काठमाडौं ।राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्मा बिहीवार प्यालेस्टाइनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सदस्यता दिने प्रस्तावमा मतदान भयो।अमेरिकाले आफ्नो भीटो अर्थात् विशेषाधिकार प्रयोग गरेपछि उक्त प्रस्ताव पारित भएन।तर अमेरिकाकै साझेदार राष्ट्रहरू फ्रान्स, जापान र दक्षिण कोरिया सहितका १२ देशहरूले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे। यूके र स्वीट्जरल्यान्डले मतदानमा भाग लिएनन्।
प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले अमेरिकी भीटोलाई ‘अनैतिक’ भने तापनि इजरेलले उक्त कदमको प्रशंसा गर्दै प्यालेस्टाइनलाई सदस्यता दिने प्रस्ताव लज्जास्पद भएको टिप्पणी गर्यो।राष्ट्रसङ्घमा भएको मतदान के विषयमा थियोसंयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले प्यालेस्टाइनले आफूलाई राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सदस्यता दिन गरेको प्रस्तावमा मतदान गरेको थियो।१५ राष्ट्र सदस्य रहेको सुरक्षा परिषद्मा अल्जेरियाले अघि सारेको सङ्कल्प प्रस्तावमा मतदान भएको थियो।
उक्त प्रस्ताव सुरक्षा परिषद्बाट पारित भएको अवस्थामा राष्ट्रसङ्घको १९३ सदस्यीय महासभालाई प्यालेस्टाइनलाई सदस्यता दिन सिफारिस हुन्थ्यो।
सुरक्षा परिषद्मा पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्र छन् र ती पाँचवटै देशहरूले भीटो प्रयोग गर्न सक्छन्। यससँगै सुरक्षा परिषद्मा १० वटा अस्थायी राष्ट्रहरू सदस्य हुन्छन्।यदि सुरक्षा परिषद्ले यो प्रस्ताव पारित गरेको भए त्यसपछि महासभामा उक्त प्रस्तावमाथि पुन मतदान हुने थियो।
महासभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट समर्थन पाएको अवस्थामा प्यालेस्टाइनले राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पाउने थियो।
इजरेलको लामो समयदेखिको साझेदार अमेरिकाले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिने कदममा सुरक्षा परिषद्मै भीटो प्रयोग गर्यो।सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूले भीटो प्रयोग नगरेको अवस्थामा मात्रै त्यहाँबाट कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुनसक्छ। अमेरिका, यूके, फ्रान्स, रुस र चीन यसका स्थायी सदस्य हुन्।
मतदानपछि राष्ट्रसङ्घका लागि अमेरिकी उपराजदूत रोबर्ट उडले आफ्नो भीटो प्यालेस्टाइन राज्यको पहिचान विरुद्धमा नभएको बताए।
उनले दुई पक्षबीचको छलफलबाट यो विषय टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
प्यालेस्टिनी भूभागको राष्ट्रसङ्घमा कस्तो मान्यता छप्यालेस्टाइनले राष्ट्रसङ्घमा गैर सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्रको मान्यता पाएको छ।
यसअघि सन् २०११ मा प्यालेस्टाइनले राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सदस्यताका लागि आवेदन दिएको थियो। तर सुरक्षा परिषद्मा आवश्यक समर्थन नपुगेपछि उक्त प्रस्ताव मतदानमै गएन।
तर सन् २०१२ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले प्यालेस्टाइनलाई “गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य” को मान्यता दियो। यस्तो मान्यता पाएको प्यालेस्टाइनले महासभाको छलफलमा भाग लिन पाउँछ तर कुनै पनि प्रस्तावमाथिको मतदानमा भाग लिन पाउँदैन।
उक्त निर्णयको वेस्ट ब्याङ्क र गाजा स्ट्रिपमा स्वागत भएको थियो।
तर अमेरिका र इजरेलले त्यसको आलोचना गरेका थिए। राष्ट्रसङ्घमा पाएको मान्यतासँगै प्यालेस्टाइनले राष्ट्रसङ्घका अरू निकायहरूमा पनि सहभागी हुने अवसर पायो।
सन् २०१५ मा प्यालेस्टाइनले राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सदस्यता पायो।
"राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सदस्यता पाएको अवस्थामा प्यालेस्टाइनले थप कूटनीतिक सहुलियत पाउनसक्छ। कतिपय प्रस्तावलाई सिधै पेस गर्न, महासभामा हुने मतदानमा भाग लिन र कालान्तरमा सुरक्षा परिषद्मा पनि रहने मौका पाउनसक्छ,” वासिङ्टनस्थित मध्यपूर्व थिङ्क ट्याङ्कका प्यालेस्टाइन तथा प्यालेस्टाइन-इजरेल मामला सम्बन्धी कार्यक्रमका निर्देशक खालिद एल्जिन्डी भन्छन्।“तर यी कुनै पनि अवस्थाले दुई राज्यको अवस्थाको समाधान दिँदैन। त्यो भनेको इजरेलले गरिरहेको अतिक्रमण अन्त्य गरेर मात्रै हुनसक्छ,” उनी थप्छन्।
लन्डनस्थित स्कुल अफ ओरिएन्टल एन्ड अफ्रिकन स्टडिजका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक गिल्बर्ट एच्कर बिहीवारको मतदान उनीहरूको पक्षमा भए तापनि प्यालेस्टिनी प्रशासनले धेरै उपलब्धि हासिल नगर्ने बताउँछन्।
"त्यो साङ्केतिक विजय मात्रै हुने थियो। त्यो शक्तिहीन प्रशासन बन्थ्यो र इजरेलमै परनिर्भर रहनुपर्ने अवस्थामा हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्।प्यालेस्टाइनलाई क-कसले राज्यको मान्यता दिएका छन्?
