"मन्त्रिपरिषद्को हातमै हदबन्दी अधिकार, भूमि विधेयकको प्रावधान हटेन"

Download the Aarthik
App

Download the app today to gain immediate access to our premium financial insights, live share market data, and economic updates!

Download App

०९:४१

FOREX PRICE

USD: Buy 151.71 | Sell 152.31

आर्थिक दैनिक

Edition|Print Edition|Video|Share Market

गृहपृष्ठबैंकिङकर्पोरेटऊर्जामनोरञ्जन

#All Stories

मनोरञ्जन • १ हप्ता अघि

नेपालमा विद्युतीय गाडीको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि

बजेट भाषणपछि विद्युतीय गाडीको बजारमा नयाँ लहर। यस घटनाले बजारमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ र सरोकारवालाहरूले...

बैंक तथा वित्तीय • ३ दिन अघि

नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक, सेयर बजार र घरजग्गामा उत्साह

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने...

Home

Story

Explore

काठमाडौं – भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदनमा ‘सूचित आदेश’ बाट हदबन्दी तोक्ने प्रावधान यथावत राखिएको पाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको हो।

विधेयकको दफा २ मा रहेको प्रावधानले मन्त्रिपरिषद्को सूचित आदेशद्वारा घरजग्गा व्यवसायमा हदबन्दी तोक्न सकिने व्यवस्था राखेको छ। सांसदहरूले यो अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा नदिने भन्दै प्रावधान हटाउन माग गर्दै आएका थिए। तर, भूमि मन्त्रालयको तयारी नपुगेका कारण यो प्रावधान हटाइएको छैन। दफा २ को उपदफा (१०) अनुसार, घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको सीमा भित्रको जग्गामा विकास कार्य गरी घडेरी वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ। प्रतिवेदनमा यसलाई ‘घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’का रूपमा उल्लेख गरिएको छ।