केही पहिले मात्रै बीमाजस्तो संस्थाको नेतृत्व र अनुगमन गर्ने निकाय बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पदमुक्त भएका थिए । यो संस्थाको यो पदका लागि चाहिने अयोग्य उनमा नपाइएपछि पदमुक्त भएका हुन् । उनी माथि चाहिने योग्यताका कागजपत्रहरू अर्थात् अनुभवका प्रमाणपत्रहरू फर्जी पाइएका र तिनै कागजात बुझाएर उनी यो पदमा नियुक्त भएका थिए । यो पनि सामान्य आरोपबाट होइन । जब उनका योग्यतामाथि प्रश्न खडा भए, यस्ता काजगजपत्रहरू पेस गरेर नियुक्ति लिएका भन्ने आरोप लाग्यो । त्यसपछि पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको छानबिन समितिले नै त्यसलाई पुष्टि गरिदियो जसका कारण प्राधिकरणको अध्यक्षबाट उनी हटाइए । यो छानबिनले नै उनी यो पदका लागि योग्य नरहेको भनेर निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यही आधारमा उनी पदबाट बर्खास्त भए तर उनले प्रस्तुत गरेका कतिपय कागजातहरू किर्ते गरिएका भन्ने प्रतिवेदन आउँदा पनि पदबाट हटाइनुबाहेक अरु छानबिन र कारबाही भने भएन । यसको अर्थ हो, पदबाट हट्नु वा हटाइनु नै दण्ड मानियो ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका लागि चाहिने आवश्यक योग्यता नै नभएको आधारमा यो संस्थाको अध्यक्ष पदबाट हटाइएको केही दिन पुग्दा नपुग्दै अर्को नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सेबोनका बहालवाला अध्यक्षको पनि योग्यतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । उनी पनि नियुक्ति भएलगत्तै शंकाको घेरामा परका थिए । अहिले भने उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा परेको बताइएको । विषय वा आरोपचाहिँ समान नै छन् । यिनको पनि अनुभवसम्बन्धी योग्यता कानुनले तोकेअनुसार नभएको भनेर अख्तियारमा उजुरी परको थियो । त्यसकै आधारमा यो निकायले अनुसन्धान अघि बढाएको बताइएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनमा नै आफ्नो छानबिनमा कैफियतपूर्ण भन्न सकिने खालका विवरणहरू हात पारेपछि यो नियुक्तिका लागि सिफरिस गर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालयमा पत्र नै लेखेको भनेर समाचार विवरणहरू आइरहेका छन् । अख्तियारले नै जनाएअनुसार उजुरी परेको विषय अनुभवसम्बन्धी कुरा कैफियतपूर्ण देखिएको छ । यसबारे आवश्यक कागजात तथा अन्य विवरणहरू बुझेर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पठाउन अर्थ मन्त्रालयसँग माग भएको छ । यो मागअनुसारका कागजपत्रको अध्ययन भएर आएपछि सम्भवतः धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको बाटो पनि त्यही हुन सक्छ, जो बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षको भयो । अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका अनुसार प्रस्तुत कागजपत्रको भेरिफाइ हुने काम भइरहेको छ ।
यी घटनाले के बताउँछन् भने वित्तीय संस्थाको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्ने निकायका प्रमुखहरूको नियुक्तिमा नै सरकार गम्भीर देखिँदैन । नत्र प्रारम्भमा नै शंकायुक्त कागजातहरूको परीक्षण किन भएन भन्ने प्रश्न उठ्नुपर्ने हो । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नै उक्त संस्थाको प्रशासकीय प्रमुख हुन्छन् । देशको पुँजीबजारको नियामक निकाय भनेको यहाँ उल्लेख भएका यी दुईवटा संस्था हुन्, जसको अलिकति मिलेमतोले नागरिकका ठूला–ठूला लगानी धराशायी हुन सक्छन् । अनुगमनकर्ता पदाधिकारीबाट उचितरूपको अनुगमन नहुँदा नै सहकारी संस्थामार्फत नागरिकका कति बचत डुबे भन्ने हिसाब नै हुन छाडिसकेको अवस्था छ । तर सररकाले भने सतर्कता अपनाउनेबारे कतै सङ्केतसम्म नदिएका यी दुई सङ्केत मात्रै पनि पर्याप्त माने हुन्छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि दफा ७ को उपदफा २ ले कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुन क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्ने भनिएको छ । यसले के यस्तै योग्यतावाला व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको हो त भन्ने प्रश्न जन्माउँछ । यसको जवाफ नियुक्तिकर्ताले पनि दिनु पर्ला ।
