पछिल्लो समयमा सेबोनले प्राथमिक सेयर निष्काशनमा विद्यमान १० कित्ते नीतिलाई पुनरवलोकन गर्ने, परिमार्जन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् भन्ने सेयरबजारमा चर्चा चलिरहेको छ । त्यसो त कतिपयले यसलाई पुनरवलोकन गर्न लागेको भन्ने पनि किन परिमार्जित गर्न पर्यो भनेर पनि भन्ने गरिरहेका छन् । के त १० कित्ते नीतिको हटाउन आवश्यक छ त ? पुनरवलोकन गर्ने बेला आएको हो त ? किन गर्न पर्यो पुनरवलोकन के अब प्राथमिक सेयरबजार पनि ठूला लगानीकर्ताहरूको वर्चस्व कायम गराउनको लागि हो ? के अब साना लगानीकर्ताहरूलाई प्राथमिक सेयरबजारबाट वञ्चित गर्नको लागि हो ? पछिल्लो समयमा सेयरबजारमा प्राथमिक निष्काशनमा कायम रहेको १० कित्ते नीति हटाइने भन्ने चर्चा छ । किन हटाउने १० कित्ते नीति ? के साना र कम आय भएका लगानीकर्ताले आईपीओ सेयरमा लगानी गर्न नपाउने ? कम्पनीहरूको हिस्सेदार बन्न नपाउने त ? सानो पुँजी भएकाहरूलाई सेयरबजारबाट वञ्चित गर्न खोजेको हो त ? के साना–साना लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू पुँजीबजारमा प्रवेश गर्न नपाउने ? कम्पनीहरूको सेयरधनी बन्न नपाउने ? के ठूलाबडा लगानीकर्ताहरू आफू मात्र सेयरधनी बन्ने आफूहरूले मात्र सेयरमा लगानी गर्ने मनसाय होे त ? के सेबोनले पनि साना–साना लगानीकर्ताहरूले सेयरबजारमा प्रवेश नगरोस् भन्ने चाहेको हो त । प्राथमिक निष्काशनको सेयरमा सानाठूला सबै लगानीकर्ताहरूले समान सेयर पाओस् भन्न नचाहेको हो त ? के १० कित्ते नीतिले सेयरबजारमा नेप्सेमा प्रभाव पार्न सक्छ र ? के १० कित्ते नीति हटाएपछि नेप्से माथि जान्छ त ? पछिल्लो समयमा नेप्से घट्यो भने पनि १० कित्ते नीतिले गर्दा हो भनेर भन्ने गरेका छन् । के १० कित्ता सेयर भएकाहरूले नेप्सेलाई तलमाथि गर्न सक्छ त ? बजारलाई उचाल्ने पछार्ने भनेको ठूलाबडा लगानीकर्ताहरूले हो, सानाले होइन । १० कित्ते नीतिले साना लगानीकर्ताहरूदेखि फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरू र स्कुल–कलेजका विद्यार्थीदेखि महिला गृहिणीहरूको समेत बजारमा आकर्षण बढेको देखिन्छ । यस्तो नीतिलाई किन पुनरवलोकन गर्ने, किन हटाउने ? कतिपयको भनाइमा त सेयरबजार केही ठूलाठाला सेयर लगानीकर्ताहरूको गोजीमा रहेको छ । १० कित्ते नीतिको हटाउन ठूलाबडा लगानीकर्ताहरूको दबाब रहेको बताउँछन् जानकारहरू ।
हाल प्राथमिक सेयर जारी गर्दाकोे अवस्थामा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम १० कित्ता सेयर खरिदको लागि आवेदन दिन पाउने र सबैले १० कित्ता सेयर दिनुपर्ने नियम रहेको छ । यसबाट साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच सेयरबजारसम्म पुगेको छ । यसले सानो पुँजी भएकाहरू पनि ठूलाठूला कम्पनीको सेयर किन्न सक्ने भएका छन् । यस कारणले २०७५ साल चैतदेखि १० कित्ते नीति लागू गरेको देखिन्छ । तर यसमा विकृति बढ्यो भनेर एकथरीले हल्ला फिँजाइरहेका छन् र यसलाई हटाउनको लागि सेबोनलाई दबाब दिनेगरेको चर्चा छ । त्यसो त भिष्मराज ढुंगाना सेबोनको अध्यक्ष भएदेखि नै १० कित्ते नीतिलाई पुनरवलोकन गर्ने भनेर भन्ने गरेका थिए । अहिले पनि यसैमा लागेको चर्चा छ । केही गरी १० कित्ते नीति हटाएमा प्राथमिक बजार पनि ठूलाबडा लगानीकर्ताहरूको पोल्टामा जाने देखिन्छ भने साना लगानीकर्ता सेयरबजारको पहुँचबाट बाहिरिने देखिन्छ ।
