नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ । गएको वर्ष मात्रै आठ लाखको हाराहारीमा नेपाली नागरिक रोजगारीका लागि विदेश गएका भन्ने सरकारी तथ्यांकले नै बताउँछन् । त्यसपछि अर्को चरण हो, विदेशमा उनीहरूले पाउने दुःख । राज्यले आफ्ना नागरिक जुन देशमा गएका छन् र त्यहाँ जसरी ठगीमा पर्नेगरेका छन् त्यसबारे कुनै व्यवस्था गरेको देखिँदैन । भर्खरै मात्र छिमेकी देश भारतबाट अवैधरूपले यस्तो रोजगारीमा पठाउन लागिएका महिलाको एउटा ठूलो समूहको उद्धार गरिएको भन्ने समाचार आएको छ । संकटमा परेकाहरूको उद्धार हुनु राम्रो हो । तर उनीहरू कस्तो बाध्यताबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका हुन् भन्ने हेर्ने गरिएको छैन । वास्तवमा उनीहरूको उद्धार नै गर्ने हो भने सरकार नै अग्रसर भएर उनीहरूलाई त्यस्तो रोजगारीमा पठाए के बिग्रन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । यसका साथै यस्तो रोजगारीमा जानेहरूलाई विदेशमा पनि ठगी भइरहेको छ भने विदेश जाने क्रममा स्वदेशभित्रै ठगिएकाहरूको कहालीलाग्दो चित्र पनि प्रकट भइरहेका छन् । ठगी भएको भनिएको रकमको वार्षिक अंक हेर्दा डरलाग्दै चित्र देखिन्छ ।
सरकारी निकायहरूकै तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्नेहरूबाट ठगी गरेको रकमको अंक बितेको एक वर्षमा मात्रै १० अर्ब नाघेको छ । यो रकम निश्चय नै सानो होइन । अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकाय नेपाल प्रहरीका अनुसार अहिले चलिरहेको महिना २०८२ साउन १ देखि २० गतेसम्मको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गरेको अभियोगमा २८ जना पक्राउ परेका छन् भने यति जनाले मात्रै साडे तीन करोड ठगी गरेका थिए । यो थोरै दिनको एउटा उदाहरणले मात्रै यस्तो ठगी कुन हदसम्म बढिरहेको छ भन्ने बुझाउँछ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा विभागमा पाँच हजार छ सय ३१ वटा उजुरी परेका थिए । ती उजुरीमा पीडितहरूले १० अर्ब ३० करोड ८१ लाख ८२ हजार छ सय ९० रूपैयाँ बिगो दाबी गरेका छन् । अर्थात्, ठगहरूले उक्त रकम वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाई उनीहरूबाट लिई दिएनन् । यसको अर्थ हो वर्षदिनमा नै यस्तो ठगीको अंक १० अर्बबाट उकालो लाग्दै छ । यो आफैँमा सामान्य कुरा होइन । यो रकम वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएकाहरूबाट ठगहरूले असुलेको रकम हो, जो पछि उनीहरू त्यता जान त पाएनन् नै साथै रकम पनि फिर्ता भएन । यसले नै बुझाउँछ, वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने वा भइरहेको ठगीले संस्थागत रूप लिइसकेको छ ।
आफ्ना नागरिक ठगिएको उल्लिखित रकम सामान्य होइन । एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न औसतमा २० करोड रूपैयाँ लाग्ने गरेको हिसाबबाट वैदेशिक रोजगारीका नाममा एक वर्षमा ठगी भएको रकम यदि जलविद्युत्मा लगानी गरेको भए ५० मेगावाटको आयोजना बन्ने रहेछ । विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भनी पैसा लिएका र दिएकाहरूबीच मेलमिलाप हुँदा गत आर्थिक वर्षमा पीडितहरूले ४० करोड १९ लाख ५० हजार तीन सय १५ रूपैयाँ फिर्ता पाएका थिए । मेलमिलाप भनेको रोजगारीमा पठाइदिने भनेर पैसा लिएका तर पठाउन नसकेपछि उक्त रकम फिर्ता गरेको भन्ने हो । यसमा मात्रै एक वर्षमा आधा अर्बको अंक देखियो । यो चित्रले राज्यलाई झकझक्याउनुपर्ने हो । यता यस्तो रोजगारीबाट रेमिट्यान्स बढिरहेको भनेर गर्ब गरिरहँदा आफ्नै देशभित्र नागरिकहरूले कति कष्ट पाइरहेका छन् भन्ने यी चित्र केही मात्र नमूना हुन्, जो हारगुहार गर्दै राज्यसामु आइपुगेका हुन् । भित्रभित्रै लुकेका कति होलान् भन्ने अनुमानबाहिर नै छन् । यस्तो ठगीबाट नागरिकलाई जोगाउन आवश्यक भइसकेको अवस्था पनि यसले देखाएको छ । हेक्कारहोस् ।
