(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूको विरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचारलाई बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो, जसमा एक व्यक्ति वा सङ्गठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरूपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताको साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
देश सञ्चालन हुन चाहिने कानुन बनाउने निकाय हो, संसद् । त्यसले बनाएको कानुनमा बाहिरबाट छलछाम भयो भनेर जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको संस्था प्रतिनिधिसभाबाट नै विशेष समिति गठन भयो र त्यसले दिएको प्रतिवेदनमा नै यस्तो छलछाम भयो भनेर ठहर गरिएको छ भने यो कुन हदसम्मको र कुन प्रकारको भ्रष्टाचार हो भन्ने आफैँ प्रस्ट हुन्छ ।
यो विषय नितान्त कर्मचारीसँग जोडिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को हो, जसमा संसद् नै ‘कुलिङ’मा परेको वा पारेको जस्तो देखियो । कर्मचारीले निजामती वा सरकारी सेवाबाट बाहिरिएको दुई वर्ष पूरा नभई संवैधानिक वा सरकारी पदमा पुनः नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्थाका सन्दर्भमा यो कुरा आएको हो । यहीअनुसार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यो विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिबाट पारित पनि गर्यो । तर प्रतिनिधिसभाको पूर्ण सदनबाट विधेयक पारित हुँदा उल्लिखित प्रावधान नै पूरै खण्डित हुनेगरी भएछ । यहीबाट यस्तो छलछाम कसले गर्यो भन्ने प्रश्न उठेको हो ।
कस्तो काम ?
कर्मचारीका अवकाशपछि अर्को नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्न सम्वन्धित समितिमा सर्वसम्मतिबाट प्रस्ताव पारित भनियो । त्यहीअनुसार विधेयकको दफा ८२को उपदफा ४ मा लेखियो, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक नियुक्ति वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’
कर्मचारीसम्बन्धी ऐनमा यस्तो व्यवस्था भएपछि यो ऐन पारित हुनासाथ यस्ता कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक नियुक्ति वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने अवस्था हुँदैन थियो ।
भनियो, यहीअनुसार सम्बन्धित समितिका सभापति र सचिवले १ असार २०८२मा प्रतिनिधिसभामा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएका थिए । तर प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने बेला पत्ता लाग्यो– यसमा अर्को दफा थपिएर यो दफालाई निष्क्रिय बनाउने अर्को दफा थपिएको रहेछ ।
यो बेलासम्मको बुझाइमा गडवड यहीँबाट भएको थियो । माथि उल्लेख भएको दफा ८२ (४)मा उपदफा ५ थपियो । थपिएको यो उपदफामा भनिएको छ, ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने ।’
यो ठाउँमा उल्लेख भएको ‘बाहेक’ भन्नेले यो विधेयकमा भएको कुलिङ परिरिएडको अवधारणलाई पूरै उल्ट्याउँछ । अहिलेको प्रश्न हो, सांसदहरूलाई जानकारी नभई यस्तो व्यवस्था कसले गर्यो ?
जस्तो, प्रस्तावित विधेयकभन्दा भिन्न हुनेगरी ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ भन्ने पछि थपियो । सम्बन्धित समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएर गएको विधेयकमा भने अर्कै व्यवस्था रहेको भन्ने विधेयक पारित गराउने सबै सांसदको एउटै स्वर थियो र नै यसलाई सर्वसम्मतिले पारित गरिएको भनियो । संसदको समितिमा सर्वपक्षीय सहभागिता हुन्छ । त्यस कारण त्यसले गरेको निर्णय नै पूर्णसभाको निर्णय मानिन्छ ।
तर बीचमा छलछाम भएछ । त्यही छलछामका लागि अध्ययन गर्न समिति बन्यो र त्यसले पनि छलछाम भएकै ठहर ग¥यो । यो ठाउँमा सबैभन्दा दुःखद पक्ष के हो भने संसद्भन्दा बाहिरबाट कानुन बनाइयो । छलछामको छानबिन गर्न बनेको समितिको निष्कर्ष पनि यस्तै अयो ।
समितिको निष्कर्षका केही बुँदा
एक: यस विधेयकको दफा ८२मा उपदफा (४) थपिएकोमा कायम भएको उपदफा (५)मा रहेको व्यवस्थाले गर्दा कानुनी तादात्म्यता नदेखिएको हुँदा सो प्रतिवेदन तयार हुनुमा यस कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित समिति, उपसमिति र विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रालयका माननीय मन्त्री, उपसमितिको बैठक संख्या १८ मिति २०८१/१२/१०को निर्णयबाट ‘समितिको सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आपसी समन्वय गरी आगामी बैठकमा पेस गर्नेगरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको’ भन्ने निर्णय देखिँदा समितिको सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई मस्यौदाको तादात्म्यता मिलाई पेस गर्नुपर्ने भूमिका रहेको देखियो ।
