बितेको केही दिनदेखि संसद्मा एउटा गम्भीर विषय उठिरहेको छ । यो विषय हो, बालाबलिका तस्करीसँग जोडिएको । यसमा अर्को झन् गम्भीर विषय पनि छ । त्यो हो, सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले यो कुरा उठाइरहेका छन् । यता प्रतिपक्षी दल भने यसलाई जोगाउनतर्फ लागेका देखिन्छन् । सत्तापक्षका सासादहरूको माग सरकारले नै आयोग बनाएर अध्ययन गराएको विषयलाई सरकारले नै लुकाएको भन्ने हो ।
सामान्यतया संसद्मा विपक्षीले सरकामाथि आरोप लगाउने र सत्तापक्ष त्यसको बचाउ गर्ने हुन्थ्यो । तर यो घटनामा त्यसको उल्टो भइरहेको देखिन्छ । यसबाट पनि विषयको गाम्भीर्यता बुझ्न सकिन्छ । त्यसै पनि बालबालिका तस्करीको कुरा सामान्य होइन । त्यसमाथि जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख मुछिएको अवस्था छ । त्यसकारण पनि यो असामान्य हुनपुगेको हुनुपर्छ । सामान्यतया आफ्नाबारे कुनै आरोप लागेपछि सम्बन्धित पदाधिकारीले छानबिन होस् भनेर माग गर्नुपर्ने हो । त्यस्तो पनि भइरहेको छैन ।
सांसदको यस्तो मागमा अर्को पनि कुरा जोडिएको छ । त्यो हो, पहिले जुन सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्रीका पालामा यस्तो आयोग बनेको थियो र जसले यसलाई सार्वजनिक हुनबाट रोके उही व्यक्ति अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन् र उनकै दलका सांसदले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भनेर माग भइरहेको छ । यस्ता दृश्य संसद्मा विरलै मात्र देखिएलान् । बालबालिका तस्करीको अध्ययन गर्न बनेको त्यो आयोग र त्यसका बारे संसद्मा यसरी कुरा उठ्यो– २०७२ साल कात्तिक १७ गते बाल संगठनको सिफल बालगृहबाट पाँच जना बच्चाहरू हराउँछन् । ती बच्चाहरू कहाँ गए भनेर खोजीनीति हुन्छ । त्यस सन्दर्भमा २०७२ माघ १८ गते सो कार्यालयका एक जना कर्मचारीले केन्द्रीय बालकल्याण समितिमा गएर एउटा बयान दिन्छन् । उनले भन्छन्, ‘ती बालबालिकाहरू पिए नेपाल नाम गरेका संस्थाका मानिसहरूले जबरजस्ती लिएर गएका छन् । त्यो पिए भनेको प्रिजनर्स असिस्टेन्ट नेपाल हो । त्यसको कार्यकारी प्रमुख अहिलेका उपसभामुख हुनुहुन्छ । त्यस सम्बन्धमा २०७६ कात्तिक १४ गते तत्कालीन सरकारले पाटन उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनायो । त्यसले व्यापक अध्ययन गरी प्रतविदेन दिएको छ । तर आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन । त्यतिबेला केही सञ्चार माध्यममा गाइँगुइँ आएको कुरा के थियो भने त्यो प्रतिवेदनमा पनि पिए नेपाल भन्ने संस्था बालबालिका ओसारपसारसँग सम्बन्धित केसमा संलग्न छ । र यसलाई संगठित अपराध सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने आएको हो । तर प्रतिवदेनमा नआएसम्म आधिकारिक भन्न सकिँदैन । त्यस कारण यो सार्वजनिक होस् भनिएको हो ।
संसद्मा उठेको उठाइएको कुरामा अनसुनी गर्न हुँदैन । त्यसमाथि यस्तो बालबालिका तस्करीमा आजका उपसभामुख नै जोडिएको संस्था हो भने त यो झनै गम्भीर हो । यसमा प्रधानमन्त्रीकै जवाफ आउनु पर्छ । त्यस दिन संसद्मा उपसभामुखमाथि आरोप लागेका छन् । त्यसलाई राजनीतिक विषय भनेर पन्छाउन सकिएला । अबोध बालबालिकाको तस्करी प्रकरण सामान्य होइन । उनीहरूको जीवनसँग खेलबाड भएको छ । त्यो बुझेर नै तत्कालीन सरकारले छानबिन गराएको हुनुपर्छ । त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु तत्कालीन सरकारको पनि अक्षम्य काम हो । त्यो प्रतिवेदनमा यस्तो तस्करी भएको देखाइएको हो र त्यसलाई लुकाइएको हो भने त यो पनि त्यतिकै दण्डनीय मान्नुपर्छ । ससंयोगले त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री नै अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन् । उनले यो के भएको हो भनेर यथाशक्य छिटो संसद्मा जवाफ दिनुपर्छ । त्यसो भएन भने सरकार आफैँ अपराधकर्म लुकाउन लागेको भनेर बुझे हुन्छ ।