विश्वका करिब १४० देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा स्वीकार गर्छन्। जसमा अरब समूहका देशहरू, इस्लामिक कोअपरेसन अर्गनाइजेसन र असंलग्न आन्दोलनका पक्षधर देशहरू छन्।
तर अमेरिका, यूके, फ्रान्स, जर्मनी र अस्ट्रेलिया सहितका कैयौँ अन्य देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई अलग राष्ट्रको मान्यता दिएका छैनन्।गतसाता अस्ट्रेलियाले प्यालेस्टाइनलाई अलग राष्ट्रको मान्यता दिन सकिने बताएको थियो।
गत महिना युरोपेली सङ्घको बैठकमा भेला भएका स्पेन, आयरल्यान्ड, माल्टा र स्लोभेनियाका नेताहरूले पनि प्यालेस्टाइनलाई सबै परिस्थिति सहज भएको अवस्थामा अलग राज्यको पहिचान दिनेबारे पहल गर्न सकिने बताएका थिए।
“यद्यपि यो प्रश्नकै विषय हो,” युरोपियन काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सका एक जना वरिष्ठ नीति अनुसन्धाता ह्यू लोभाट भन्छन्।
“अमेरिकाले राष्ट्रसङ्घमा सदस्यताको बाटो रोक्दा युरोपेली सदस्यहरूले प्यालेस्टाइनलाई द्विपक्षीय रूपमा भए पनि मान्यता देलान्?” उनको प्रश्न छ।
किन केही देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई अलग राष्ट्रको रूपमा स्वीकार गर्दैनन्प्यालेस्टाइनलाई अलग राष्ट्रको रूपमा मान्यता नदिने देशहरूले इजरेलसँग वार्ता र विवाद समाधान नगरेका कारण मान्यता नदिएका हुन्।
"अमेरिकाले प्यालेस्टाइनलाई अलग राज्यको मान्यता दिनुपर्ने ओठे प्रतिबद्धता जनाउने गरेको भए पनि उसले प्रत्यक्ष वार्ताबाट इजरेलसँगको विवाद टुङ्गाउन जोड दिँदै आएको छ। यसको अर्थ प्यालेस्टाइनको स्वायत्ततामाथि इजरेलको पक्षमा भीटो हाबी हुने बाटो दिनु हो," लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका मध्यपूर्वको राजनीतिबारेका प्राध्यापक फवाज गर्जस भन्छन्।
यी दुई पक्षबीच सन् १९९०को दशकमा शान्ति वार्ता सुरु भएको थियो।
उक्त वार्ता दुई देशको मान्यताका आधारमा समाधान गर्नेतर्फ अघि बढेको थियो जसमा इजरेल र प्यालेस्टाइन अलक देशको रूपमा रहने भनिएको थियो।
तर शान्ति प्रक्रिया निकै सुस्त भयो र सन् २००० को पहिलो दशकदेखि निकै कम वार्ताहरू भए।
सन् २०१४ मा वासिङ्टनमा इजरेल र प्यालेस्टाइनबीचको वार्ता असफल भयो। वार्तामा टुङ्गो लाग्न नसकेका विषयहरू दुई पक्षबीच तय हुन बाँकी सीमा, प्यालेस्टिनी राज्यको भविष्य, जेरुसेलमको अवस्था र इजरेल बन्ने क्रममा भएको युद्धका प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूको व्यवस्थापन सहितका विषय थिए।इजरेलले प्यालेस्टाइनले राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिन गरेका प्रयासहरूको कडा विरोध गर्ने गरेको छ।
इजरेलसँग नजिकको सम्बन्धमा रहेका देशहरू पनि प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिने पक्षमा उभिँदा इजरेल चिढिनेतर्फ सचेत हुने गरेका छन्।
इजरेलका समर्थकहरूले सन् १९९३को मन्टुभिडिओ अभिसन्धि अनुसार अलग राज्य बन्नका लागि प्यालेस्टाइनको मापदण्ड नपुग्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
जसअनुसार राष्ट्रको मान्यताका लागि स्थायी जनसङ्ख्या, निश्चित भूगोल, सरकार र अरू देशहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ।
तर अरू देशहरूले राष्ट्रको मान्यता पाउने परिभाषा लचक हुनुपर्ने भन्दै कैयौँ देशहरूले मान्यता दिइसकेको कुरामा जोड दिने गरेका छन्।(बीबीसी)
