कानुन बनाउँदा स्वार्थ समूहको प्रवेश र प्रभाव हुनु हुँदैन भनिन्छ । यो स्वाभाविक पनि हो । कानुन भनेको राष्ट्रका लागि हो । त्यो कुनै समूहगत हितमा केन्द्रित हुन थाल्यो भने त्यसको परिणाम आम नागरिकले व्यहोर्नुपर्छ र त्यो पछि देशकै लागि यस्तो विकराल समस्याका रूपमा प्रकट हुन्छ जसलाई त्यसबेलाको शासनले समेत धान्न सक्तैन । त्यसको उदाहरण हो, सहकारीसम्बन्धी कानुन । देशमा यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै सहकारी भएको छ । लाखौँ नागरिक यसबाट पीडित भइरहेका छन् । रकमको हिसाबमा खर्बभन्दा बढी अपचलन भइसकेको छ । केही समयअघि मात्रै संसद्ले गठन गरेको छानबिन समितिले एक खर्बको हाराहारीमा रकम अपचलन भएको हिसाब देखाएको थियो । त्यसमध्येका एक जना पात्र जो यतिबेला पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्, उनी व्यवस्थापक रहेको एउटा कम्पनीमा करिब एक वर्षको कार्यकालमा मात्रै आधा अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएर त्यता गएको भन्ने रिपोर्ट त्यही संसदीय समितिले नै दिएको हो । त्यसबेला सहकारीका बारे कानुन बनाउन सहकारीका सञ्चालकहरू नै हाबी भएकाले यो स्थिति आएको भन्नेमा अब कतै शंका छैन ।
पछिल्लो समयको ज्वलन्त उदाहरण संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’को विषय भएको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक यस्तो कानुन हो, जो संविधान जारी हुनासाथ यसले कानुनको रूप लिइसक्नुपर्ने थियो । तर संविधान जारी भएर तीन तहका सरकारले काम गर्न थालेको करिब एक दशक बितिसक्दा पनि यो विधेयकले कानुनको स्वरूप लिन सकेको छैन । पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पुगेको यो विधेयकको विवादले जुन रुप लिएको छ यसले संसद्मा स्वार्थ समूह कुन रूपले हाबी हुँदा रहेछन् भन्ने पनि देखायो । कुनै पनि उच्चपदस्थ कर्मचारीले राजीनामा वा अवकाश दिए/पाएपछि अर्को ठाउँमा सरकारी नियुक्ति हुनका लागि दुई वर्ष कुर्नुपर्ने भन्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अनुमोदन गरेको भन्ने कुरा बाहिर आयो । त्यही रूपमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको भन्ने कुरा आयो । यतिबेला सांसदहरू नै चकित भएका छन् । किनभने त्यस्तो कुनै पनि उच्चपदस्थ कर्मचारीले राजीनामा वा अवकाश दिए/पाएपछि अर्को ठाउँमा सरकारी नियुक्ति हुनका लागि दुई वर्ष कुर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान यो विधेयकबाट निष्क्रिय पारिएको रहेछ । यतिबेला यस्तो काम कसले गरेको होला भनेर त्यही संसद्ले खोजिरहेको छ । उसले के पत्ता लाउँछ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर संसद्मा कसरी स्वार्थ समूहले काम गर्छन् भन्ने त यो अकाट्य प्रमाण भई नै सक्यो ।
प्रशासन चलाउन गाह्रो भएको मानिएर यो विधेयक असारभित्र पारित गर्नेगरी व्यवस्था भएको बताइन्छ । तर तत्काल यो विवाद समाधान होलाजस्तो छैन । यस्तो स्वार्थ समूहको भूमिकामा उच्च प्रशासकको निहित स्वार्थ रहेको अवस्थाले नै यसलाई बन्धक बनाएको बुझ्न सकिन्छ । यसको अवस्था भने कस्तो हो भने चर्चित संघीय निजामती विधेयक संसद्को चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने भनेर सरकारको नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा नै घोषणा भएर आएको विषय । यतिबेलाको सरकार संसद्का ठूला दुई दलको गठबन्धनबाट बनेको हो, जसमा आफैँ दुई तिहाइको हाराहारीमा छ र सामान्य बहुमतबाट पारित गर्न कुनै अवरोध पर्दैन । यता सङ्केतहरू कस्ता देखिँदैछन् भने यो विधेयक चालू अधिवेशनबाट पारित हुने सम्भावना घट्दै गएको छ ।
यो विषयमा स्वार्थ समूह को हो भन्ने प्रस्ट छ तर पनि विधेयकमा उनकै बोलवाला चलिरहेको अवस्था हो यो । संसद् स्वार्थ समूहको पकडमा परिसकेको भन्ने यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । अर्को विषय भूमि ऐन पनि संसद्मा नै यही अवस्थामा छ । यी सबै विषयमा चनाखो रहन आवश्यक देखिन्छ ।
