संस्थागत भ्रष्टाचारको प्रतीकजस्तो बनेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडान के होला यतिबेला सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । देशका करिब ६० लाखको संख्यामा रहेका यातायातका साधनले आगामी असोज १ गतेदेखि सवारीसाधन हुने नागरिकले आफ्ना सवारीसाधनमा अनिवार्यरूपले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नुपर्नेछ । यतिबेलासम्म अर्थात् यो नम्बर प्लेट जडान हुन थालेपछि अहिलेसम्म करिब एक लाख साधनले मात्र यो नम्बर प्लेट जडान गरेका छन् । भदौ महिनामा सरकारले यस्तो उर्दी जारी गरेको हो । यो उर्दी जारी हुँदाको समयमा ५७ लाख साधनहरू प्रचलित नम्बर प्लेटमा नै थिए । यति ठूलो संख्याका सवारीसाधनले एकै महिनामा यो नम्बर प्लेट जडान गरिसक्लान् ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यसका लागि नागरिकले व्यहोर्नुपर्ने सास्ती त छँदैछ । यो कामका लागि हरेक सवारीधनी सम्बन्धित कार्यालयमा पुग्नैपर्छ । यसमा अनलाइन सेवा छैन । जुनबेला सरकारले यसलाई अनिवार्य गर्ने भनेर निर्णय सुनायो त्यसै बेलादेखि यो यातायात क्षेत्रमा डरलाग्दो विषय बन्दै आएको छ ।
यसमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच नभएर पनि होला सरकारको यो निर्णय सहजरुपले पालना होलाजस्तो देखिँदैन । अरु नम्बर प्लेटजस्तै हुन्थ्यो भने सरकारले यस्तो उर्दी जारी गर्नुपर्ने नै थिएन । एउटा त महँगो भएको गुनासो छ भने अर्को त्यसलाई प्राप्त गर्न नै गाह्रो देखिन्छ । त्यस कारण पनि होला सार्वजनिक सवारीसाधनका क्षेत्रले यसलाई अवज्ञा गर्नेजस्तो देखिँदैछ । सरकार आफैँले चलाएका साधनमा पनि या प्लेट जडान भएको छैन । यस्तोमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी केन्द्रीय महासंघ नेपालका महासचिवले नै अवज्ञाको घोषणा गरेको स्थिति छ । उनी भन्छन्, ‘यो विरोध प्रणालीको विरुद्धमा होइन । सरकारले यो प्रणाली लागू गर्न अपनाएको हतारो, अपारदर्शी प्रक्रिया र जोरजबर्जस्तीपूर्ण शैलीको विरुद्धमा हो । यो सरकारको कुनै नयाँ निर्णय होइन विगतमा पनि पटक–पटक यस्ता सूचना जारी भएको थियो । तर, व्यवसायीको तार्किक प्रतिवाद र पूर्वाधारको चरम अभावका कारण रोकिएका थियो । अहिले फेरि, विना कुनै तयारी असोज १ गतेदेखि अनिवार्य गर्ने र नियम पालना नगर्नेलाई जरिबाना तिराउने धम्कीपूर्ण सूचना जारी गरिएको छ । सरकारले यो सूचना सच्याउनेछ । समस्याको जड भनेको पूर्वाधार नै नबनाई प्रणाली लाद्न खोज्नु हो । यसले समाधानभन्दा बढी जटिलता निम्त्याउने निश्चित छ ।
अहिलेसम्म सरकारले यो इम्बोस्ड प्लेटको विशेषताका बारे नागरिकमा विस्तृत जानकारी समेत गराएको पाइँदैन । पाँच सय/हजारको प्लेटलाई चार/पाँच हजार तिर्नुपर्ने अवस्थाबारे पनि प्रस्ट हुन बाँकी छ । बुझेका मान्छेहरूले पनि यो प्लेटको प्रयोगबाट हुने लाभको प्राप्ति, पूर्वाधारको अवस्था शून्य बराबर रहेका कारण अरुचि राखिरहेका पाइन्छ । विज्ञहरूका अनुसार इम्बोस्ड प्लेटमा भएको चिप्सलाई पढ्न सक्ने क्यामेरा र प्रविधि नै जडान भइसकेको छैन । केहीपहिले सरकारले उपत्यकामा जम्मा छवटा क्यामेरा जडान गरेको थियो । सवारीसाधनको संख्या यतिठूलो र झन्झन् बढिरहेको अवस्थामा सरकारले पूर्वाधार तयार पारेको भनेर देखाउन सकेको छैन । त्यस कारण पनि यो काम केवल ठेकेदारलाई पोस्न हो भन्ने आम बुझाइ रहँदै आएको छ । सरकारमाथि यो प्रणालीबाट संकलन हुने तथ्यांक भण्डारण र नियन्त्रण गर्ने निकाय छैन भन्ने आरोप लागेको छ । अर्को कुरा विदेशी ठेकेदार कम्पनीलाई चिप्समा रहेका सूचनाहरूको सुरक्षा र स्वामित्वमाथि पनि प्रश्न उठेको अवस्था पनि कायमै छ । यी सबै प्रश्नहरूको सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । अनिमात्र उसले यस्तो उर्दी जारी गर्न मिल्छ । त्यसो भएन भने सरकार अवज्ञा व्यहोरिरहोस् ।
