अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग एउटा त्यस्तो संवैधानिक निकाय हो, जसले देशमा भएका खासगरी आर्थिक अपचलनको अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छ । यस्तो संवैधानिक अधिकार अरु निकायसँग छैन । भ्रष्टाचार भनेको फौजदारी अभियोग त हो तर ज्यानसँग सरोकार राख्ने वा चोरी लुटपाटजस्तो होइन । यसले कतिपय आफ्नै सूचना र कतिपय अखबारहरू तथा सर्वसाधारणले दिएको उजुरीका आधारमा विषयगतरूपले छानबिन गर्नुपर्छ । कानुनमा नै यो निकायले सर्वसाधारणको उजुरीलाई विशेष महत्व दिन्छ । अहिले संसद्मा विचाराधीन रहेको उजुरीमा बेनामका उजुरीलाई मान्ने कि नमान्ने भनेर बहस चल्दा अख्तियार आफैँले बेनामलाई पनि आधिकारिक नै मान्नुपर्ने भनेर सुझाव नै दिएको थियो । अझ उसको रायमा त नाम खुलाउनुपर्ने भयो भने उजुरीको स्रोत नै सुक्छ भन्ने थियो । यसको आसय हो, सूचना जसले दिए पनि अनुसन्धान त आफूले जुटाएका प्रमाणका आधारमा हुन्छ भन्ने नै हो । सर्वसाधारणमा रहेका सूचना भने उसका प्रारम्भिक जानकारी वा सूत्र नै हुन् ।
यो लामो विवरण यहाँ उल्लेख हुनुको कारण हालै एक सूचकमाथि अखितयार आफैँ यातनागृह बन्न गएको अवस्थासँग जोडिन्छ । अख्तियारले जसरी अखबारमा आएका सूचनालाई आधार मान्छ यदि त्यस्तै सूचनाबाट उसको नाकाम काम प्रकट भयो भने त्यो पनि त आधिकारिक हुने भयो । केही पहिले दुई जना मन्त्रीले पोखराको बाटुलेचौरमा रहेको एक सय ३५ रोपनी जग्गामा घुस लेनदेन गरेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भयो । त्यसमा उक्त जग्गा पीडित पक्षको नाममा कायम गर्न अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन गरिदिने आश्वासन यी मन्त्रीले दिएको बुझ्न सकिन्छ । अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन गरिदिने कुरा सामान्य हो तर यसमा पीडित पक्षसँग तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी र पूर्व भूमि व्यवस्था मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले गरेको घुस लेनदेनको कुरा आयो अनिचाहिँ यो अस्वाभाविक बन्न गयो । रकम पनि सानो होइन, डेढ करोडकै हाराहारीमा ।
यस्तो जानकारी अडियोमा नै आयोे । यसको छानबिन गरिरहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि यो महत्वपूर्ण सूचना थियो । प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा मन्त्रीका स्वरहरू मिले पनि । एक जना मन्त्रीले त राजीनामा नै दिए । यसको अर्थ हो, यो प्रकरणमा यस्तो घुस लेनदेन भएकै हो । अपेक्षा गरौँ अख्तियारले गम्भीर छानबिन गर्छ र दूधपानी छान्छ । यही छानबिनमा अखितयारका लागि महत्वपूर्ण सूचना हुने अडियो रहेका एक पीडित छानबिनका क्रममा अख्तियार भवनमै यति मानसिक यातना भोग्न बाध्य भए, जसका कारण अख्तियार परिसरभित्रै रगत उल्टी गरी मूर्छित भएर ढलेको भन्ने समाचार आएका छन् । अख्तियार भने यसमा मौन छ । अहिले प्रश्न उठेको छ, अख्तियारमा सूचकसँग यस्तो यातना दिनेको हुन् ? यी पीडितका अनुसार अख्तियारका प्रहरीले भनेअनुसार बयान दिन दबाब दिएको तर आफूले नमानेका कारण यस्तो अमानवीय व्यवहार भयो ।
त्यसो हो भने अनुसन्धानका नाममा अख्तियार यातनागृहमा परिणत भएको मान्नुपर्ने हुन्छ, जो यो निकायको प्रकृतिसँग मेल खाँदैन । यो घटना के हो भन्ने अख्तियारले प्रस्ट पार्नु पर्छ । यसरूपले भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिन हुन सक्तैन । सडकमा कुनै दुर्घटना भएको देखियो भने हतपत कोही पनि उद्धार गर्न तयार हुँदैन । कारण हो, प्रहरीले अतिरिक्त दुःख दिनु । त्यही कुरा अख्तियारमा दोहोरिन थाल्यो भने अख्तियारकै लागि पनि दुःखद हुन सक्तछ । भोलि कोही पनि अख्तियारमा उजुरी हाल्न जान छाडे भने स्थिति के होला ? गम्भीरतापूर्वक सोचियोस् ।