दुई: मूलरूपमा परिभाषित जिम्मेवारीमा समिति, उपसमिति र विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रालय र माननीय मन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र समितिको सचिवालय रहेको देखियो । विश्राम अवधि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ निजामती सेवा विधेयकमा राख्नु हुन्न भन्ने नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूको समेत समिति र उपसमितिहरूको बैठकमा धारणा व्यक्त गरेको र यस छानबिन समितिमा समेत उपस्थिति भई सोहीअनुरूपको विचार व्यक्त गरेको देखिँदा प्रत्यक्ष र परोक्ष परिभाषित जिम्मेवारी भएकाहरूको यस सम्बन्धमा भूमिका रहने देखियो ।
तीन: राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, उपसमिति, समिति सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहनुभएका सम्बन्धित कर्मचारीहरूको नामावली यसै प्रतिवेदनको परिच्छेद–५ मा तथ्यगत विश्लेषण शीर्षकअन्तर्गत उल्लेख गरिएको छ ।
समितिलाई तोकिएको समयावधिको सीमाभित्र संकलन गरिएको प्रमाणबाट नियतबस त्रुटि भएको भन्ने स्पष्ट प्रमाण प्राप्त नभए पनि विधेयकको दफा ८२ को थप उपदफा (४) र (५) बीच तादात्म्यता नभएको विषय गम्भीर त्रुटि भएको देखिएकाले परिभाषित जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको देखिएन ।
चार: समितिबाट तयार भएको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा कसैको संलग्नता देखिएमा के–कस्तो संलग्नता रहेको छ ? सोको यकिन गरी त्यस्तो पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै कारबाही गर्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने कार्यादेशबमोजिमको विषयमा अध्ययन गर्दा–
क) राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०८१ माघ १० देखि फागुन २ गतेसम्म विधेयकको प्रस्तावना र दफा १ देखि दफा १० को उपदफा (१) सम्म दफावार छलफल सम्पन्न भएपछि समग्र विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गर्न मिति २०८१ फागुन ९ मा एक महिनाको समय तोकी माननीय दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरी दफावार छलफलका लागि समितिले उपसमितिमा पठाएको देखियो ।
ख) उपसमिति र समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा विश्राम अवधि कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी विषय समावेश भइसकेपछि दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) बीच तादात्म्यता नहुनुमा उपसमिति र समितिको भूमिकामा समेत त्रुटि हुनगएको देखिएकोमा प्रतिवेदन हस्ताक्षरकर्ता समितिका सभापति माननीय रामहरि खतिवडाले समितिसमक्ष सोधपुछ गर्दा परिमार्जनसहित भएका कुराहरूको लेख्ने जिम्मा र त्यसको प्रभाव एउटा दफा थपेपछि त्यसको कुन दफामा असर पर्छ भन्ने सम्बन्धमा कानून र सम्बन्धित मन्त्रालयले समेत हेर्नुपर्ने र कुलिङ अफ पिरियडको सम्बन्धमा निश्चय नै त्रुटि भएको व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
ग) यस सम्बन्धमा उपसमितिका संयोजक माननीय दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कुलिङ अफ पिरियडका सम्बन्धमा सहमत भई लेखन कामका लागि कर्मचारीलाई सुम्पिएको र प्रतिवेदन तयार गर्दा दफा ८२को उपदफा (४) र (५)को उपदफाक्रम मिलाउने भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि त्यो तादात्म्यता हुन नसकेको विषय त्रुटिपूर्ण नै हो भन्नुभएको देखिन्छ ।
घ) छानबिनको क्रममा उपस्थित माननीय सदस्यहरूले समितिमा व्यक्त गर्नुभएको धारणा, सरोकारवाला पक्षसँग सोधपुछको क्रममा व्यक्त विचार, उपसमिति र समितिको निर्णय पुस्तिकामा भएको हस्ताक्षर र प्रमाणित प्रतिवेदन समेतको अध्ययनबाट प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको सम्बन्धमा कसको संलग्नता छ भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने देखियो । उपसमितिको मस्यौदादेखि नै विषयवस्तु र त्यससँग सम्बन्धित तादात्म्यता नमिली त्रुटि हुनगएको देखिन्छ ।
