काठमाडौं । कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरुको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५३ हजार पाँच सय ७१ जना कालोसूचीमा परेका हुन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा गत आवमा यस्ता ऋणीहरुको संख्या ४३ दशमलव २९ प्रतिशतले गिरावट आएको हो । अघिल्लो वर्ष ९४ हजार चार सय ७७ जना कालोसूचीमा परेका थिए ।
कर्जा नतिर्ने तथा चेक बाउन्समा परेकाहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्छ । गत आवमा ५३ हजारभन्दा बढी कालोसूचीमा पर्दा १८ हजार जना हाराहारीमा मात्रै यसबाट मुक्त भएका छन् ।
केन्द्रका अनुसार गत आवमा कर्जा नतिर्ने १८ हजार आठ सय एक जना जना कालोसूचीमा पर्दा तीन हजार नौ सय १५ जना यसबाट मुक्त भएका छन् । यस्तै, चेक बाउन्समा ३४ हजार सात सय ७० जना कालोसूचीमा परेकामा १४ हजार एक सय ५९ जना मुक्त भएका छन् ।
केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवर तुलनात्मकरुपमा संख्या घटे पनि गुणात्मक तवरमा कमी आउन नसकेको बताउँछन् । यद्यपि, कालोसूचीको संख्यामा कमी आउनुलाई उनी सकारात्मक मान्छन् ।
‘कोभिडपछि र पछिल्लो समयमा विभिन्न मुलुकमा भएको द्वन्द्व र मुलुकका विभिन्न स्थानमा परेको प्राकृतिक प्रकोपका कारण प्रभावित बनेको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय बिस्तारै उठ्न खोजेको छ, जसले गर्दा ऋणीहरुले आफ्नो कर्जाको समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ,’ उनले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘यसमा मुलुकको अर्थतन्त्रका साथै विप्रेषणको योगदान रहेको छ ।’
पछिल्लो समय चालू खाता र भुक्तानी सन्तुलन दुवै बचतमा छ । यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दा विप्रेषण समेत बढेको छ । यसले पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । अर्कोतर्फ विश्व अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ । फलतः विदेश तथा स्वदेशमा रहेका नेपालीको आम्दानी बढेको जानकारहरुको भनाइ छ ।
केन्द्रका अनुसार आव २०६८/६९ दुई हजार छ सय ३७ जना, आव २०६९/७० मा छ सय ९० जना, आव २०७६/७७ सम्ममा १२ हजार दुई सय ९१ जना कालोसूचीमा परेकोमा त्यसपछि आव २०७७/७८ मा १६ हजार नौ सय ८७ जना, आव २०७८/७९मा २९ हजार सात सय ८० जना, २०७९/८० मा ५६ हजार पाँच सय ९८ जना कालोसूचीमा परेका थिए ।
केन्द्रले सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १८ वित्त कम्पनी, ५२ लघुवित्त, एक पूर्वाधार विकास बैंक, पाँच सहकारी संस्था, १० हायर पर्चेज कम्पनी र एक अन्य कम्पनीको तथ्याङ्कलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कानुनअनुरुप चेक बाउन्स गर्दा कालोसूचीमा परिन्छ भने सो संख्याले निरन्तरता पाएको केन्द्रले जनाएको छ । चेक बाउन्स थोरै रकमदेखि लिएर ठूलो रकमसम्म हुने गर्छ, जसले गर्दा उजुरी परेसँगै कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् ।
