अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एउटा संवैधानिक निकाय हो । देशमा भइरहेका भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा हाल्ने यो त्यस्तो निकाय हो, जसको अधिकार अरुले प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान र कारबाही चलाउन भनी शाही आयोग गठन भएको थियो । यो आयोगले कतिपय मान्छेलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर पक्राउ गर्यो र थुन्यो पनि । त्यसरी थुनिनेमध्येका एक जना अहिले पनि उपप्रधानमन्त्री छन् । अर्का व्यक्ति त्यसपछि दुई पटक प्रधानमन्त्री भए । उनले नेतृत्व गरेको दल संसद्मा ठूलो दलको रूपमा छ । जब यी व्यक्तिलाई थुनामा राखियो त्यसै क्रममा सर्वोच्च अदालतले सो आयोगलाई त्यो काम गर्ने अधिकार नभएको भनेर खारेज नै गरिदियो । शाही शासनकालमा नै शाही आयोग खारेज हुनु भनेको सामान्य कुरा थिएन । तर भयो । कारण हो, आयोगको संवैधानिक शक्ति । यस्तो संवैधानिक निकायले अहिले अरुको त्यस्तै हकमाथि हमला गर्न थालेको जस्तो देखिएको छ, जसलाई दुःखद मान्नुपर्छ ।
यो सन्दर्भ हो, पोखराको बाटुलेचौरको एक सय ३५ रोपनी जग्गा प्रकरणमा बहालवाला मन्त्री–पूर्वमन्त्रीहरूको करोडभन्दा बढीको घुस लेनदेनको प्रकरण । यसबारे आर्थिक दैनिकले सर्वप्रथम अडियोको विवरणसहितको सूचना दिएको थियो । त्यहीसँग जोडिएका विवरणहरू उपलब्ध गराइदिन अख्तियारले आर्थिक दैनिकलाई पत्राचार गरेको अवस्था छ । अख्तियार आफैँ अखबारमा आएका सूचनाहरूलाई पनि स्रोत मानेर अनुसन्धान गर्दै आएको छ । यो प्रकरणमा पनि उसले त्यसै गर्न नसक्ने होइन तर उसले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा माथि गएर अखबारहरूले पालना गर्नुपर्ने सूचनाको गोप्यतामाथि समेत हस्तक्षेप हुनेगरी अडियो प्राप्तिको स्रोत, अडियो उपलब्ध गराउने व्यक्तिको नाम, थर, सम्पर्क नम्बर र प्राप्त भएको मिति समेतको विवरण गोप्यरूपमा उपलब्ध गराई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरिदिन भनेर पत्र नै लेख्यो । यसले अख्तियारलाई पत्रपत्रिकाले आफ्नै प्रकारले प्राप्त गर्ने सूचना गोप्यता राख्न पाउने अधिकारमाथि हस्तक्षेप नै गर्ने आधार अख्तियारलाई कसले दियो भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । निश्चय नै तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी र पूर्व भूमि व्यवस्था मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठबीच पोखराको बाटुलेचौरमा रहेको एक सय ३५ रोपनी जग्गा किर्ते गरी हडप्ने गिरोहको पर्दाफास गरिएको आर्थिक दैनिकको समाचारका आधारमा यी पात्रहरूविरुद्ध अहिले अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ, यो आफैँ स्वागतयोग्य छ । तर सूचना दिन भनी जस्तो पत्राचार भयो त्यो कुनै पनि आधारले सहृय हुँदैन ।
नेपालको संविधानले अख्तियारलाई जति नै अधिकार दिएर पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानको धारा १९ लाई अख्तियारले पनि होरोस् । त्यहाँ सञ्चारको हकको ग्यारेन्टी गर्दै जुनसुकै माध्यमबाट समाचार, सम्पादकीय लेख तथा रचनामा प्रकाशन तथा प्रकाशनमा प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने भनेर व्यवस्था गरेको छ । अर्को, धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक कायम गरेको छ भने कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई पनि बाध्य नपारिने भनिएको छ । पत्रकार आचारसंहिता पनि कानुनजस्तै हो । त्यसको २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६)को दफा (४) (८)ले गोप्य स्रोतको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित अख्तियारले यो कुरा पालना गर्नु पर्दैन ? अख्तियारसँग उसले प्राप्त गरेको सूचनाका स्रोत खुलाउन कसैले माग गरे के होला ? स्रोत दिन सकिन्छ ? यसका उत्तर यथाशक्य छिटो आओस् ।
अझ आर्थिक दैनिकले त आफूले प्रकाशन गरेको यो समाचारको अडियो सुन्न मिल्ने गरी ‘क्यूआर कोड’मार्फत व्यवस्था मिलाएको थियो । यो कुरा पनि नोटमा राखियोस् ।
