गणतान्त्रिक पद्धतिमा सबैभन्दा शक्तिशाली नागरिक हुन्छन् । गएको हिउँदमा वंशवादीहरूले राजा ल्याउन भनी चलाएका आन्दोलनमा नेताहरूले सबैभन्दा बढी बोलेका कुरा पनि नागरिक स्वतन्त्रताका बारेमा नै थिए । तिनै नेता फेरि आफ्नो शासनसत्ता सजिलो पार्नका लागि र आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्नका लागि मनपरी गर्न थालिहाल्छन् । यसले उनका लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै पटक–पटक शंका गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ । गणतान्त्रिक संविधानले १० वर्षको आयु पूरा गर्न लाग्दा सरकारले पछिल्लो पटक फेरि नागरिकका फोन वार्तालाई रेकर्डमा राखेर सेहीअनुसारको शासन गर्ने सन्दर्भमा कानुनको प्रस्ताव गरेको छ, जसले नागरिकको स्वतन्त्र बोलीचालीमा आघात पार्छ । यो कानुन प्रस्ताव भएपछि स्वतन्त्रताका पक्षपातीहरू आक्रोशित बनेका छन् जो स्वाभाविक पनि हो । यो वा त्यो बहानाले नागरिका हकमाथि आक्रमण हुन्छ भने त्या कुनै पनि हालतमा सह्य हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन । तर सत्तासीन नेताहरू भने यस्तो कानुन ल्याएर नै छाड्ने भन्दै हौसिइरहेका छन् जसलाई दुराग्रह भन्नुपर्छ ।
अहिले संयोग कस्तो परेको छ भने एउटै दल वा नेताको नेतृत्वमा रहेको सरकारले दुई पटक यस्तो अभ्यास गरिसकेको छ, त्यो पनि दुई तिहाइको सरकार भएका बेला । यसले नेतृत्वको नियतमाथि नै शंका गर्नुपर्ने संकेत गर्छ । छ वर्ष पहिले जुन सरकारले यस्तो प्रयास गरेको थियो अहिले त्यही कुरा दोहोरिएको छ । २०७६ सालमा तत्कालीन सरकारले जुन प्रकारको फोन ट्यापिङ गर्न पाउने गरी कानुन बनाउने प्रयास गरेको थियो । त्यसबेला सरोकारवाला र नागरिक समाजले व्यापक विरोध गरेपछि रोकिएको थियो । यो कानुन नआउँदाका छ वर्षमा कस्तो केही बिग्रिएको थिएन । अहिले पनि सरकारमा त्यही नेतृत्व दोहोरिएको छ र काम पनि त्यस्तै भएको छ । हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ मा सूचना संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा भनिएको छ, अन्य माध्यमबाट सूचना संकलन गर्न सम्भव नभएमा र त्यस्तो सूचना तत्काल संकलन नगरेमा मुलुकलाई गम्भीर हानिनोक्सानी हुने कुरामा अनुसन्धान महानिरीक्षक विश्वस्त भएमा निजले कुनै संदिग्ध व्यक्ति, संघ, संस्थाबाट सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी वा अनुगमन गर्न वा इन्टरसेप्सन गरी त्यस्तो अभिलेखीकरण गर्न आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा मातहतको कुनै अधिकारीलाई लिखितरूपमा आदेश दिन सक्नेछ ।
प्रस्तावित विधेयकको यो दफामा नागरिकको वार्तालापलाई रेकर्ड गर्ने सन्दर्भमा सरकारले यसो नगरे कतिठूलो आपत आइलाग्छ भनेर जे भनेको छ त्या निकै नै गम्भीर छ । अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धन महानिरीक्षक विश्वस्त भएमा निजले कुनै संदिग्ध बव्यक्ति, संघ, संस्थाबाट सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी वा अनुगमन गर्नसक्ने भन्ने व्यवस्था सामान्य होइन । कसैमाथि रिसइवी साँध्न परेमा यो व्यवस्था यति सहजरूपमा प्रयोग हुने भयो जसले कतै पनि यसको औचित्य पुष्टि गर्न पनि नपर्ने भयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदा विवरणले नै नागरिकमा आफ्नो टेलिफोनवार्ता र अन्य विद्युतीय संवाद असुरक्षित हुने ठान्नुपरेको छ भने यसले वास्तवमा नै कानुनको रुप लिएको अवस्थामा कति आतंकित पार्ला भन्ने उल्लेख भइरहनु नपर्ला । यदि प्रस्तावमा आएको यो कानुनमा अहिले गरिएजस्तो शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन भन्ने सरकारलाई लाग्छ भने सरकारले बहसलाई खुला गर्नुपर्छ । नागरिकका प्रश्नलाई चित्तबुझ्दो उत्तर दिनुपर्छ । त्यस्तो भएन भने सरकारको नियत नै खराब रहेको भनेर बुझ्नुपर्छ । यसमा के गर्नुपर्ने हो भन्ने गम्भीरतापूर्वक सोचियोस् ।
