काठमाडौं । सवारी साधनमा अब इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा सातै प्रदेशका प्रदेशमन्त्री तथा सचिवहरु सहभागी विषयगत समितिको बैठकले असोज १ गतेदेखि अनिवार्यरुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा २०८२ असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी अनिवार्यरूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र सोको कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग विभागले उपलब्ध गराउने र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरी समेत परिचालन गरी प्रभावकारी नियमन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । यसैगरी बैठकले सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाईको कामलाई भदौ मसान्तभित्र सुरु गर्ने गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आग्रह गरेको छ ।
सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा ९ अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच छपाइ गर्न बाँकी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको लागि गत जेठ ९ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । केन्द्रले २०८२ असार मसान्तसम्ममा प्रथम चरणको सवारी चालक अनुमतिपत्र उत्पादन सुरू गर्ने गरी विभागसँग सहमति गरे पनि छपाइको काम हुन सकेको छैन । सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले आवश्यक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् । सो सन्दर्भमा सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको कार्य अविलम्ब सुचारु गर्न अनुमति दिनका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
यस्तै, बैठकले १० वर्ष अवधिको सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणका लागि राजस्वमा एकरुपता कायम गर्ने, तथ्याड्ढहरुलाई डिजिटलाइज गर्ने, भुक्तानी प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने, सफ्टवेयर प्रणालीलाई चुस्त र व्यवस्थित पार्ने, बेरुजु फस्र्यौटलाई प्रभावकारी बनाउने, राइड सेयरिङ बारे एकरूपता कायम गरी लागू गर्नेलगायतका निर्णय पनि गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको हो ।
