काठमाडौं । अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा तीन दिन अगाडि राजीनामा दिएका डा. टेकबहादुर घिमिरेलाई सरकारले प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको छ । नायब महान्यायाधिवक्ताको पदबाट राजीनामा दिएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई उपहारस्वरुप प्रशासकीय अदातलको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति दिएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भदौ २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. घिमिरेलाई प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा डा. घिमिरेलाई नियुक्ति दिएको बताए । नायब महान्याधिवक्ताबाट डा. घिमिरेले गत साउन २ गते राजीनामा दिएका थिए । अवकाशमा जानुभन्दा तीन दिन अगाडि उनले राजीनामा दिएका थिए तर स्वीकृत भने अवकाशमा जानुभन्दा एकदिन अघि मात्र भएको थियो । साउन ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको थियो । ‘नायब महान्याधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेले २०८२ साउन ३ गतेदेखि लागू हुनेगरी पेस गर्नुभएको स्वैच्छिक अवकाश स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा भनिएको छ । योसँगै सरकारले घिमिरेलाई नियुक्ति दिनका लागि ‘फ्रास्ट ट्र्याक’ राजीनामा स्वीकृति र सोलगत्तै नियुक्ति दिएको देखिन्छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)मा डा. घिमिरे गत साउन ५ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जाने उल्लेख छ । अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा तीनअघि राजीनामा दिनु र राजीनामा लगत्तै प्रशासकीय अदालतजस्तो पदमा नियुक्ति पाउनुलाई शंकाको रुपमा हेरिएको छ । अवकाशमा जानुभन्दा तीन दिन पनि प्रतिक्षा गर्न नसक्नु र राजीनामा लगत्तै गरिमायमय पदमा नियुक्ति हुनलाई निजामती कर्मचारी जगतमा शक्तिको अभ्यासको रुपमा हेरिएको अदालत क्षेत्रका एक जानकार व्यक्तिले बताए । घिमिरे एमाले निकट मानिन्छन्, उनले एमालेका उच्च अधिकारीहरुसँगको उठबसका कारण राजीनामा दिएको र नियुक्ति पाएको ती व्यक्तिले दाबी गरे ।
ओली नेतृत्वकै सरकारले राजीनामा स्वीकृति र नियु्क्तिलाई खेलाँची बनाउँदा कर्मचारी वृत्तमा नराम्रो छाप परेको छ । ओली सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर पद दुई महिनाभन्दा बढी खाली राखेर नियुक्ति दिइएको थियो ।
