काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले खुला सीमाका कारण चोरी निकासी र राजस्व चुहावटको चुनौती रहेको बताएका छन् ।
‘नेपाल फ्रेट फरवार्डस् एसोसिएसन’ले ३१औँ कार्गो दिवसका अवसरमा मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले चोरी निकासीभन्दा वैधानिक माध्यमबाट सामान भित्र्याउने प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन लागिएको जानकारी दिए । व्यवसायलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै व्यापार सहजीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको उनले बताए । यस्तै, उनले निकासी पैठारीसम्बन्धी पुराना कानुनहरू संसोधनका लागि संसद्मा प्रस्ताव दर्ता भइसकेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी भारत भ्रमणका क्रममा व्यापार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्च तहमा वार्ता गर्नेगरी तयारी भइरहेको समेत बताए । दुई देशबीचको व्यापार समस्या समाधानका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराउने गरी मन्त्रालयको कार्यक्रम तय भएको उनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा व्यापार प्रवर्द्धनका विषयमा पनि वार्ता हुने उनले बताए ।
नेपालको पहिलो बजार छिमेकी देश भारत र चीन भएकाले दुवै देशबीच हुने व्यापार समस्या समाधान गर्न सरकारले काम गर्ने उनले प्रतिबद्धता पनि जनाए । कार्यक्रममा नेफा अध्यक्ष राजेन्द्र संग्रौलाले देशको समृद्धिको मूल कुञ्जी लजिस्टिक क्षेत्रमा रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपालजस्तो स्थलरुद्ध देशका लागि निकासी–पैठारी व्यापारलाई सहज, सस्तो र प्रतिस्पर्धी बनाउन लजिस्टिक प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘समुन्द्रपार व्यापारलाई सरल बनाउँदै लजिस्टिक लागत घटाउने र कानुनी संरचना परिमार्जन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले ढुवानी पूर्वाधारको अभावले नेपालको निर्यात व्यवसायमा अवरोध आइरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रमै आधारित यो क्षेत्रमा सरकारले सहज र स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने बताए । ‘निजी क्षेत्रले यातायात सहजीकरणमा खेलेको भूमिकाको सरकारले कदर गर्दै मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा ‘नेफा वार्षिक अवार्ड २०२५’ समेत वितरण गरिएको थियो । उक्त अवार्ड लजिस्टिक क्षेत्रका विशिष्ट योगदानकर्ताहरूलाई प्रदान गरिएको हो । साथै, कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउने विभिन्न संघसंस्थाहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो ।
यसैगरी, कार्यक्रममा ‘लजिस्टिक विकास र बीबीआईएन कनेक्टिभिटी’ शीर्षकमा विविध पक्षबाट गहन छलफल गरिएको थियो । छलफलमा बीबीआईएन सन्धिको सन्दर्भमा ढुवानी मार्ग विस्तार, नीतिगत समन्वय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सरल बनाउने उपायहरूमा जोड दिइएको थियो । सहभागीहरूले नेपालमा लजिस्टिक पूर्वाधार विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा वाणिज्य, उद्योग, पर्यटन, बैंकिङ, बीमा, प्रविधि, उत्पादन र ढुवानी क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।