राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था टिकाउन दिएको नेपालको पश्चिममा रहेकोे भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फेरि एक पटक नेपालका लागि मन दुख्नेगरी चर्चामा आएको छ । खासगरी नेपालको यो भूमि दुई छिमेकी देशले आपसी हितमा सम्झौता गरेका र त्यसमा नेपाललाई जानकारी समेत नदिएपछि पछिल्लो हप्ता संसद्, सडक र मञ्चहरूमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीकै कुरा भइरहेको छ । निकट भविष्यमा नै प्रधानमन्त्री कोपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको सन्दर्भ जोडेर पनि यो विषयमा उछिनापाछिन हुनेगरी बोलिरहिएको छ । तर दलका सभापति, महामन्त्रीसहितका नेताहरूले यसबारे बोल्दा कुनै आधिकारिकता भने पाइँदैन । अझ यसमा अचम्म के भने आफूलाई राष्ट्रवादी भनी परिचय गराउने र राजतन्त्रलाई सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रवादी शक्ति भनेर चिनाउँदै मुलुकमा राजतन्त्र ल्याउनुपर्ने भनेर सडकमा उत्रिएको दल राप्रपा त मौन नै बसेको अवस्था छ । अरु आफूलाई अगुवा र परिवर्तनकारी भनेर चिनाउनेहरू पनि शब्दमा त विरोध गर्छन् तर उनका भनाइको आधिकारिकता के हो भन्नेमा भने प्रश्न नै खडा हुन्छ ।
कतिसम्म भने आफूलाई पुरानाभन्दा भिन्न, ठूला–ठूला परिवर्तन गर्ने भनी परिचय गराउने भन्दै उदाएको संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि अरुले जस्तै नेपालको भूमि मिच्ने छिमेकीहरूप्रति एक शब्दमा पनि विरोध जनाएन । बरु यी दुई देशबीच नेपालाको भूमि सम्बन्धमा भएको सम्झौतालाई सरकारको नालायकी भनेको छ । तर पार्टीको विदेश विभागको तर्फबाट भन्दै यो दलले चाहिँ आधिकारिकरूपमा वक्तव्यचाहिँ निकाल्यो । उसको भनाइमा राष्ट्रियताको विषयप्रति सरकारले अनिच्छा देखायो । त्यसमा भनिएको छ, ‘गणतन्त्र भारत र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच नेपाली भू–भाग लिपुलेक पास हुँदै परम्परागत सीमा व्यापार मार्ग पुनः खोल्ने विषयमा भएको हालैको सम्झौतापछि नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको रवैयाप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस संवेदनशील विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारकै हो भन्नेमा रास्वपा दृढ भई संसद्बाट तत्कालै रास्वपाले ध्यानाकर्षण गराएको पुनःस्मरण गराउन चाहन्छौँ । यद्यपि, संसद्मा हामीले उठाएको नक्सा र राष्ट्रियताको विषयप्रति सरकारले देखाएको अनिच्छाप्रति रास्वपा सशंकित बनेको छ । नेपाली भू–भागमाथि अन्य देशहरूको कुनै पनि गतिविधि वा सम्झौता नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमतिविना वैध मान्न सकिँदैन ।’
अरु त अरु सरकार आफैँले पनि आफ्नो विरोधको आधिकारिकता देखाउन सकेको पाइँदैन । बजारमा सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको भन्ने हल्ला फैलिन्छ तर त्यो के हो भन्नेचाहिँ देखिँदैन । अरु क्रातिकारी हौँ भन्नेहरूको पनि हविगत यस्तै छ । नेताविशेषले भाषणमा जति चर्को विरोध गरे पनि तिनका दललका तर्फबाट कुनै वक्तव्य आएका छैनन् । यस्तो व्यवहारले पनि छिमेकीहरूले नेपाललाई हेपिरहेको अवस्था हुन सक्तछ । यो पटक यी क्षेत्रमाथि दुई देशले जस्तो व्यवहार गरे यो दोस्रो पटक हो । यसअघि यस्तै हुँदा पठाइएका भनिएका कूटनीतिक नोटका जवाफ आउने गरेका पाइँदैन । अतिक्रमणका बारे नेपालले बितेको १० वर्षमा भारतलाई मात्रै आठ पटक र चीनलाई तीन पटक कूटनीतिक नोट पठाएका विवरणहरूले बताउँछन् । त्यसको परिणाम के आयो त भन्नेचाहिँ कतै प्रस्ट छैन । पछिल्लो समय नेपालले अर्को त्यस्तै नोट पठाएको भनिएको छ तर यता सरकार भने यसबारे मौन बस्न नै रुचाएको देखियो । यसअघि नेपालले भारतलाई जेठ २०७२मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सम्झौता गरेकामा अहिलेकै जस्तो आपत्ति जनाएर नोट पठाएको थियो । त्यसपछि २० कात्तिक २०७६, ५ मंसिर २०७६, २९ वैशाख २०७७, ७ मंसिर २०७७, १ भदौ २०७८, २० मंसिर २०७९, ५ भदौ २०८२ आदि मितिमा विभिन्न विषयमा पठाइएका नोटहरू निरुत्तरित छन् । यसका बारे आधिकारिक जवाफ आउनुपर्छ र खोज्नु पनि पर्छ ।
