सरकारले पहिलो अध्यादेशमार्फत ल्याएको र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक अहिले शंकाको घेरामा परेको छ । यसमा भएको व्यवसस्थाले खासगरी हदबन्दी छुट पाइरहेका जग्गा सम्बन्धित व्यवसायीले बेचबिखन गर्न पाउने भन्ने र सुकुमवासीका नाममा सरकारी जमिन जथाभावी वितरण हुने खतरा देखिएपछि यो विधेयक विवादमा परेको हो । यस्तो विवादमा परेको विधेयक गएको पुसमा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको थियो । त्यसबेला संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुको साटो सरकारले अध्यादेश ल्याएकोमा व्यापक आलोचना भएको थियो । हुन पनि संसद्मा व्यापक छलफल भएर पारित हुनुपर्ने विधेयकका विषयहरू अध्यादेशमार्फत ल्याइँदा सरकारमाथि शंका हुने भयो नै । त्यसबेला एउटा/दुईटा मात्रै होइन तीन दर्जनजति विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याइएका थिए । यो भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पनि त्यसैभित्रको हो, जसलाई राष्ट्रपतिले समेत केही दिन रोकेका थिए । सरकारमा सहभागी एउटा दलले त यसको खारेजीकै माग गरेको थियो । अहिले पनि उक्त दलले यस्तै अडान लिइरहेको छ । खासगरी यो विधेयक कसैप्रति विशेष सहयोग हुनेगरी आएको भन्ने संसद्कै आरोप छ । यही क्रममा सरकारले बहुमतका आधारमा संसद्मा छलफल नै नगराई ल्याउन खोजेको अवस्थामा त यो आरोप पनि सत्यजस्तै हुन गएको छ । सांसदहरूले यो विधेयक बहुचर्चित गिरिबन्धु टि स्टेटलाई ख्याल गरेर ल्याइएको भन्ने आरोप लगाएका छन् ।
यो विधेयकको दफा २ को उपदफा ४ गिरिबन्धु टि स्टेटसँग सम्बन्धित छ भनेर प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा कुरा उठेको छ । गिरिबन्धु टि स्टेटको हदबन्दीको जग्गा प्रधानमन्त्रीको विगतदेखिकै काम कुरा शंकास्पद रहँदै आएका छन् । यो समितिमा सांसदहरूले बताएअनुसार प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा (१)मा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१को दफा १२ छ मा संशोधन गरेर ‘घर–जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था’मा ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ को खण्ड (ङ १) बमोजिम घर–जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ।’ दफा २ को उपदफा १ मै थप भनिएको छ, ‘कम्पनीले घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) बिक्री गर्दा त्यस्तो घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) खरिद गर्ने व्यक्तिहरूको सामूहिक उपयोगमा रहने गरी राखिएको जग्गालाई घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) खरिद गर्ने खरिदकर्ताको सामूहिक स्वामित्व कायम हुनेगरी दाखिल खारेज गर्नुपर्ने ।’
अर्को दफा पनि माथि उल्लेख भएको कसैको हितमा हुने खालको रहेको भन्दै समितिमा दफा २ को ४ मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था भएकोलाई उदाहरणका रूपमा देखाइएका छ भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित निकायबाट घर–जग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा दफा १२ क. को उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरेको भएमा जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।’
यस्तै यस्तो कुराले विधेयक विवादमा परेको हो । यसबारे सरकारले के हो भनेर प्रस्ट पार्न आवश्यक छ । अहिलेसम्म सरकार जे भनिरहेको छ त्या पत्यारलाग्दो नभएको सांसदहरूको बुझाइ छ । यसका दफाहरूले पनि शंका नै बढाएका छन् । अब के हो भन्ने प्रस्ट पार्नै पर्छ ।
