संसद्का दुई ठूला दलको गठबन्धनबाट बनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले फेरि एक पटक कार्यसम्पादन सम्झौताको कर्मकाण्ड पूरा गरको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मन्त्रालयगत वार्षिक प्रगति समीक्षाका साथै आगामी कार्यक्रमको कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको बताइएको छ । यो सम्झौता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच, त्यसपछि मन्त्री र सचिवहरूबीच हुँदै यस्तो सम्झौताको लहर कार्यालय प्रमुखसम्म आइपुग्नेछ । यो सम्झौताको मूल निर्देशनमा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु हो । ओली सरकारको बुझाइमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने कुरा राष्ट्रिय आकांक्षा हो । त्यसैलाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा थालिएका पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार ल्याउन यो सम्झौताले भूमिका खेल्ने भन्ने सरकारको अपेक्षा हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच यस्तो कार्यसम्पादन सम्झौता भने पहिलो पटक होइन । यो सरकार गठन हुनासाथ एक वर्षअघि पनि यस्तै सम्झौता भएको थियो । तर त्यसले के प्राप्ति गर्यो भन्नेचाहिँ कतै उल्लेख भएको छैन
सरकारको बुझाइमा यस्तो सम्झौता युगान्तकारी परिवर्तनको तलैसम्म अनुभूति गराउने सन्दर्भका लागि हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यस्तो सम्झौता गर्नुअघि मन्त्रालयगत वार्षिक प्रगति समीक्षा गरिएको थियो । अहिलेको सरकार दुई वर्षको लागि गठन भएको हो । बीचमा सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने त्रास यसमा थिएन । साथै अहिलेका मन्त्रीहरूले पनि निर्धक्क प्रधानमन्त्रीसँगै वर्षदिन पूरा गरेका छन् । विगतको कार्यसम्पादनमा न प्रधानमन्त्री न त मन्त्रीहरू नै उत्कृष्ट देखिए । बरु यस्तो सम्पादनका लागि प्रधानमन्त्री नै असफल पात्र हुन् । उनको कामले प्राप्त गरेको कार्यसम्पन्नताको नम्बर २८ मा कायम रहेको थियो । एउटा विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन ३० नम्बर ल्याएको हुनुपर्छ । यो अर्थमा प्रधानमन्त्री नै आफ्नो कार्यसम्पादनमा असफल रहेका भनिएको हो । बरु अरु मन्त्रीले त जेनतेन न्यूनतम स्तरको उत्तीर्ण हुने अंक कटाएका थिए । जब आफ्नो कार्यसम्पादनमा प्रधानमन्त्री नै कमकजोर हुन्छन् भने उनले अरुमाथि नियन्त्रण गर्ने नैतिक आधार नै हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यसम्पादन असफल भएको कारण खोज्नुपथ्र्यो । तर उनले आफ्नो सचिवालयमा समेत यसबारे सामान्य चर्चा गरेको भन्ने कतै सुनिएन । यस्तो कुराले अरुमाथि नियन्त्रण गर्न नैतिक बल दिँदैन । कार्यसम्पादनमा हस्ताक्षर गर्दा यो पक्षबाट पनि सोचिएको भए यस्तो सम्झौताले सकारात्मक रुप लिने थियो होला ।
जे होस् यो अभ्यास आफैँमा नराम्रोचाहिँ होइन । यो एउटा कठोर किसिमको प्रतिबद्धता पनि हो, जो पूरा भए देशलाई फाइदा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका अनुसार उत्पादकत्व बढाउने र गरिबीको दुष्चक्रबाट मुलुकलाई बाहिर ल्याउने गरी तीव्रताका साथ काम हुनुपर्छ । कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने यो समीक्षा बैठकमा आगामी मंसिरभित्र दैलेखको मिथेन ग्याँसको परीक्षण उत्पादन गराउन, चीनमा निर्यात गर्नेगरी सबै किसानलाई व्यावसायिक भैँसी पालन गराउन, खेतीमा अर्गानिक अभियान सञ्चालन गर्न, सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन, ज्येष्ठ नागिरक संवाद भवनहरू बनाउन, दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समयमा आयोजना गर्न, कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशाला छिटो निर्माण सक्न, भक्तपुरमा ठूलो रंगशाला निर्माणको तयारी गर्न भनेर प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएको छ । अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै अर्बिटलाई उपयोग गर्न, आफ्नै रेल र सेक्युरिटी प्रेस सञ्चालनमा ल्याउन तथा रेलवे विस्तार गर्न, सुनकोसी–मरिन, भेरी–बबई तथा काठमाडौं–तराई मधेस दू्रत मार्गजस्ता आयोजनाको काम छिटो सक्न पनि जोड दिइएको बताइएको छ । यी सर्वाधिक जनसरोकारका विषय हुन् । तर यसमा यी प्रतिबद्धता निर्धारित समयमा पूरा नभए यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने कतै उल्लेख भएको छैन । त्यस कारण पनि कर्मकाण्डी हुने डर बढेको हुनुपर्छ ।
