सरकारले हालै ल्याएको वैदेशिक सहायता परिचालन नीतिको हुबहु कार्यान्वयन भयो भने अबदेखि परामर्शका नममा हुने जथाभावी खर्चमा अङ्कुश लाग्नेछ । तर सवाल के हो भने यस्ता नीतिहरू बन्छन् र थन्किन्छन् । अहिले सरकारले ल्याएको आयोजनामा लागतको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम परामर्शमा खर्च गर्न निषेध गरेको विषय पनि त्यस्तै होला भन्ने शंका हुन्छ । खासगरी आर्थिक क्षेत्रमा अर्थात् सरकारी कोषबाट हुने खर्चका विषयमा सरकारका कुनै पनि घोषणा कार्यान्वयनमा आएका पाइँदैनन् । सरकार मितव्ययिता अपनाउने भन्छ तर त्यही वर्ष फजुल खर्च बढेको हुन्छ । अनावश्यक भ्रमण रोक्ने भन्छ । तर त्यही वर्ष बढी भ्रमण भइरहेका हुन्छन् । असारे विकास रोक्ने भनेर घोषणा भएको दशक भइसकेको छ तर त्यो झन् बढिरहेको छ । रकमान्तर पनि त्यस्तै हो । पछिल्लो समय झेण्डै एक खर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भएका समाचारहरू आएका थिए । अधिक रकमान्तर भनेको निर्धारित कार्यक्रम नगर्ने र खर्च मात्रै बढी देखाउने प्रवृत्ति हो भन्ने बताइरहिन्छ तर यो काम कहिल्यै रोकिँदैन । यी सबैले पछिल्लो समय ल्याइएको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी रकम परामर्शमा खर्च गर्न नपाइने भन्ने नीतिको हविगत पनि यस्तै हुने अनुमान गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अघिल्लो वर्षको व्यवस्था हेरियो भने परामर्शमा भएको खर्च धेरै ठूलो देखिन्छ । विभिन्न १० वटा मन्त्रालयले मात्रै एक वर्षमा परामर्शका लागि भन्दै चार अर्ब ५१ करोड ३६ लाख ९० हजार खर्च गरेका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन् । महालेखाका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, रक्षा आदिले काम लाग्ने÷नलाग्ने आयोजनाका सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, गुरुयोजना तयार गर्न भन्दै परामर्श सेवा खरिदमा उक्त रकम खर्च गरेको भन्ने महालेखाको निष्कर्ष छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालय ६२औँ प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९मा विभागीय जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने भनिएको छ । तर यता यस्तो खर्चमा झन्झन् हौसिन थालेको देखिएपछि उसले अत्यावश्यक कार्यमा मात्र परामर्श सेवा लिई नियमित कार्यको लागि परामर्शदातामाथिको निर्भरता घटाउनुपर्ने भनेर निर्देशात्मक सुझाव नै दिएको छ तर महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखिएका कुरा पनि लागू भएको पाइँदैन । खासगरी परामर्श खर्चमा त यो सुझाव वा निर्देशन र्हेर्दै हेरिँदैन भन्ने नै गुनासो पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा त आवश्यक नपर्ने काल्पनिक आयोजना खडा गरेर त्यसका नाममा परामर्श खर्च गर्ने गरेका उदाहरण पनि भेटिने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय ल्याइएको कुनै पनि आयोजनामा कुल लागतको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम परामर्श सेवामा खर्च गर्न नपाइने भन्ने कुरा हुबहुरूपमा नै लागू होस् । यही सनदर्भमा अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ले यस्तो खर्चको सीमा तोकेको हो । सम्बन्धित अधिकारीका अनुसार वैदेशिक सहायता परिचालनबाट प्राप्त हुने अवसरको अधिकतम उपयोग गर्न, राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक, निजी, सामुदायिक र अन्य क्षेत्रबीच साझेदार एवं सहलगानी बढाउन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वैदेशिक सहायता परिचालनमा समन्वय अभिवृद्धि गरी सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्न यो नीति आवश्यक देखिएको हो । नीतिमा भनिएको छ– उपलब्ध र सम्भव भएसम्म नेपाली नागरिक वा संस्थालाई प्राथमिकता दिनेगरी प्रविधि तथा ज्ञानको हस्तान्तरण गर्ने र राष्ट्रियस्तरमा उपलब्ध नभएको विज्ञताका लागि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता परिचालन गर्न सकिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहले विदेशी परामर्शदाता परिचालन गर्न सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गरे आवश्यकता र औचित्य हेरी मन्त्रालयले सहमति दिन सक्नेछ । यो नीति लागू भयो भने यस्तो खर्चमा अङ्कुश लाग्छ नै । तर लागू होला भन्नेमा चाहिँ शंका नै हुन्छ ।
