सरकारी सेवामा रहेकाहरूलाई यदि त्यो कार्यालयले कुनै विशेष प्रकारको रङ्ग डिजाइन भएको पोसाक लाउन अनिवार्य गरेको छ भने त्यस्ता कर्मचारीलाई पोसाकभत्ता वा पोसाक नै दिइन्छ । यो भनेको राष्ट्रसेवकले स्वेच्छाले रोजेको पहिरनभन्दा काम लगाउने अर्थात् सेवा प्रदायक निकायले रोजेको पहिरनको सन्दर्भ हो । जस्तो प्रहरी, सेनालगायत जंगीमा त अनिवार्य नै छ । केही पहिलेदेखि निजामती सेवामा पनि विशेष पहिचानयुक्त पोसाकको व्यवस्था गरेको छ । यही आधारमा त्यस्ता राष्ट्रसेवकहरूले पोसाक सुविधा पाउने गर्छन् । तर अचम्मचाहिँ के देखियो भने यस्तो सुविधा राजनीतिक नियुक्ति भएका व्यक्तिले समेत उपभोग गरिहेका छन्, जो उनीहरूलाई कस्तो पोसाक लगाउने भन्ने नै हुँदैन । राष्ट्रिय पहिचानका लागि राष्ट्रिय पोसाक भन्ने चलन त छ तर यस्ता नियुक्तिवालाले त्यसको पालना गरेको विरलै पाइन्छ । त्यसमाथि उच्चपदस्थ कर्मचारी अर्थात् उनीहरूका सचिवालयले कहिल्यै त्यस्तो एकरूपता देखिने गरी पोसाक पहिरिएको देखिँदैन । तर पोसाकभत्ता भने लिई नै रहेको देखिन्छ । त्यसमाथि बहालवाला र निवर्तमान दुई प्रधानमन्त्रीले नै यस्तो भत्ता लिएको अवस्थामा त यो के–कस्तो खर्च हो भन्ने प्रश्न उठ्नु÷उठाउनुलाई अन्यथा मान्न हुँदैन ।
यसको अर्थ हो, देशको कार्यकारी प्रमुखले नै सामान्य कर्मचारीले लिनेगरेका पोसाकभत्ता पनि लिइरहेका छन् । यो विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सचिवालय खर्च विवरणले नै देखाएको हो । त्यो पनि कुनै एक जना प्रधानमन्त्रीले मात्र नभएर निवर्तमान र वर्तामान प्रधानमन्त्रीको वर्ष दिनको खर्च विवरणले यो कुरा बताएको छ । त्यसो भए प्रधानमन्त्री आफ्नो तलबबाट आफ्ना लागि केही पनि खर्च गर्दारहेनछन् भन्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सचिवालय खर्च विवरणले कुन प्रधानमन्त्री कति खर्चिला छन् भन्ने पनि देखाउँछ । उनीहरूले गर्ने मितव्ययिताको कुरा पनि यो खर्च विवरणले पत्याईनसक्नु छ भन्ने बुझाउँछ । पछिल्लो विवरणअनुसार अघिल्ला अर्थात् निवर्तमान प्रधानमन्त्रीभन्दा बहालवाला प्रधानमन्त्री भने केही मात्रामा भए पनि कम खर्चिला देखिएका छन् । यिनै प्रधानमन्त्री यसअघिको कार्यकालमा आफ्नो निवासमा दिनहुँ भोज चलाएर धेरै खर्चिला भएको भनी प्रचारित थिए । यदि बितेको वर्षको खर्चलाई आधार मान्ने हो भने यसमा चाहिँ उनले सुधारेको अवस्था देखियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री जे–जति मात्रामा भए पनि मितव्ययी देखिनु स्वागतयोग्य नै हो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’भन्दा इन्धनदेखि मसला–चियासम्ममा कम खर्चिला पाइए ।
विवरणअनुसार राज्यको ढुकुटीबाट हुने प्रधानमन्त्रीको निजी खर्चमा ओली नेतृत्वको यो एक वर्ष प्रचण्डको गएको एक वर्षमा भन्दा दुई करोड छ लाख ६४ हजार तीन सय ५३ रूपैयाँ ८० पैसा कम खर्च भएको देखिएको छ । आफ्नो एक वर्षमा प्रचण्डले छ करोड २१ लाख ३५ हजार एक सय २९ रूपैयाँ ३० पैसा र ओलीले उनको एक वर्षमा चार करोड १४ लाख ७० हजार आठ सय ७३ रूपैयाँ ५० पैसा सचिवालयका नाममा खर्च भएको छ । प्रचण्डले इन्धनमा ७३ लाख ८१ हजार खर्च गराएका थिए भने ओलीले १४ लाख ९८ हजार । पोसाक शीर्षकमा भने ओली महँगा देखिए । प्रचण्डले एक वर्षमा पोसाकमा चार लाख ८८ हजार खर्च गराएका थिए भने ओलीका पालामा पाँच लाख ३९ हजार रूपैयाँ पुगेको देखिन्छ । प्रधानमत्रीको सचिवालयको पोसाक खर्च त्यहाँ रहेका कर्मचारीको होइन । स्वकीय कर्मचारीले निजामतीका पोसाक लगाउँदैनन् । त्यस कारण पोसाकका नाममा भएको खर्च प्रधानमन्त्रीकै पोसाकमा भएको बुझाउँछ । एकताका दिवंगत प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले दोहोरो पोसाकभत्ता लिएको भनेर त्यसबेलाको संसद्मा नै हङ्गामा भएको थियो । यसले आफ्ना पहिरन समेत प्रधानमन्त्रीले राज्यकोषबाट लिँदारहेछन् भन्ने बुझाउँछ ।