१० कित्ते नीतिले आईपीओ सेयर खरिद गर्न एक हजार रुपैयाँ मात्र भए पुग्ने भएकोले साना लगानीकर्ताहरू कम पुँजी भएकाहरूलाई सेयरमा लगानी गर्न सजिलो भएको छ । यसले पछिल्लो समयमा प्राथमिक बजारका लगानीकर्ता ह्वात्तै बढेका छन् भने डिम्याट खाता खोल्नेहरू पनि ६५ लाख भइसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ता बढेसँगै १० कित्ते नीतिले बजारमा विकृति बढेको हल्ला चलाई प्राथमिक बजारलाई ठूला लगानीकर्ताहरूको पोल्टामा पार्ने चलखेल गरेको र सेबोनलाई समेत दबाबमा पारेको चर्चा छ । यदि १० कित्ता नीति नभएको भए पछिल्लो समयमा जारी भएको गरेको आईपीओको इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी कित्ता जारी भएको नेपाल इफ्रास्टक्चर बैंकको आईपीओ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको हिमालय रि इन्स्योरेन्स कम्पनी र एनआईसी एसिया लघुवित्तजस्तोको आइपीओ सेयर आवेदन दिने सबैको हातमा पर्ने थिएन होला । धेरैजसो सेयर ठूला लगानीकर्ताहरूको पोल्टामा पर्ने थियो । यसले गर्दा पनि १० कित्ते नीतिले विकृति बढायो भनेर हल्ला गरेर यसलाई हटाउन चलखेल गरेका हुन् कि । त्यसो त १० कित्ता नीति हटाउने चर्चा चलिरहँदा पनि लगानीकर्ताहरूको हकहित र अधिकारको लागि भनेर स्थापना भएका लगानीकर्ताको संघहरू मौन छन् । मुखमा लड्डु ठोसेर बसेका छन् । उनीहरूको भनाइ सार्वजनिक भएका छैनन् ।
१० कित्ता नीतिले विकृति बढायो, अरुको नागरिकता जम्मा गरेर एकै जनाले धेरै जनाको आईपीओ भर्ने गरेका छन् भनेर भनिरहँदा पनि पछिल्लो समयमा एकै परिवारको सबैजसो सदस्यहरको आईपीओ भर्ने प्रवृत्ति भने बढेको छ । विगतमा भए आफ्नो मात्र आईपीओ भर्ने गरेकोमा पछिल्लो समयमा भने आफ्नो परिवारका सबै सदस्यहरको आईपीओ भर्नै गरेको देखिनछ यसलाई विकृति भन्ने हो भने त आफ्नो परिवारको सदस्यहरूको नामबाट आईपीओ भर्नेलाई स्वाभाविक मान्ने कि विकृति ? त्यसो त पछिल्लो समयमा प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताहरू बढेसँगै सबैले १० कित्ता सेयर पाउने भने पनि आवेदनमा माग गरेभन्दा पनि धेरै गुणाले बढी आवेदन पर्ने भएकोले गोलाप्रथा गर्नुपर्ने भएको छ । यसले सबै आवेदकहरूले सेयर नपाउने भएका पनि छन । त्यसो त विगतमा ठूला लगानीकर्ताहरूले धेरै सेयर पाउने र साना लगानीकर्ताहरूले कम सेयर पाउने अवस्था थियो भने धेरै सेयर कित्ता आवेदन दिनलाई समानुपातिकमा सेयर दिने पनि गरिन्थ्यो । तर १० कित्ते नीतिले सबैले बराबर सेयर पाउने भएको छ । यसले पनि ठूलाबडा लगानीकर्ताहरूको पुेट दुखेको हुन सक्छ । तर पनि अबको दिनमा १० कित्ते नीतिलाई हटाएर विगतको जस्तो प्रणाली लागू गर्ने चर्चा चलेका छन् । त्यसो त नीति–नियम नआएसम्म केही भन्ने अवस्था पनि छैन तर पनि धेरैजसो लगानीकर्ताहरूको भनाइमा १० कित्ता नीतिलाई हटाउन नहुने भनाइ रहेका छन यदि १० कित्ते नीतिले विकृति बढाएको छ नै भने यसलाई हटाउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरू नियामक निकायहरूको हो भन्ने पनि भनाइ रहको छन् सरोकारवालाहरको । त्यसो त नेपालमा नीति–नियम परिवर्तन गर्ने भनेको सामान्य हो तर पनि नीति–नियम परिवर्तन गर्दा बनाउँदा अधिकांश लगानीकर्ताहरूको हिटलाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ । त्यसो त नेपालमा नीति–नियम बनाउँदा आफ्नो अनुकूलतालाई हेरेर बनाउने गरेका छन् तर पनि कसैको दबाबमा नीति–नियम बनाउन नहुनेमा कसैको दुईमत नहोला । १० कित्ते नीतिले आम लगानीकर्ताहरूलाई सेयरबजारको पहुँचसम्म पुर्याएको सेयरबजारको दायरा बढाएको सेयरबजारलाई फराकिलो बनाएको सेयरबजारप्रति आम लगानीकर्ताहरूको चासो बढाएकोलाई नकार्न सकिँदैन । यो सेयरबजारको लागि सकारातमक हो होइन र ? १० कित्ते नीति पुनरवलोकनको समितिमा बस्ने विज्ञहरूले यसमा ध्यन दिनुपर्ने देखिन्छ ।
