अहिले चलिरहेको सरकार नयाँ अर्थात् गणतान्त्रिक संविधानपछिको ऐतिहासिक रुपको हो । संसद्का दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारका लागि चल्न कतै पनि छेकबार हँुदैन । दोस्रो आम निर्वाचनपछिको सरकार तेस्रो सानो दलको नेतृत्वमा थियो, जो एक वर्षको कार्यकालमा तीनवटा गठबन्धन बनेको थियो । यसले अस्थिरता ल्याएको सरकारले आफूले चाहेअनुसारको काम गर्न नपाएको भन्ने सरकारलाई बहाना बनाउने मौका दियो । यही पृष्ठभूमिमा संसद्का पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाए । यसले घोषणा गरेको सात बुँदामा पहिलोमै जनतालाई राज्यले दिने सेवा–सुविधामा छिटो, छरितो र सहजता ल्याउने भनिएको थियो तर यसकोे वर्ष दिन नपुग्दै र ठूला चाडबाडका बेलामा आम नागरिकलाई कष्टपूर्ण हुनेगरी आफ्ना सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्न निर्देशन जारी गर्यो, जसको उद्देश्य नै नागरिकबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्ने वातावरण बनाइदिएको रुपमा बझुनुपर्ने हुन्छ । सरोकारवालाले सरकारमाथि यसरी नै आरोप लगाइरहेका छन् । अर्को अर्थमा यो काम सरकारको आफ्नै घोषणाविपरीत पनि हो ।
सरकारले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने गृहकार्य नगरी जे निर्णय लिइयो त्यसले नागरिकलाई अनावश्यक झन्झट दिन खोजिएको भनेर बुझाउँछ । यसको लाभ भने ठेकेदारले लिन्छन् । सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न दिएको एउटा कार्ड बितेको दुई वर्षदेखि दिन सकेको छैन । त्यस्तै ट्रायल पास गरेको एउटा नागरिकले यति नै लामो समयदेखि लाइसेन्स पाइरहेको छैन । यस्तो बेला दशैँको मुखमा आएर असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्न निर्देशन दिएको अवस्था आफैँमा शंकास्पद छ । यो नम्बर जडान भएपछि त्यसले के गर्छ भन्ने कुराको जवाफ नै सरकारसँग छैन । पहिले त सरकारसँग यो प्लेट पढ्ने मेसिन हुनुपर्यो । त्यसपछि मात्र बिस्तारै त्यसमा रुपान्तरण हुने योजना बनाएको भए नागरिकमा यस्तो सन्त्रास पैदा हुने थिएन होला । अहिले सरकारले सवारीसाधनमा यस्तो संकटपूर्ण अवस्था खडा गर्यो । पासपोर्ट वा राष्ट्रिय परिचयपत्र यस्तै कष्टकर विषय बनेका थिए । मान्छेलाई बोकाएर सदरमुकाम लगी त्यहाँ हप्ता दिनजति बसेर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने अवस्था कति कष्टकर हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस कारण पनि सरकारको यो निर्देशन आम उपभोक्तामाथि ज्यादतीपूर्ण हो भन्ने स्पष्टै छ । यसैबाट देशमा लोकप्रियतावादीको जन्म हुनेगर्छ । आम नागरिकले अहिले चलिरहेको सरकारले आफ्नो हित गर्दैन भन्ने ठाने भने त्यो धेरै घातक कुरा हुन जान्छ । सरकारले बेलैमा सोचे राम्रो ।
यो नम्बर भाषाको विवादमा पनि परेको छ । पहिले नम्बर पढ्ने आम रुपको एउटा अभ्यास थियो । नम्बर प्लेटले पनि कुन वर्गको वाहन भनेर निक्र्यौल हुन्थ्यो । यो नम्बर आएपछि त हतपत पढ्न पनि नसकिने गुनासा आइरहेका छन् । हालै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले त सरकारको यो निर्णयको अवज्ञा गर्न आह्वान नै गरेको छ । उसको विज्ञप्तिअनुसार पूर्वाधारविना नै विदेशी प्रविधि भित्र्याएर नागरिक र यातायात व्यवसायीमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपेको भनेको छ । थप भनिएको छ, ‘सरकार, प्रत्यक्ष सरोकारहरू पक्षहरूबीचको छलफल संंवादबीच देखिएका अव्यावहारिक विषयहरूको संशोधन सुधारविना सार्वजनिक, पर्यटन र ढुवानी, निजी प्राइभेट सम्पूर्ण यातायात क्षेत्रको तर्फबाट सो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्नु हुन अनुरोध छ, साथै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा नेपालीको व्यक्तिगत विवरण विदेशी कम्पनीको नियन्त्रणमा हुँदा राष्ट्रको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुनेमा समेत महासंघ ध्यानाकर्षण गराउँछ । सरकारले यो नम्बर प्लेटबाट हुने फाइदाका बारे आफ्ना नागरिकलाई आस्वस्त पारोस् र यो जडानका लागि पनि सहजताको ग्यारेन्टी देओस् । त्यसो भएन भने कुनै एउटा बिचौलियालाई सहज बनाउन सरकार तयार भएको अर्थ लाग्छ । सरकार होसियार ।’