ङ) राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति माननीय रामहरि खतिवडाको उक्त विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने पक्षमा उपसमिति र समितिको बैठकमा सकारात्मक भूमिका रहेको भन्ने माननीय सदस्यहरूको भनाइ रहेको देखियो । मिति २०८२ जेठ २ मा समितिको परिमार्जनसहित सर्वसम्मत पारित गरेको निर्णय र मस्यौदा प्रतिवेदनमा सभापतिको हस्ताक्षर भएको र परिमार्जित मस्यौदा प्रतिवेदन समितिका माननीय सदस्यहरूलाई देखाई छलफल गरी सभामा पेस गर्नुपर्नेमा सो नगरी निश्चित व्यक्तिहरूबीच अनौपचारिक बैठक बसी मिति २०८२।०२। १३मा प्रतिवेदन पठाएको देखिँदा माननीय सभापतिको समन्वयकारी भूमिकामा कमी भएको देखियो ।
जनताको मतादेश पाएको संसदले ल्याएको कुलिङ पिरियडका विरुद्धमा लबिइङ गर्नै हिँड्नु शोभनीय नभएको भन्दै समितिले मुख्यसचिव अर्याललगायत नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
कुलिङमा नेताका घोचपेच
प्रचण्ड: कर्मचारीका ‘कुलिङ पिरियड’ कर्मचारीमा मात्र होइन नेताहरूमापनि घोचपेचको विषय बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छानबिनको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने माग नै गरे ।
कसले यसमा खेलवाड गरेको हो भन्ने विवाद चलिरहेकै बेला एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले ‘कुलिङ अफ पिरियड’बारे भएको छेडखानी आफूलाई पहिला नै प्रधानमन्त्रीकै मिलेमतोमा भएको हुनसक्ने आशंका रहेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘अहिले जालझेल, ठगी, भ्रष्टाचार, बेइमानी सरकारको परिभाषाजस्तो भएको छ । जसरी संघीय निजामति ऐन सुन्नुभएको छ । कुलिङ अफ पिरियड दुई वर्ष सर्वसम्मत भएको हो, सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले राष्ट्रियसभामा भन्दा सबैले संशोधन राख्ने दुई वर्षे कुलिङ अफ पिरियडको पक्षमा भन्ने थियो । तर, अहिले त्यो राख्न हुँदैन भनेपछि यथार्थ के रहेछ भन्ने प्रस्ट भयो । बिरालोले अन्तिममा म्याउँ गरिछोड्यो भन्ने कुराजस्तो एमालेले म्याउँ गर्यो ।’
योगेश भट्टराई: यसको जवाफ दिँदै नेकपा (एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’का बारेमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई नै प्रश्न गरे । आफनो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रचण्डमाथि नै नैतिक प्रश्न उठाउँदै ‘२०८० फागुन ११ गते संसद्मा विधेयक दर्ता भएको बेला तपाईं नै प्रम हुनुहुन्थ्यो र तपाईँकै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो, जसमा कुलिङ अफ पिरियडका बारेमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । यसले स्पष्ट गर्दछ कि तपाईँ कुलिङ अफ पिरियडका पक्षमा हुनुहुन्थेन । आज विपक्षी बेन्चमा पुगेपछि एकाएक कुलिङ अफ पिरियडको भूत कसरी जाग्यो ?’ भट्टराईको फेसबुक स्टाटसः
कमरेड पुष्पकमल दाहालज्यू,
लालसलाम
तपाईँले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडका बारेमा प्रम केपी ओलीलाई समेत छानबिन गर्नुपर्ने भनेर मम्तव्य दिनुभएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निम्न विषयमा तपाईँको ध्यानाकर्षणसहित जवाफको अपेक्षा गर्दछु ।
१. हामी विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड समावेश गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ र यो विषयको संशोधन हामीले (सांसदहरू) नै राखेका हौँ । आज पनि हामी यो अडानमा कायम छौँ ।
२. तपाईँले वर्तमान प्रम केपी ओलीमाथि व्यंग्य गर्नुभएछ । तपाईँ कुलिङ अफ पिरियडका सम्बन्धमा ‘प्रचण्ड’ अडानमा हो भने मेरो प्रश्न छ, २०८० फागुन ११ गते संसद्मा विधेयक दर्ता भएको बेला तपाईँ नै प्रम हुनुहुन्थ्यो र तपाईँकै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो, जसमा कुलिङ अफ पिरियडका बारेमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । यसले स्पष्ट गर्दछ कि तपाईँ कुलिङ अफ पिरियडका पक्षमा हुनुहुन्थेन । आज विपक्षी बेन्चमा पुगेपछि एकाएक कुलिङ अफ पिरियडको भूत कसरी जाग्यो ? सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावपछि मात्र यो विषयको बहस सुरु भएको हो । यो तथ्यका बारेमा हेक्का रहोस् ।
३. प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्थ तथा सुशासन समितिको तपाईं वरिष्ठतम सदस्य पनि हो, जुन समितिले कुलिङ अफ पिरियड राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, समितिको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्दा यो व्यवस्थालाई तलमाथि किन गरियो ? समितिको वरिष्ठतम सदस्यका हैसियतले तपाईँमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठछ होइन र ? अनि, छानबिन त तपाईँमाथि नै गर्नुपर्ने हो कि ? आफ्नै बोली आफैँलाई गलापासो नहोस् !
