संघीय अवधारणाअनुसार सत्ता सञ्चालन भएको दोस्रो कार्यकालको मध्यमा आइपुगिएको छ । बितेका दुईवटा आम निर्वाचनमा केन्द्र र प्रदेशका चुनाव एकै पटक भए । स्थानीय सरकारको पनि चुनाव करिब सँगै नै हो । वैशाखमा स्थानीय र त्यही वर्षको मंसिरमा केन्द्र र प्रदेशको चुनाव भएको हो । नेपालको संविधान २०७२ले नै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य स्थापना गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संयन्त्र हुने भनेको छ । यी संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार समानरूपका स्वतन्त्र सरकार हुन् । तर स्थानीय तहले त्यस्तो स्वतन्त्र सरकारको अभ्यास गरे पनि प्रदेशले भने त्यस्तो मौका पाएको देखिएन । एउटा त केन्द्र र प्रदेशको चुनाव एकैपटक हुँदा त्या आफैँ ओझेलमा पर्नगएको देखियो भने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारलाई महत्व नै दिएको देखिएन । त्यसमाथि साधनस्रोतको समेत राम्रो बाँडफाँट हुन नपाउँदा प्रदेश सरकार औचित्यहीनजस्तो देखिन गएको अवस्था छ । यसै कारण पनि अहिले प्रदेश अनावश्यक बोझ भएको जस्तो बुझिन थालेको हुनुपर्छ ।
जुनसुकै तहका हुन् सरकार चल्न मानवीय र साधनस्रोतको आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्म सबै प्रकारका मानवीय शक्ति केन्द्रीकृत छन् । राजस्वको स्रोत र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको पनि तीन तहका सरकारलाई न्यायोचित वितरण हुन सकेको छैन । संविधानले नै साधनस्रोतका लागि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न धारा २५० र २५१ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठनको व्यवस्था गरेको छ । तर यो आयोगले पनि उचितरूपले काम गर्न सकेन । त्यसको पीडा पोख्दै आयोगका एक सदस्यले केही पहिले राजीनामा दिइसकेका छन् । राजीनामामा उनले जस्तो अनुभव सुनाए त्यो वास्तवमा नै दुःखद छ । सरकारले यसको गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्छ । ती सदस्यले वैदेशिक सहायता परिचालनमा आयोगमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिका सम्बन्धमा धेरै कुरा उजागर गरेका छन् जो मननीय छ । उनका अनुसार दुई वर्षअघि अर्थमन्त्रीलाई यूएसएड परियोजनाका सम्बन्धमा आयोगमा कुनै छलफल, निर्णय र पत्राचार नभएको जानकारी गराएकोमा त्यस्तो अवस्थामा आयोगबाट माग नै नभएको वैदेशिक सहायतामा आयोगका कार्यक्षेत्रभित्रका त्रियाकलाप समेत राखी अर्थ मन्त्रालयबाट सम्झौता हुनु स्वाभाविक एवं विधि र प्रक्रियासम्मत देखिएन । कस्तो वैदेशिक सहायता लिने, कस्तो नलिने भन्ने अधिकार सम्बन्धित आयोगको हुने हुँदा आयोगको निर्णय र माग नै नभएका यस्ता वैदेशिक सहायता कार्यान्वयनमा लैजानु आयोगको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप एवं त्रुटिपूर्ण हुने हुँदा यसलाई सच्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
खासगरी वैदेशिक सहयोगमा जथाभावी भइरहेको भन्ने उनको आरोप सत्य हो भने सरकारले यसको छानबिन गर्न आवश्यक छ । केही पहिले अमेरिकी राष्ट्रपतिले नेपालमा आएको सहयोग व्यापकरूपले दुरूपयोग भएको, फ्रड भनेर आरोप लगाएका थिए । यो विषय पनि त्यतिकै सामसुम भयो । यी सदस्यका अनुसार वित्त आयोगको निर्णय र जानकारीविना नै एसिया फाउन्डेसन, विश्व वन्यजन्तु कोष, सीएफएलबीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट आयोगको लागि भनी व्यक्तिगत पहुँच र मागका आधारमा विभिन्न क्रियाकलाप हुँदै गरेको भेटिँदा पनि त्यसमाथि कुनै नियन्त्रण र छानबिन भएन । उनको यो आरोप सत्य हो भने एसिया फाउन्डेसन, विश्व वन्यजन्तु कोष, सीएफएलबीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमा व्यक्तिगतरूपका चलखेलहरूको व्यापकता बढेको छ, जसले आर्थिक अर्थात् वैदेशिक सहयोगमा अराजकता बढाउँछ । एकातिर सघीय संरचनामा व्यापकरूपको स्रोतको अभाव छ । अर्कातिर यसैलाई आधार बनाएर व्यक्ति मोटाउने काम भइरहेका छन् भने त्यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्तैन । अमेरिकी राष्ट्रपतिले जे कुरा औँल्याएका छन् र अहिले यी सदस्यले जे भनिरहेका छन्, यस्ता संवेदनशील कुरामा सरकार मौन रहनु भनेको गम्भीर आपत्तिको विषय हो ।
