काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुका अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल घटाउन सरकारलाई सुझाव छ ।
भारतको हालै सम्पन्न ५६औँ जीएसटी परिषद्को निर्णयअनुसार आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु, कृषकले प्रयोग गर्ने कृषिजन्य वस्तुलगायत आम व्यक्तिको दैनिक जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने वस्तुहरुको जीएसटी करका दरहरुमा भारी कटौती गरेपछि नेपालले पनि कर छुट दिनुपर्ने माग उठ्न थालेको हो । भारतले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा नयाँ तीन तह (५, १८ र ४० प्रतिशत)को कर यही सेप्टेम्बर २२ देखि लागू गर्न लागेको छ । संघका अनुसार विगतदेखि नै अन्तःशुल्क, मू.अ.कर, भन्सार दर आदिका कारण नेपाली वस्तुहरुको मूल्य भारतको भन्दा अत्यधिक रहँदै आएको छ ।
भारतको परिमार्जित जीएसटी प्रणाली लागू भएपश्चात् नेपालभन्दा भारतमा सामानहरु झन् सस्तो हुने संघले जनाएको छ । यसले नेपाली उपभोक्ता सीमापारिका बजारप्रति अझ आकर्षित हुने, चोरीपैठारी अत्यधिक मौलाउने, सीमावर्ती स्वदेशी बजारसहित स्वदेशी उद्योगहरु प्रभावित हुने र राजस्व संकलनमा समेत ठूलो ह्रास हुने भई समग्र नेपाली अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना बढेको संघको भनाइ छ । खुला सीमाबाट वार्षिक ३० हजार करोडभन्दा बढीको अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै संघले सो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि भारतीय करका दरहरुलाई ध्यानमा राखेर नेपालले आफ्नो करका दरहरु निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
साथै, भारतको हाल परिमार्जित जीएसटीका दरहरुका कारण नेपालका उद्योग, व्यवसाय, बजार तथा सरकारको राजस्वमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले तत्कालै आफ्नो कर नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ । अत्यावश्यक वस्तुमा न्यून कर, मध्यम वर्गीय वस्तुमा मध्यम कर र विलासी वस्तुमा उच्च करजस्तो रणनीति बनाई नेपालले तत्कालै बहुदरको कर प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुका अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल घटाउनुपर्ने, करका दरहरु घटाउँदा स्वदेशी उद्योगहरुलाई परिरहेको नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न कर छुटजस्ता अनुदानहरु प्रदान गर्नुपर्ने, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावहरु पूर्णरुपमा अवलम्बन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको छ ।
