धेरै पहिले आउनुपर्ने वा बनाइनुपर्ने एउटा कानुन यतिबेला चर्चामा आएको छ । त्यो हो, सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भको कानुन । यसको अभावमा सरकारमा रहेकाहरूले मनपरी गर्ने वा गर्नका लागि छुट पाउने अवस्था विद्यमान छ । जस्तो सरकारमा रहेकाहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको समयको पहिलो निर्वाचित सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा सुरु गरेको थियो । कानुनमा पनि सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण नियुक्ति भएको ६० दिनभित्र बुझाउने भनिएको छ । यो व्यवस्था पनि त्यही बेलाको सरकारले गरेको हो । यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा तोडिँदै गइएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, अहिलेको सरकार । यो सरकारले एक वर्ष पूरा गरेर त्यसबाट उकालो लागेको छ । तर, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । उनीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने कानुनले बाध्य पारेको छैन भन्ने बहाना देखाइरहेका छन् ।
अहिले चर्चामा आएको सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भको कानुनमा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै सार्वजनिक पदाधिकारीले के–के गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ भन्ने पनि व्यवस्था गरेको बताइएको छ । अहिले ल्याउन लागिएको यो कानुन स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०८२ भनेर नामाकरण भएको छ । यो विधेयकको मस्यौदाका केही अंशहरू सार्वजनिक पनि भएका छन् । यो विधेयकउपर व्यापक छलफल होस् भनेर सर्वसाधारणको राय सुझावका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा पनि राखेका छ । नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुन थिएन । तर शासन गर्ने क्रममा यस्तो कानुन नभई नहुने विषय हो । नेपाल त्यस्तो देश हो जसले संयुक्त राष्ट्र संघीय भ्रष्टाचारविरोधी महासन्धि सन् २०११मै अनुमोदन गरेको थियो । यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको अहिले १५औँ वर्ष चलिरहेको छ । तर त्यो सन्धिले खोज्ने स्वार्थ द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन भने बनाइएको थिएन । प्रस्तावित विधेयकको एउटा प्रावधानमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले पदस्थापना, सरुवा वा नयाँ जिम्मेवारी पाएपछि सात दिनभित्र आफ्नो निजी स्वार्थ लिखितरूपमा खुलाउनुपर्नेछ । स्वार्थ घोषणा नगरेको अवस्थामा निजी स्वार्थ नभएको मानिनेछ । स्वार्थ घोषणा गरिसकेपछि पदाधिकारीले त्यस सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुन पाइँदैन । सार्वजनिक पदाधिकारी र उसका परिवारसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत, पेसागत वा व्यावसायिक हितलाई निजी स्वार्थसँग जोडिन जानेछ ।
सम्पत्ति विवरणका सन्दर्भमा पनि राष्ट्रपतिदेखि न्यायाधीशसम्मले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनेर किटानी गरेको छ । सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी दफामा भनिएको छ– राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि लिएर प्रमुख सचिव, न्यायाधीश, राजदूत, प्रमुख प्रशासकसम्म नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । विवरण सार्वजनिक नगरे निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाइनेछ । पहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि लिएर प्रमुख सचिव, न्यायाधीश, राजदूत, प्रमुख प्रशासकसम्मले समपत्ति विवरण त बुझाउँथे होलान् तर कानुनले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर बाध्य पारेको थिएन । त्यसकै आडमा हो यी पदाधिकारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण लुकाउने गर्दै आएका थिए । यो विधेयक पारित भएपछि भने सार्वजनिक पदधारक जो–कोहीले पनि नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र नै यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यस कारण पनि यो कानुन छिटो संसद्बाट पारित होस् भनेर अपिल गर्नुपरेको हो । अझ यसमा पद छाडेपछि पनि त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रावधान थप्न सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ ।
