काठमाडौं । लघुवित्तपीडितहरूले आन्दोलनका थप कार्यक्रम गर्ने भएका छन् । विगत चार वर्षदेखि गर्दै आएको संघर्षले निकास नपाएको भन्दै उनीहरूले मंगलबार संघर्षका कार्यक्रमहरू गर्ने जनाएका हुन् ।
लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति नेपालले अगामी २०८३ वैशाखसम्म पनि सरकार र सम्बन्धित निकायले आफूहरूलाई न्याय नदिए राष्ट्रिय सम्मेलनपछि नयाँ विद्रोह गर्ने अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले चेतावनी दिए । उनले भने, ‘अब कुनै पनि पार्टीले वित्तीय दलाल र माफियाहरूलाई संरक्षण गरे तिनलाई गाउँ–गाउँबाट लखेट्ने हो ।’
वित्तीय ऐन र सहकारी ऐन नेपालको मुलुकी आचारसंहिताविपरीत भएको उनको भनाइ छ । ज्ञवालीले ती ऐनहरू संविधानतः परिमार्जन नगरी जनताको पाक्षमा वित्तीय प्रणाली नहुने हुँदा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक क्रान्तिमा बाधा पुगेको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले पीडितले लामो समयदेखि संघर्ष गरे पनि सत्तामा सबै पीडितविरोधी भएकाले नसुनेको जिकिर गरे । पीडितहरूले सडक तथा कानुनी बाटोबाट पनि संघर्षलाई अगाडि बढाउन उनको सुझाव छ । बिँडारीले भने, ‘जसले तपाईँ पीडितहरूलाई अभद्र व्यवहार गर्छन् ती वित्तीय अराजकहरूलाई अदालतमै मुद्दा हालेर कस्टडीसम्म पु¥याउनु प¥यो, अनि ठीक ठाउँमा आउँछन् ।’ बिडारीले आफू र आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्र पीडितको पक्षमा रहेको दाबी गरे ।
अधिवक्ता कृष्ण शर्माले राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर पीडितहरूलाई वित्तीय संस्थाहरूले थप पीडा दिएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘मध्य युगीन सामन्तहरूले नयाँ रूप धारण गरेर गरिब जनताहरूलाई शोषण गरिरहेका छन् ।’ त्यस्ता अन्यायविरुद्ध आफ्नो सधैँ साथ रहने उनले बताए । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघका अध्यक्ष कुशलव केसीले ३६ महिनादेखि आन्दोलनरत रहँदै गर्दा अर्धनग्न अवस्थामा महिला दिदी–बहीनी तथा दाजुभाइ आफ्नो न्यायका लागि उत्रिएको तर कसैले नसुनेकामा रोष व्यक्त गरे ।
केसीले रुपन्देहीको ३ नं क्षेत्रमा हुने आगामी उपनिर्वाचनमा पार्टी र उम्मेदवारहरूले अर्धनग्न भएर हातमा कटौरा ल्याएर भोट माग्न आए सोच्न सकिने र नभए न्याय नपाएसम्म भोट बहिष्कार गर्ने आफूहरूको रणनीति रहेको बताए । समितिका युवा तथा संस्कृतिक विभाग प्रमुख रमेश सेन्चुरीले लघुवित्तको नाममा देशभर व्याप्त आर्थिक शोषण, उच्च ब्याजदर, असमान ऋण वितरण र जबर्जस्ती असुलीको अन्त्यका लागि राज्यको स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको जनाउँदै १३ बुँदे मागपत्र पनि सार्वजनिक गरेका थिए ।
सेन्चुरीले निकासका लागि भन्दै लघुवित्तपीडितको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयनको लागि प्रतिनिधित्वसहितको विनासर्त संवाद गर्न, सम्पूर्ण बैंक वित्तीय संस्थाहरूको राष्ट्रियकरण गर्न, लघुवित्त, सहकारी र बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत गरी सार्वजनिक संस्थान बनाउने, सामूहिक कर्जा प्रणालीद्वारा लागाइएको अन्यायपूर्ण ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण वित्तीय पीडितहरूलाई पुनस्र्थापनाको लागि ब्याज छुटसहितको पुनर्कजाको व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका माग सर्वजनिक गरेका थिए ।
सो कार्यक्रममा आन्दोलनका संरक्षक अगस्त अधिकारी, वित्तीय उत्पीडनविरुद्धको महिला सञ्जालकी केन्द्रीय इन्चार्ज धनकुमारी विकलगायत प्रदेश संयोजक मानसिंह विक, क्षेत्रबहादुर मोक्तानसहित विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका अभियान्ता र पीडितहरूको उपस्थिति थियो ।
