संवैधानिक परिषद् फेरि एक पटक विवादमा परेको छ । संसद्को अघिल्लो कार्यकालको पूरै आधा र चालू संसद्को पनि भण्डै त्यति नै समय परिषद्ले गरेका काम विवादमा परेका थिए । खासगरी संवैधानिक परिषद्मा जुन प्रकारले नियुक्ति भएका थिए त्यसले संविधानको मूल्य र मान्यता खण्डित गरेको भन्ने लामै समय चर्चामा रह्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएर जे–जतिको संख्यामा सदस्यहरू उपस्थित हुन्छन् त्यसकै आधारमा निर्णय गरिने व्यवस्था गर्दा यो विवाद आएको हो । अहिले पनि उनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री रहेको बेला यही विषय चार्चामा आएको छ । अहिलेचाहिँ परिषद्सम्बन्धी संसद्ले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्दा यो स्थिाति आएको हो । राष्ट्रपतिले संसद्का दुवै सभाले पारित गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकाबाट अब संसद्ले यसमाथि के गर्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । त्यसै पनि राष्ट्रपतिले संसद्को गम्भीररूपले ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
यो संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल रहेको भन्ने राष्ट्रपतिको बुझाइ छ । त्यसै कारण संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको भनिएको छ । फिर्ता पठाउँदाको पत्रको पहिलो बुँदामा नै भनिएको छ, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६को व्यवस्था र अहिले प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई तुलनात्मकरूपमा अध्ययन गर्दा प्रथम दृष्टिमै संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म एवं विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएको तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सीमित र संकुचित बनाउँछ कि भन्ने मेरो आशंका छ । संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयमा जो–कोहीको चासो र सरोकार स्वाभावैले रहने हुँदा यसप्रतिको जनविश्वास बलियो नै हुनुपर्छ । संविधानको धारा २८४ (१)मा उल्लिखित संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूलाई स्थायीरूपमा नै राखेको देखिन्छ । तर बहाल रहेका सदस्यहरू पनि कुनै अमुक बेलामा बहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानुन बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थिति सिर्जना नगरोस् भन्नेतर्फ पनि मेरो ध्यानाकृष्ट भएको छ ।
