इन्द्रबहादुर बानियाँ बागमतीको नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त, ८ महिनाका लागि सत्ता हस्तान्तरण

Download the Aarthik
App

Download the app today to gain immediate access to our premium financial insights, live share market data, and economic updates!

Download App

०९:४१

FOREX PRICE

USD: Buy 151.71 | Sell 152.31

आर्थिक दैनिक

Edition|Print Edition|Video|Share Market

गृहपृष्ठबैंकिङकर्पोरेटऊर्जामनोरञ्जन

#All Stories

मनोरञ्जन • १ हप्ता अघि

नेपालमा विद्युतीय गाडीको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि

बजेट भाषणपछि विद्युतीय गाडीको बजारमा नयाँ लहर। यस घटनाले बजारमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ र सरोकारवालाहरूले...

बैंक तथा वित्तीय • ३ दिन अघि

नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक, सेयर बजार र घरजग्गामा उत्साह

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने...

Home

Story

Explore

हेटौंडा, नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ बागमती प्रदेशका नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले मंगलबार बानियाँलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। बानियाँले सोमबार नेपाली कांग्रेसका ३७ र नेकपा एमालेका २७ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री पदको दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाको राजीनापछि रिक्त भएको पदका लागि नेकपा एमालेका नेता जगन्नाथ थपलियाले पनि दाबी पेश गरेका थिए। तर, बहुमत समर्थन प्राप्त गर्दै बानियाँ नियुक्त भएका हुन्।प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जानकारी दिएअनुसार बानियाँको शपथग्रहण कार्यक्रम आजै अपराह्न ४ बजेका लागि तोकिएको छ। शपथपछि उनले मन्त्रीपरिषद् विस्तारको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्।

यो नियुक्ति सत्ता साझेदारी अन्तर्गत भएको हो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार बागमती प्रदेशमा दुबै दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय भएको थियो।उक्त सहमति अनुसार कांग्रेसले पहिलो २० महिनाको कार्यकाल नेतृत्व गर्नेछ, जसमा बहादुर सिंह लामाले १२ महिना कार्यभार सम्हालिसकेका छन्। बाँकी ८ महिना इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्व रहनेछ। त्यसपछिको कार्यकाल एमालेको नेतृत्वमा रहनेछ। बानियाँको नियुक्तिसँगै बागमतीको सत्ता सन्तुलन नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ। अबको केही दिनभित्र नै मन्त्रिमण्डलको स्वरूप र प्रदेश सरकारको नीति प्राथमिकता स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।