लुम्बिनी क्षेत्रमा ठूला उद्योग सञ्चालनको योजनामा रोक, सर्वोच्चको सरकारलाई कडा निर्देशन !

Download the Aarthik
App

Download the app today to gain immediate access to our premium financial insights, live share market data, and economic updates!

Download App

०९:४१

FOREX PRICE

USD: Buy 151.71 | Sell 152.31

आर्थिक दैनिक

Edition|Print Edition|Video|Share Market

गृहपृष्ठबैंकिङकर्पोरेटऊर्जामनोरञ्जन

#All Stories

मनोरञ्जन • १ हप्ता अघि

नेपालमा विद्युतीय गाडीको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि

बजेट भाषणपछि विद्युतीय गाडीको बजारमा नयाँ लहर। यस घटनाले बजारमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ र सरोकारवालाहरूले...

बैंक तथा वित्तीय • ३ दिन अघि

नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक, सेयर बजार र घरजग्गामा उत्साह

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने...

Home

Story

Explore

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी क्षेत्र र आसपासका बौद्ध सम्पदास्थलको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व र युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा पर्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै त्यहाँ ठूला उद्योग, विशेषगरी सिमेन्ट कारखाना र प्रदूषणकारी योजना सञ्चालन नगर्न नेपाल सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ। माननीय न्यायाधीशहरु श्रीकुमार रेग्मी र शुशीलकुमार पाण्डेको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशमा लुम्बिनीको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्वलाई विश्वसमक्ष प्रवर्द्धन गर्नु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख छ। लुम्बिनी क्षेत्रलाई १९९७ मा युनेस्कोले विश्व सम्पदा (World Heritage) असाधारण सार्वभौमिक मूल्य (Outstanding Universal Value – OUV)को मान्यता दिइसकेको छ।

अदालतले दिएको आदेशमा भनिएको छ, “लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रस्तावित ठूला उद्योग र प्रदूषणकारी योजना सञ्चालन भएमा यस क्षेत्रको प्राकृतिक, धार्मिक र पुरातात्त्विक सम्पदा गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ। नेपाल सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चालेर यस्तो योजना रोक्नुपर्छ।”अदालतले यसअघि २०६६ सालमा बसेको उद्योग प्रवर्द्धन बोर्डको निर्णयलाई समेत उद्धृत गर्दै लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रदूषण फैलाउने कारखाना नखोल्ने प्रतिबद्धता स्मरण गराएको छ। साथै, यस क्षेत्रमा भइरहेको पर्यावरणीय क्षति, खुला खानी उत्खनन र वायु प्रदूषणका कारण लुम्बिनीको युनेस्को सूचिबद्धता जोखिममा पर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले लुम्बिनी क्षेत्रको सुरक्षासम्बन्धी नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यहाँ उद्योग, खानी उत्खनन, प्रदूषणकारी परियोजना तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुअघि विशेष अध्ययन र प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ।