यतिबेला देशमा सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०को ‘कुलिङ अफ पिरियड’ । संसद्का आधिकारिक पदाधिकारहरू अर्थात् सांसद, समिति र तिनका सदस्य तथा सभापतिहरू प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० कर्मचारिका लागि पुनः नियुक्ति हुन दुई वर्षको प्रतीक्षा समय कुलिङ अफ पिरियड चाहन्थे तर त्यसको विपरीत हुनेगरी विधेयक आएको भन्ने चर्चाको विषय हो, जसमा ठूलो चलखेल भएको भनेर संसदीय समितिले नै भनिसकेको छ । त्यो समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा संसदीय समिति र सभाले पारित गरेको उक्त विधेयकमा राखिएको कुलिङ अफ पिरियडको विषय हटाउन समूह बनाई सार्वजनिकरूपमा लबिङ गर्दै हिँड्नु परिभाषित जिम्मेवारी भएका पदाधिकारीहरूको पदीय आचरण मान्न सकिन्न ।’ यसको अर्थ हो, यो अभ्यासमा जो–जो कर्मचारी वा पदाधिकारीको संलग्नता रह्यो त्यो सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको पदीय आचरण अनुकुकलको काम थिएन । त्यसो हो भने स्वाभाविकरूपमा तिनलाई के दण्ड दिने भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।
यही बेला विवादमा तानिएका प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । यो समिति नै उक्त ऐनको व्यवस्थापक माने हुन्छ । त्यही आधारमा उनले राजीनामा दिएका बुझ्न सकिन्छ । उनको पद भनेको जननिर्वाचित हो । त्यस कारण उनले आफ्नो कमजोरीबापत राजीनामा स्वीकारे । यो स्वागतयोग्य काम हो । तर यही क्रममा कर्मचारीतर्फका उच्चपदस्थ मुख्यसचिवको नाम पनि आएको छ तर उनी भने मौन छन् । न सरकारले नै कुनै चेतावनी दिएको छ । सभापतिले आफ्नो राजीनामा वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘समितिका सदस्यको मनसायअनुसार विधेयक प्रतिवेदन तयार हुँदा त्रुटि हुनगएको साँचो हो, विधायकी मनसाय ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नु नै हो तर विधेयक प्रतिवेदन लेखनमा त्रुटि भएको देखिन्छ, त्यो त्रुटि मबाट र राज्य व्यवस्था समितिबाट होइन । जुन दिन विधेयकमा त्रुटि भएको थियो, त्यो थाहा पाउनेबित्तिकै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको हैसियतमा मैले लिएको गाडीलगायतका सबै सुविधा त्यसै दिन बुझाइसकेको थिएँ । संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन बाहिर आइसकेको हुँदा सबै माननीय सदस्यहरू पूर्ण जानकार नै हुनुहुन्छ । विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदा छलफलमा सहभागी सदस्यहरू, पारित प्रक्रियामा संलग्न सदनमै उपस्थित भई सबै माननीय सदस्यहरूले जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको मलाई लागेको छ । यो विधेयकमाथि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको चलखेल हुँदा जसरी गहन अध्ययन हुनुपर्थ्यो, त्यसमा गहिरिएर आँखा नपुगेको म स्वीकार गर्छु । यो स्थायी सरकारमाथिको विश्वास थियो हाम्रो, विश्वास गर्नु मेरो अपराध होइन ।’
यति भन्दै उनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए तर उनले औँल्याएका विधेयकमाथि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको चलखेल भएको भन्ने कुरा गम्भीर छ । ससदीय समितिले पनि संसदीय समिति र सभाले पारित गरेको उक्त विधेयकमा राखिएको कुलिङ अफ पिरियडको विषय हटाउन समूह बनाई सार्वजनिकरूपमा लबिङ गर्दै हिँड्नु पदाधिकारीहरूको पदीय आचरण मान्न सकिन्न भनिसकेको छ । यद्यपि यो प्रतिवेदनमा कस–कसलाई कारबाही गर्ने भनेर भनिएको छैन । तर यो ठाउँमा जो–जो कर्मचारीका नाम आएका छन् उनले पदीय आचरण नगरेको भन्ने त संसद्कै जानकारीमा आइसकेको कुरा हो । जुन विषयमा एउटा निर्वाचित पदाधिकारीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन्छन् भने उच्चपदस्थ कर्मचारीले चाहिँ केही गर्नु नपर्ने हुन्छ ? यस्तै हो भने अबका दिनमा यसले कस्तो नजिर बसाऊला ? यी प्रश्नहरूले उत्तर पाउनुपर्छ । यो कुरालाई सामान्य भनेर पन्छाउन थालियो भने कानुन बनाउने निकाय संसद्माथि नै एक प्रकारले हस्तक्षेप भएको अवस्थालाई मौन स्वीकृति हुन सक्तछ । सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिऊन् ।
