काठमाडौं । सरकारले काउन्टर इन्टेलिजेन्स शाखा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । पहिलोपटक राष्ट्रिय गुप्तचर ऐनसम्बन्धी नयाँ विधेयक तयार गरी काउन्टर इन्टेलिजेन्स शाखा सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
यसकै लागि सरकारले तयार गरेको विधेयक अहिले संसद्मा विचाराधीन छ । हाल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (एनआईडी) सँग काउन्टर–इन्टेलिजेन्सका लागि समर्पित संयन्त्र वा शाखा छैन । तर सन् १९५२ मा यसको स्थापना भएदेखि नै यस्तै कार्यहरू गरेको छ । काउन्टर इन्टेलिजेन्स शाखाको उद्देश्य एजेन्सीको गुप्तचर कार्यक्रमलाई विदेशी गुप्तचर सेवाहरूद्वारा घुसपैठ वा निगरानीबाट जोगाउनु रहेको उक्त विधेयकमा उल्लेख छ ।
काउन्टर इन्टेलिजेन्स शाखा स्थापना भएपछि यो नयाँ शाखाले गोप्य जानकारीहरु संकलन गर्नेछ । यसबाहेक, जासुसी, तोडफोड, हत्या वा विदेशी शक्तिहरू, संगठनहरू वा व्यक्तिहरूको तर्फबाट सञ्चालित अन्य गुप्तचर अपरेसनहरू रोक्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले पनि काउन्टर इन्टेलिजेन्स शाखा स्थापना गर्न लागिएको उक्त विधेयकमा उल्लेख छ ।
सरकारले यसअघि नै काउन्टर इन्टेलिजेन्स शाखा स्थापना गर्ने तयारी गरेको भए पनि आन्तरिक र बाह्य दबाबका कारण ती प्रयासहरु असफल हुँदै आएका थिए । तर संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको यो नयाँ विधेयकले भने जासुसी, तोडफोड र विध्वंसजस्ता गतिविधिविरुद्ध गोप्य जानकारी संकलन गर्ने र यी सबै कामहरु नेपालको संविधान र कानुनअनुसार हुने विधेयकमा उल्लेख छ । सरकारले काउन्टर इन्टिलिजेन्ससम्बन्धी विधेयक संसद्को वर्षे अधिवेशनमै पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
विधेयकको मस्यौदामा नेपालको संविधान वा नेपाल राज्यविरुद्ध हातहतियार उठाउने वा राज्य विप्लवसम्बन्धी गतिविधि, राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप तथा जातीय, धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पार्ने गतिविधि, राष्ट्रिय हितविपरीतका गतिविधि र विभिन्न सशस्त्र र भूमिगत समूह तथा विखण्डनकारी कार्य, अन्तर सीमा, सीमा अतिक्रमण, सीमावर्ती क्षेत्रको भौतिक तथा भू–सामरिक र भू–राजनीतिक स्थिति तथा नेपालको जल, जमिन र आकाशको अतिक्रमण एवं अन्तर्देशीय अपराधसम्बन्धी गतिविधि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले हेर्ने उल्लेख छ ।
यसबाहेक नेपालविरुद्ध कुनै मुलुक, सङ्घ, संस्था र व्यक्तिलाई कुनै प्रकारले सहयोग पुर्याउने गतिविधि, अन्य देशविरुद्ध नेपालभित्र हुने कुनै किसिमको कार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र कूटनीतिक नियोगको सुरक्षा व्यवस्थामा आँच पुग्ने गतिविधि पनि विभागले अनुसन्धान गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मातहतमा एउटा विशिष्टीकृत गुप्तचरी कार्यालय रहने र त्यो नेपालमा मात्र सीमित नरही आवश्यकताअनुसार विश्वका विभिन्न देशमा खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, बाह्य राष्ट्र वा निकायबाट नेपाल राष्ट्रका विरुद्ध हुन सक्ने जासुसी गतिविधिलाई गोप्यरूपमा रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक वा प्रतिकारात्मक कार्यमार्फत रोकथाम वा निस्तेज पार्न विश्वव्यापीरुपमा गुप्तचरी संयन्त्र बनाउने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
