यतिबेला आफूलाई विश्वका शक्तिसम्पन्न भन्न रुचाउने देशहरू सकेसम्म आफ्ना हैकमलाई विस्तार गर्न लागेका देखिन्छन् । अवस्था कस्तोसम्म भने तिनले आफ्ना वरिपरि रहेका साना छिमेकीलाई मात्र होइन अलिक टाढैसम्म पनि अनुचित प्रभाव विस्तारमा लागेका छन् । हुँदै जाँदा शक्तिसम्पन्न भनिएका देशबाट पीडित देश पनि आफ्ना छिमेकीप्रति झन् असहिष्णु बन्दै गएको अवस्था झन् दुःखद भन्नुपर्छ । केही पहिले अमेरिकाले उसको छिमेकी देश क्यानाडालाई आफ्नो एउटा प्रान्त बनाउने भनेर घोषणा नै गर्यो । यसको सर्वत्र विरोध चलिरहँदा उसको नजर एसियाका दुइ ठूला देश चीन र भारतमा पनि आइपुग्यो । करका नाममा अमेरिकाले देखाएको यस्ता नाजायज हैकमलाई यी दुवै देशले आ–आफ्नो ठाउँबाट आ–आफ्नो तरिकाले विरोध जनाएका थिए । त्यसलाई यिनका छिमेकी साना मुलुकले साथ पनि दिए । तर यसरी हैकमवादबाट पीडित भएका देशले नै फेरि आफैँ हैकमवादी भएको देखाएका छन् । त्यसमा नेपाल पनि परेको छ । त्यो हो, नेपालको सहमतिविना भारत र चीनले नेपालको भूमिमाथि नेपालको अनुपस्थितिमा नै सम्झौता गर्नु ।
केहीअघि मात्र नेपालका दुई छिमेकी देश भारत र चीनले नेपालको सहमतिविना नै नेपालको नक्सामा रहेको लिपुलेक भूमिबाट दुई देशले व्यापार गर्ने समझदारी गरे । संसारभरि अर्काको भूमिमा उसको उपस्थिति नभई अरु दुई देशले यस्तो समझदारी गर्न पाइँदैन । तर चीनका परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा सम्पन्न भएको समझदारीमा त्यस्तै भएको छ । यो भूमिमा नेपालको पनि भाग छ भन्ने यी दुवै देशलाई जानकारी हुँदाहुँदै यो कार्य सम्पन्न भयो । यो बीचमा नेपालले दुई देशले गरेको यस्तो सहमतिको विरोध जनाइसकेको छ । त्यसमा भनिएको छ– १. नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ, २. नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ, उक्त क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको व्यहोरा पनि अवगत नै छ, ३. नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ । अहिले जुन भू–भागबाट चीन र भारतले व्यापार गर्ने भनेर सहमति भएको छ त्यो नेपालको संसद्ले पास गरेको अन्तर्गतको हो । त्यस कारण अहिले चर्चामा रहेको कालापानी, लिपुलेक भूमि नेपालको नक्साभित्रको हो भन्ने विवाद गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । जानकारीमा आएअनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नयाँ दिल्लीमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एवं भारत–चीन सीमा समस्या समाधानसम्बन्धी विशेष प्रतिनिधिसँग भेट गरेपछि यो समझदारी भएको प्रस्ट छ । निश्चय नै नेपाल यी दुई ठूला देशको बीचमा छ । यसले आफूलाई सधैँ दुई देशबीच सन्तुलन कायम गर्दै नै आइरहेका छ । यदि यो सम्झौता हुँदा नेपाललाई त्यहाँ उपस्थित गराइएको भए यो त्रिदेशीय हुने थियो । सीमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आधार मान्ने हो भने उक्त नाका खोल्न त्रिदेशी समझदारी आवश्यक पथ्र्यो । तर दुःखद के हो भने यो विषयमा नेपाललाई सोध्दै नसोधी दुई छिमेकी देशहरूले मात्रै सम्झौता गरे । निश्चय नै यो सामान्य कुरा होइन । यदि चीन र भारतले हैकमवादको विरोध गर्छन् भने नेपालसँग माफी माग्नुपर्छ । त्यसो नगर्ने हो भने यिनका नियत नै गलत थियो भन्ने अर्थ लाग्छ ।
