वी र सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई पनि अवलोकन गर्ने हो भने झापा, मोरङ, डोटी, अछाम, बैतडीजस्ता जिल्लामा पनि ढिलो रोपाइँका कारण बालीको क्षति भएको र उत्पादन घटेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् ।
तथ्यांकमा आधारित विश्लेषण
कृषि मन्त्रालयका अनुसार, विसं २०८० सालमा कुल धान रोपाइँ क्षेत्रफल १३ लाख हेक्टर रहेकोमा ढिलो रोपाइँका कारण दुई लाख हेक्टर क्षेत्रमै रोपाइँ हुन सकेन । त्यसको औसत उत्पादन ३ दशमलव ८ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेकोमा ढिलो रोपाइँ गरिएको क्षेत्रमा उत्पादन घटेर २ दशमलव ५ मेट्रिक टन मात्रै देखिएको थियो । त्यस बेला कुल उत्पादनमा झन्डै १० देखि १२ प्रतिशत गिरावट आएको सम्बन्धित क्षेत्रले अनुमान गरेको थियो ।
खाद्य सुरक्षा र आर्थिक असर
धान उत्पादनमा कमी हुँदा चामल आयातमा निर्भरता बढ्छ । यसले खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पार्दछ । अपितु खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि हुँदा गरिब र निम्नवर्ग सर्वाधिक प्रभावित हुन्छन् । यस किसिमले गर्दा आयातमा बढ्दो निर्भरता हुन जान्छ । वस्तुतः मुलुकले पछिल्लो वर्ष ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चामल आयात गरेको थियो । जब कि उत्पादन घट्दा यो रकम अझै बढ्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसरी नै किसानको आम्दानीमा पनि गिरावट आउँछ । जसलेगर्दा कम उत्पादन र उच्च लागतको प्रभावले किसानको नाफा घट्छ । यसले कृषिप्रति निराशा उत्पन्न गराउँछ ।
दीर्घकालीन असर
देशमा ढिलो रोपाइँ हुनाले भूमिको उर्वरता घट्ने क्रम बढ्दै जान्छ । यसर्थ ढिलो रोपाइँ गर्दा खेत लामो समय खाली रहन्छ । यसले माटोको बनावट बिगार्ने, खरानीजन्य रोग बढाउने र उत्पादनशीलता घटाउने जोखिम हुन्छ । यी कारणहरूले गर्दा किसानको कृषिप्रति मोह घट्ने हुन्छ । यसमा पनि भन्ने नै हो भने लगातार घाटा बेहोर्दै आएका किसानहरूले वैदेशिक रोजगार रोज्ने सम्भावना बढ्छ । जसलेगर्दा दीर्घकालीन रूपमा कृषिक्षेत्रलाई कमजोर बनाउँछ ।
समाधानका उपाय
धानबालीको रोपाइँको लागि सिँचाइ पूर्वाधारमा लगानी गर्नु आवश्यक छ । जसले गर्दा नहर, साना जलाशय र आधुनिक सिँचाइ प्रविधिमा लगानी गरेर छिटो रोपाइँ गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी कृषकहरूलाई बीउ र मलको समयमै उपलब्धता सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरी कृषिमा आवश्यक सामग्री समयमै वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसरी नै २१औँ शताब्दीमा आएर कृषि यान्त्रिकीकरणको आवश्यकतामा बढी जोड दिनु पर्छ । त्यसको लागि बेलैमा सम्बन्धित क्षेत्रले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले धान रोपाइँमा मेसिनको प्रयोग बढाएर समय बचत र श्रम लागत कटौती गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी बेला बेलामा आउने बाढी, पहिरो, रोग कीराको प्रकोप हुन्छ । त्यसबेलाको लागि बीमा प्रणालीको पनि आवश्यकता पर्छ । त्यसैगरी धान ढिलो रोपाइँका कारण उत्पादनमा आउने गिरावटको क्षतिपूर्ति दिन बीउ र बाली बीमा प्रणालीलाई मजबुत बनाउनु आवश्यक छ ।
नीतिगत सुधार
यसमा तीनै तहका सरकारहरूले बेलैमा धान रोपाइँका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा ढिलो रोपाइँ हुन नदिन प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि त्यतिकै रहेको छ । देशको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर जलवायुअनुकूल कृषि नीति निर्माण गरी मौसम परिवर्तनलाई सम्हाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले गर्दा किसानको क्षमता अभिवृद्धिका लागि समय समयमा तालिम र प्राविधिक सहयोग दिनुपर्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा राष्ट्रमा ढिलो रोपाइँका कारण धान उत्पादन घट्ने समस्या एउटा गम्भीर चुनौती पनि हो । जसले देशको खाद्य सुरक्षा र आर्थिक स्थिरतामा नकारात्मक असर पार्छ । जसमा भन्ने नै हो भने जलवायु परिवर्तन, अपर्याप्त सिँचाइ, प्रविधिको कमी र जनशक्तिको अभाव जस्ता कारणहरूले रोपाइँमा ढिलाइ गराएका छन् । यसको समाधानका लागि सिँचाइको विस्तार, उन्नत बीउको प्रयोग, कृषि यान्त्रिकीकरण र किसानलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य छ । यसमा पनि भन्ने नै हो भने सरकार, किसान र सरोकारवाला निकायहरूको सामूहिक प्रयासबाट मात्र यो चुनौतीलाई सामना गरी देशको धान उत्पादनलाई दिगो बनाउन सकिन्छ । जबकी धान उत्पादनमा सुधार ल्याउन सके मात्र देशको समग्र आर्थिक विकास र नागरिकको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । मूलतः यो समस्या क्रमशः गहिरिँदै गएको छ र दीर्घकालीन असरहरू निम्त्याउने संकेत दिइरहेको छ । फलतः कृषि क्षेत्रमा देखिएको यस्तो चुनौतीलाई समयमै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । अन्यथा, खाद्य सुरक्षाबाट आर्थिक अस्थिरता र ग्रामीण विस्थापनसम्मको संकट निम्तिन सक्छ । अतः दिगो कृषि विकास, जलवायु–मैत्री प्रविधि, र किसान–नीतिनिर्माताबीचको समन्वय नै ढिलो रोपाइँ समस्याको दीर्घकालीन समाधान हो ।
