संसद्को समितिले पारित गरेको कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ कर्मचारीले नै हटाएको विषय अझै गम्भीर अवस्थामै छ । संसदीय छानबिन समितिले जोगाउन खोज्दाखोज्दै पनि जोगिन नसेकको र कर्मचारी तहमा मुख्यसचिव नै दोषी देखिएको यो घटनाले त्यो ऐन नै यतिबेला धरमरमा परेको छ । यता संसदीय अभ्यासमा पनि यो नयाँ विषय थियो । सांसदहरूको मनसाय एक प्रकारको हुँदाहुँदै अर्को प्रकारको कानुन बन्न लागेको कुरा सामान्य होइन । यद्यपि यसबारे अहिलेसम्म कसैमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । तर यसले संसद्लाई नै त्रस्त भने बनाएको छ । त्यसै कारण होला संसद्का सबै समितिहरूमा उनका विषयसँग जोडिएका विधेयकबारे छलफल हुँदा सम्झिए ‘कुलिङ पिरियड’को परिणती । अझ यो नियत नदोहोरियोस् भनेर चेतावनी नै दिने गरेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण विवादित भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक भएको छ । मन्त्रालयले ल्याएको परिमार्जित प्रस्तावले सांसदहरू झस्किएका छन् । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ प्रवेश गर्न खोजेको भनेर सदस्यहरूले आरोप नै लगाए । समितिमा पहिले पारित भएको दफामा मन्त्रालयबाट छेडखानी गरेको भन्ने आरोप समितिका सदस्य अर्थात् सांसदहरूको छ । यो हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा राख्न दिने÷नदिनेसम्बन्धी विषयको हो । यो विषयमा लामो समयदेखि विवाद रही आएको छ । पहिले यो कानुन नै अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजिएको थियो । त्यो स्वीकार्य भएन । त्यसपछि विधेयकका रूपमा आएको हो । यसमा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठिरहेकै छ । त्यही सन्दर्भमा सांसदहरू मन्त्रालयका कामप्रति झस्किएका हुनुपर्छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (छ)मा भएको व्यवस्थालाई भाषा मिलाएर राख्ने भन्ने थियो । सहमति भएको उक्त दफामा भनिएको छ, स्वीकृत गराउनुपर्ने ः हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्राप्त गर्नुअघि कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, आयोजना वा संघसंस्थाले जग्गा उपयोगसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ । यो दफमा मन्त्रालयले भने केही थपेर ल्यायो । मन्त्रालयले १२ (छ)मा राख्ने गरी ल्याइएको नयाँ प्रस्तावमा भनिएको छ, स्वीकृत प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने ः कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था वा संघसंस्थाले आयोजना वा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायबाट प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति प्राप्त गर्दा जग्गा उपयोगसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने भए हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति माग गर्दा त्यस्तो जग्गा उपयोगसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत पेस गर्नुपर्नेछ ।
प्रश्न वा शंका यहीँबाट उठेको हो । समितिको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले ल्याएको १२ (छ)को व्यवस्थामा भाषा झनै घुमाउरो र अस्पष्ट बनाएको भनेर आरोप लगाएका छन् । कानुनका कुनै पनि व्यवस्थामा भाषा घुमाउरो र अस्पष्ट हुँदा अवाञ्छित समूहले खेल्न पाउँछन् । सांसदका अनुसार १२ (छ) यथावत् राख्ने भनिएको थियो, घुमाउरो भाषा आयो, प्रस्तावित व्यवस्थालाई ठीक भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ, यसका लागि अध्ययन गर्न समय चाहिन्छ । यता सरकार भने छिटोभन्दा छिटो विषय टुंग्याउने पक्षमा छ । यसले पनि हदबन्दीको जग्गा हडप्ने प्रपञ्च त भएको होइन ? भन्ने प्रश्न गम्भीररूपले नै उठेका हुन् । अहिलेको सरकार हदबन्दीको जग्गामाथि खेलबाड गर्दै आएको नेतृत्वको छ भन्ने बुझाइ छ । यी सबै कुराले अहिले त्रास बढाएको हुनुपर्छ ।
