काठमाडौं । संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक रहेकाले वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
बुधबार राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा भएको महालेखापरीक्षकको ६२औंँ वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटिएका मूलभूत पक्षमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सञ्चित कोषको ऋणात्मक अवस्थामा सुधार ल्याउन वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले राज्यको बेरुजु कम गर्दै आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने बताए । राज्य कोषको ऋण कम गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने र बेरुजु घटाउन स्थानीय तहलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद नारायणदत्त मिश्रले वित्तीय अनुशासन कायम गरेर राज्य कोषको ऋणात्मक अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए । सांसद जगप्रसाद शर्माले श्रम र बचत नगर्ने तर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
यसैगरी, सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले आर्थिक अनुशासन कायम हुनुपर्ने बताए । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले संघमा भन्दा स्थानीय तहमा बेरुजुको अवस्था सुधार भइरहेको जानकारी दिए । स्थानीय तहमा आठ प्रतिशतसम्म बेरुजु असुल गर्न बाँकी रहँदा संघमा ३० प्रतिशत बेरुजु असुल गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीले तीन तहका एकल र साझा अधिकार सूचीका विषय कानुनी स्पष्टतासहित कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए । भण्डारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रहेकामा दुई खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड तीन लाख (१४ दशमलव ६४ प्रतिशत) रकमान्तर भएको छ ।
