फेरि एक पटक संसद्मा सदनमा उपसभामुखको भिसा प्रकरण चर्चामा आउन थालेको छ । चलिरहेको भदौ महिना उपसभामुखकै दल रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर सदन बहिष्कार गरेको चौथो महिना लागेको छ । केही पहिले अख्तियारले अध्यागमन विभागका विमानस्थल प्रमुखलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएपछि यो विवाद चर्किएको हो । यसमा यी अधिकृतलाई गृहमन्त्रीले अध्यागमनमा पठाएको देखिएपछि रास्वपाले यस्तो राजीनामाको माग गरेको हो । यही कुरालाई पछि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने भन्दै माग फेरियो तर अख्तियारले छानबिन थालेको हुँदा त्यसलाई असर नपर्ने गरी सरकारले छानबिन गरोस् भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अडान छाडेपछि विपक्षमा फुट भयो । अहिले रास्वपाको नेतृत्वमा राप्रपा पनि बहिष्कारमा छन् । तर यता प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदनमा भाग लिने बताएपछि सभा भने चलिरहेकै छ । यही क्रममा उठेको हो उपसभामुखको भिसा प्रकरण, जो यसअघि पनि एक पटक उठेको थियो । यो घटनाले संसद्को चौथो दल रास्वपामा नैतिक संकट खडा भएको देखिन्छ । एकातिर भिजिट भिसामा राजीनामा माग्ने र अर्कातिर आफ्ना उपसभामुखलाई भने भिसाकै लागि अनधिकृतरूपले पत्र लेखेको कुरालाई बचाउ गर्ने कामले यस्तो संकट आएको मान्न सकिन्छ ।
निश्चय नै सदनमा भागबन्डा र संवैधानिक परिषद्मा बहुमत जुटाउन सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेले अभ्यास गरेका होलान् । गठबन्धनभित्र यस्तो राजनीति चलिरहन्छ, जो स्वाभाविक पनि हो । तर उपसभामुखले भने पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने नै देखिन्छ । तर उनी यसको जिम्मेवारी लिन तयार देखिन्नन्, न त उनको दल नै । आफूले कुनै दूतावासमा अनधिकृत मान्छेका भिसाका लागि पत्र लेखेको स्वीकारेकी छिन् । तर अहिले यो कुरा उठ्नु/उठाउनु आफ्नो चरित्रहत्या गर्न खोजेको भनेर पन्छिन खोजिरेकी छिन् । उपसभामुखले हालै पनि बहुमत छ भन्दै एउटा पदका लागि कसैको पटक–पटक चरित्रहत्या गर्न पाइन्छ ? भनेर प्रश्न गरेकी छिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यक्रममा सहभागिताका लागि छनौट भई भिसा आवेदन दिएको र भिसा अन्तरवार्ताको मिति कार्यक्रमभन्दा पछाडि भएको भनेर चार–पाँच जना साथीहरू आउनुभयो । म भर्खर उपसभामुख भएको बेला थियो । समाज सेवा गरेर आएको र सयौँ बच्चा हुर्काएको हिसाबले ममा सहयोगी भावना छ । यस्तैमा अन्तरवार्ताको मिति अगाडि सारिदिन अनुरोध गरेको हो । उहाँहरूलाई सहभागिताका लागि छनौट गर्ने यूएन आयोेजक हो । भिसा दिने अमेरिकी दूतावासले हो । मैले त कार्यक्रमभन्दा अगाडि अन्तरवार्ता गरिदिने व्यवस्था मिलाइदिने भनेर अनुरोध मात्र गरिदिएको हो । कुरा यत्ति हो । मैले अनुरोध पत्र लेखेको सन् २०२३ फेब्रुअरीमा हो । अहिले फेरि उठाएर किन चरित्रहत्या गर्न खोजियो ?’
यो चरित्रहत्याको विषय होइन । २०७९ फागुन २२ गतेदेखि चैत ३ गतेसम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्र संघको ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन’ को ६७औँ सत्रमा भाग लिनका लागि उपसभामुखले चार जना पुरुष र एक जना महिला साथै लान खोजेको भन्ने उनकै भनाइबाट प्रस्ट हुन्छ । यो सम्मेलनमा उनीबाहेक अरु पाँचै जना अनधिकृत व्यक्ति हुन्, जसलाई उनले आफ्ना सहयोगी भनेकी छिन् । त्यसबेला उनले लेखेको पत्रले नै यो कुरा बुझाउँछ । उनले भनेका मान्छे उता गएनन् भनेर रास्वपाले पनि उनलाई संरक्षण गरिरहेको अवस्था छ । पत्रमा उनले सबैका लागि कार्यक्रम महत्वपूर्ण भएको र संयुक्त राष्ट्र संघबाट आएको निम्तोलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भनेकी छिन् जब कि उनीबाहेक यी छ जनालाई नै त्यस्तो निम्तो थिएन । उनको मनसाय के हो अलग कुरा हो तर कम्तीमा कागजपत्रले भने उनलाई दोषी करार गर्छ । यस्तोमा उनी आफैँ र उनको दल पनि जवाफदेही बनोस् ।
